काठमाडौं - सरकारमा सहभागी भएको १५ महिना नबित्दै दुई सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच सम्बन्ध बिग्रन थालेको छ। समाजवादी पार्टीका नेताहरू लामो समयसम्म पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाएकोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेकपासँग आक्रोशित छन्। सरकारसँग दुईबुँदे सहमति गरी २०७५ जेठ २२ गते समाजवादी पार्टी (तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल) सरकारमा गएको थियो।

दुईबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा सरकारले संविधान संशोधनको काम अघि बढाउने र दोस्रो बुँदामा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुने सहमति भएको थियो। पार्टीका कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समाजवादीसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोमा नेकपासँग आक्रोश पोखेका छन्। ‘कम्युनिस्ट पार्टीको शासनमा सरकारभन्दा पार्टी ठूलो हुन्छ,’ नागरिकसँग उनले भने, ‘त्यसैले सहमति कार्यान्वयन नहुनुमा सरकार होइन, कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेवार हुन्छ।’ कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच संवादहीनताको स्थिति आएको उनले बताए। ‘अब कम्युनिस्ट पार्टीले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। नेकपा र समाजवादी पार्टीबीचको सम्बन्धमा अन्योल बढेको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र साथीहरूले संविधान संशोधन प्रक्रिया किन अघि बढेन भनी प्रश्न उठाउन थालेका छन्। यो स्वाभाविक पनि हो।’

सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपाले संविधान संशोधनमा चासो नदेखाएको समाजवादीका नेताहरूको आरोप

पार्टी स्रोतका अनुसार संविधान संशोधन गर्न चेतावनी दिँदै पार्टीले सरकारलाई फेरि अर्को एकपटक अल्टिमेटम दिने तयारी गरेको छ। यस्तो अल्टिमेटम पार्टीले यसअघि पनि दिइसकेको छ। केही दिनअघि बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा यस विषयमा छलफल भएको पार्टीका नेताहरूले जनाएका छन्। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डा. शिवजी यादवले पार्टीले अन्तिम एकपटक समयसीमा राखी संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई चेतावनी दिने र त्यसपछि पनि सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढाए सरकार छाड्ने बताए। भदौभित्र यस्तो चेतावनी दिने सम्भावना रहेको उनले जनाए। ‘अहिलेसम्म संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाएकोमा पार्टीसँग सरकारसँग खुसी छैन,’ उनले भने, ‘अब हामीले अन्तिम एकपटक संविधान संशोधनका लागि सकारलाई चेतावनी दिने तयारी गरेका छौं।’

दुईबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा सरकारले संविधान संशोधनको काम अघि बढाउने र दोस्रो बुँदामा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुने सहमति भएको थियो।

सरकारमै रहेका बेला तत्कालीन संघीय फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण भई समाजवादी पार्टी निर्माण भएको हो। तत्कालीन संघीय फोरमसँग पार्टी एकीकरण गर्नुअघि नयाँ शक्ति पार्टी सरकार बाहिर थियो। तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका नेताहरू दुई पार्टी एकीकरण हुनुअघि एकीकरणपछि सरकार छाड्ने अनौपचारिक सहमति भएको बताउँछन्। सहमतिअनुसार समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका नेताहरू बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगबाट दुई पार्टी एकीकरण भएको औपचारिक चिठी संसद्मा नआएको भन्दै समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलको कुर्सीमा बस्दै आएका छन्। अहिले पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एक उपप्रधानमन्त्री छन् भने अर्को अध्यक्ष प्रतिपक्षी कुर्सीमा बस्छन्। ‘सरकारले हामीसँग गरेको सहमति पूरै उल्लंघन गरेको छ। अब पनि सरकारमा बस्नुको कुनै औचित्य छैन,’ समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग सदस्य रामप्रसाद रिजाल भन्छन्। सरकारले संविधान संशोधन गर्छ कि भनी आशा राख्दै सरकारमा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको उनको धारणा छ।

सरकारको कार्यशैली तथा उसले गरेका नियुक्तिबारे पनि समाजवादी पार्टी सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको स्रोतको भनाइ छ। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा पनि दुई पार्टीबीच सम्बन्ध बिग्रेको समाजवादी पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। केन्द्रीय सदस्य शिवजी भन्छन्, ‘लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको अडान छ तर सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मान्दैन। यस वषयमा पनि सरकारसँग पार्टी सन्तुष्ट छैन।’ लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राख्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीले पटकपटक संसद् अवरोध गर्दै आएको छ। सरकारले समावेशी आयोगको अध्यक्ष मनोनयन गर्दा पनि पार्टीका अध्यक्ष यादवले अहमति पोखेको स्रोतको भनाइ छ।

समावेशी आयोगको अध्यक्ष आदिवासी जनजाति, आदिवासी र महिलामध्ये एक हुनुपर्ने सल्लाह यादवले राखेका थिए। ‘तर सरकारले मानेन,’ स्रोतले भन्यो। पार्टीका विज्ञ सदस्य नारायण तिवारीले पनि सहमति कार्यान्वयन नगरेकोमा सरकारसँग असन्तुष्ट पोखे। उनले भने, ‘अब पार्टीले स्पष्ट लाइन लिनुपर्छ।’

प्रकाशित: २ भाद्र २०७६ ०२:३५ सोमबार