संविधानले १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। तर संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि अधिकांश आयोगमा पद रिक्त छन्। सबै संवैधानिक आयोगमा गरी ६१ पदाधिकारीमध्ये ३९ पद रिक्त छन्। तीनवटा आयोग पूर्ण रूपमा पदाधिकारीविहीन छन् भने पाँचवटा आयोगमा एकएकजना पदाधिकारी छन्। १२ वटा आयोगमा पाँचपाँच पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा भने एकमात्र पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।
समाजवादी पार्टीले संविधान दिवसको दिन कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुने भएको छ। असोज ३ गते संविधान दिवसको दिन खुशीयालीको रुपमा दिपावली वा विरोधको रुपमा कालो दिवस दुवै नमनाउने र कार्यक्रमहरुमा सहभागि पनि नहुने भएको हो।
भारतको संविधानमा भएको विशेष व्यवस्था खारेज भएपछि कश्मीरमा करिब चार हजार व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। भारत प्रशासित कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेष व्यवस्था खारेज गर्ने सरकारी निर्णयपछि प्रशासनले पहिलो पटक तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै पक्राउ परेका व्यक्तिका बारेमा बोलेको हो।
नेपालको अन्तरिम संविधान निर्माणकालमा संघीयताबारे चर्चा भएन। अन्तरिम संविधानपछि केही देशका स्वघोषित बुद्धिजीवी नेपाल आउने, निम्त्याउने र दबाब एवं प्रभाव सिर्जना गर्ने काम सुरु भयो। ती पराई बुद्धिजीवी कसका अजेन्डा र लगानीमा बुद्धी भुट्न नेपाल आए रु अनि ककसलाई कसरी चोख्याए र ककसलाई कसरी बिटुल्याए रु आफ्नो संविधानमा एभान्जेलिक पन्थ प्रत्यक्ष देखिने मुलुकका संस्था र व्यक्ति देखिनेगरी सक्रिय थिए। राष्ट्रसंघको टोपीमा आएका दम्पती त जातीय भेला गरी जातपिच्छेका राज्य बाँड्न उद्दत देखिए। अमुक दूतावासमा मान्छे जम्मा गरेर समतलमा एउटा र उत्तरतिर धेरै राज्यको अजेन्डा चलाए।
पाँचौँ संविधान दिवसलाई प्रदेश ३ सरकारले भव्यरूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरुको समेत उपस्थितिमा आज बसेको बैठकले संविधान दिवसको अवसरमा विविध कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
विश्वव्यापी मान्यताअनुसार १८ वर्षभन्दा मुनिका केटाकेटीलाई बालबालिका मानिन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा १६ वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिलार्ई बालबालिका मानिएको छ ।
‘त्यो दिन तास खेल्नका निम्ति, पिकनिक खानका निम्ति, वियर खानका निम्ति, गलफ्रेण्ड लिएर हिड्नका निम्ति, ब्वाईफ्रेण्डलाई भेट्न जानका निम्ति दिएको होइन। फाईनल कुरा यही हो, सिधा सिधा। राष्ट्रिय दिवस नै मनाउन दिएको हो।’
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानप्रति रहेको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर अघि बढ्न प्रमुख राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले संविधानलाई सबैलाई ठाउँ दिए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध जाने कुनै पनि कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
जम्मु कश्मिर लामो समयदेखि राजनीतिक र संवैधानिक दुःखमा छ।भारतीय संविधानको भाग २१ मा अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबन्धको व्यवस्था छ। यही भाग २१ को धारा ३७० मा जम्मु कश्मिर राज्यका सम्बन्धमा अस्थायी उपबन्ध छ।
नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले कम्युनिस्ट सरकारबाटै प्राजातन्त्र र संविधान मासिने खतरा रहेको बताएका छन्।
नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुले कम्युनिस्ट सरकारबाटै प्रजातन्त्र र संविधान मासिने खतरा रहेको बताएका छन्। काँग्रेसले आफना महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई आइतबार भैरहवामा सम्बोधन गर्दै शीर्ष नेताहरुले प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानको मर्म बिपरित कम्युनिस्ट सरकारले अधिनायकबाद र निरङ्कुशता लाद्न खोजिरहेको आरोप लगाए।
सरकारमा सहभागी भएको १५ महिना नबित्दै दुई सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच सम्बन्ध बिग्रन थालेको छ। समाजवादी पार्टीका नेताहरू लामो समयसम्म पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाएकोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेकपासँग आक्रोशित छन्। सरकारसँग दुईबुँदे सहमति गरी २०७५ जेठ २२ गते समाजवादी पार्टी (तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल) सरकारमा गएको थियो।
नेपालको संविधानले पत्रकारिता क्षेत्रको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र बलियो व्यवस्था गरेको संविधानविद् रामनारयण विडारीले बताएका छन्।
‘आरक्षणको बचाउ’मा खोटाङमा लाठी जुलुस निकालिएको छ। वर्तमान संविधानमा समानुपातिक समावेशिता सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि संविधानको मर्म र भावना विपरित लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खुलाएर आरक्षणको व्यवस्था हटाइएको विरोधमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदको अगुवाईमा शनिबार लाठी जुलुस निकालेको हो।
