बदलिए कानुन, बदलिएन सोच
धर्म र कानुन नियम मात्रै हुन्, केन्द्रीय तत्व मान्छे नै हो भन्ने नबुझेसम्म स्वरूप बदलिन्छ, तर शोषण बदलिँदैन।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कडा सुरक्षा घेराभित्र कश्मीरका जनताले ईद मनाए
भारतको केन्दीय सरकारले गत साता संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेषाधिकार खोसेपछि सो क्षेत्रमा अहिले पनि व्यापक सुरक्षा अधिकारी परिचालन गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइ राखिएको छ।
मन्त्री विना मगरले संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै संसदमा गगनको आपत्ति
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद गगन थापाले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री विना मगरले संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
विकासका लागि नयाँ सोच
नयाँ संविधानले तीन तहका सरकार व्यवस्था गरेको छ। सकारात्मक सोचका साथ हेर्ने हो भने यी तीनै तहका सरकार जनता र देश विकासप्रति समर्पित छन्। यदि विकासलाई सही तरिकाले परिभाषा गरी तदनुरूप जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको भए विगतको तुलनामा त्यत्ति नै समयमा ३ गुणा बढी विकास भइसकेको हुन्थ्यो। परम्परागत प्रचलनमा विकासका लागि पैसा, जनशक्ति र पदार्थको मात्रै कुरा गरिन्थ्यो। तर २१औँ शताब्दीमा विकाससँग यसका साथै उत्प्रेरणा पनि जोडिएर आउँछ। हामीले नयाँ संरचनाको अभ्यास गरेको पनि दुई वर्ष भइसकेको छ, तर उक्त अवधिको मूल्यांकन गर्दा संघीय योजना आयोग, प्रादेशिक योजना आयोग र अधिकांश स्थानीय तहका विकास मोडल परमपरागत शैलीकै छ। जसका कारण हाम्रा विकास गतिविधिले परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकेका छैनन् भने समाज यथास्थितिमै रुमलिएको छ।
सरकार, संविधानभन्दा माथि !
निजी क्षेत्रका विषयमा छानबिन गर्न सक्नेगरी कानुनी व्यवस्था हुँदै गरेको बेला आफूलाई भने अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिने तयारी मन्त्रिपरिषदले गर्नु झन अपारदर्शी हुने तयारी हो।
अनियमितताको अन्तर्य
नेपालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुसरण गर्दै नीतिहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने दायित्व राज्यको हुने उल्लेख छ। तर यतिखेर सरकारका हरेक काम कारबाहीका विषयमा विपक्षीदेखि नागरिक समाजसम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि आफ्नै दलका नेतासम्म आलोचना बढ्दो छ। जसमा मुख्य गरेर विषादी परीक्षण, आइफा अवार्ड, गुठी विधेयक, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, वाइडबडी छानबिन प्रकरण, मिडिया काउन्सिल विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, चिनी आयात, युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन सम्मेलनलगायत विवादित बने। कतिपय आर्थिक सरोकारका विषयमा हुने अनियमितताबारे सर्वसाधारणलाई कमै जानकारी हुने गर्छन्।
‘रगत, आँसु र पसिनाको अक्षरले लेखेको संविधान पढियोस्’
‘२४० वर्षको राजतन्त्र पराजित गर्नका लागि नेपाली जनताले रगत र पसिना मात्र होइन आँसु पनि लगानी गरेको छ। तर, यतीबेला लोकसेवा आयोगले त्यसलाई हेरेन। लोकसेवा आयोगले के पढ्यो कुन्नी मलाई थाहा छैन। तर, नेपाली जनताले लगानी गरेको रगत, आँसु र पसिनाको अक्षरले लेखेको संविधान पढेन’, यो भनाई खोटाङको प्रदेशसभा सांसद राजन राईको हो।
विकासका विकृति
संविधानसभा निर्वाचन, संविधान लेखन, त्यसपछि भएका स्थानीय तह, संघ र प्रदेशका निर्वाचन र दुईतिहाइ मतको सरकार गठनपश्चात् नेपाली जनता विकास र समृद्धिको आशमा छन्। तर त्यो कसरी सम्भव छ भन्ने अध्ययन धेरै कमले मात्र गरेको देखिन्छ। चाहनामै सीमित छन्, विकास तथा योजनाहरू। योजना नबनी विकास हुने कुरो त भएन, तर दिगो र छरिता योजना बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुन नसक्दा विकासलाई नै असर पार्छ। के हो त योजना ? त्यो किन बनाउने ? कसका लागि बनाउने ? यावत् प्रश्नका उत्तर नखोज्ने हो भने न उचित योजना बन्छन् न त विकास नै हुन्छ।
अन्योलपूर्ण अभिव्यक्ति
सन्तुलन र नियन्त्रण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका सुन्दर पक्ष हुन्। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्ना अधिकार र कर्तव्य सीमाभित्र रहेर कार्य गर्छन्। संविधानले यी सबैलाई क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ। एउटाले अर्काको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप नगर्ने सुनिश्चित नभए लोकतन्त्र चल्न सक्दैन। कुनै एक नेता वा तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले मात्र मुलुकी प्रक्रिया हाँक्न पाउँदैनन्। प्रधानमन्त्री त्यति सीमासम्म मात्र जान पाउँछन्, जति संविधानले तोकिदिएको छ। त्यसैगरी संसद्ले पनि आफ्नो सीमासम्म मात्र काम गर्नसक्छ। अदालतका पनि आफ्ना सीमा छन्। लोकतान्त्रिक शासनका ठाउँमा कुनै अधिनायकवादी व्यवस्था रहेको खण्डमा एक व्यक्तिको इशारामा सबै संस्था र व्यक्तिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेला संस्थागत संरचना र तिनको निर्णय प्रक्रियाको कुनै अर्थ हुँदैन। बेलाबेला अदालतले गरेका निर्णयउपर चित्त नबुझ्दा राजनीतिक व्यक्तिहरूले गर्ने टिप्पणीबाट सन्तुलन र नियन्त्रणको लोकतान्त्रिक मर्म नबुझेको महसुस हुन्छ। अन्यथा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाले दिएका निर्णयका विषयमा सांसद वा नेताहरूले अनावश्यक टिप्पणी गर्ने थिएनन्। कुनै निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको पनि उपचार विधि छ। त्यसो नगरी सीधै तिनले स्वतन्त्ररूपमा गरेका निर्णयलाई राजनीतिक नेतृत्व तहबाट लाञ्छित गर्दा सकारात्मक सन्देश जाँदैन। लोकतन्त्रका स्तम्भ भनेका न्यायालय, स्वतन्त्र प्रेस आदि हुन्। तिनले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्ने अवसर पाउनुपर्छ।
हस्ताक्षरमा सीमित दलित जनप्रतिनिधि
मुलुक अहिले गणतान्त्रिक धारमा छ। यसअघिदेखि नै पछाडि पारिएका, हेपिएका बासिन्दालेआफ्नो हक अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका हुन्।यसबीचमा समावेशिताको कुरा पनि चल्यो। यसरी चल्नु स्वाभाविक पनि हो। यही क्रममाराज्यले नै पछाडि पारिएका दलित समुदाय पनिसंंगठित हुन थाले। आफ्नो अधिकारका लागि सभा, गोष्ठी गर्न थाले। फलस्वरूप समावेशी लोकतन्त्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवाज उठ्यो। र, केही हदसम्म पूरा पनि हुन सक्यो।
संविधानको प्रावधानलाई सरकारले उल्ट्याउने प्रयास गर्दैछः खाँड
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकारले संविधानको स्थापित प्रावधानलाई समेत उल्ट्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
संसद्मा ‘असंसदीय’ अभ्यास
‘संसद्मा यस्तै हर्कत भइरहने हो भने संविधानको भविष्यमा चुनौती खडा हुन्छ । जनप्रतिनिधिले गरेका क्रियाकलापको प्रतिविम्ब समाजमा पनि पर्न जान्छ । यसतर्फ ध्यानदिनु जरुरी छ ।’
शिक्षामा नारा नयाँ, पारा पुरानै
नेपालको संविधान २०७२ अनुरूप विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्न गएको छ। संघीय शासनमा विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारले हेर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केही प्रदेशमा स्थानीय तहहरू स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, पोसाकमा एकरूपतादेखि निजी र सामुदायिक विद्यालयलाई मर्ज गरी विद्यालय शिक्षा सुधारमा जुट्दै छन्।
विधि निर्माण विधि
प्रेस, मानवअधिकारकर्मीलगायत सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा शर्माले भने– ‘एउटा १८ वर्षको बालिग व्यक्तिले सरकार चुन्नसक्छ, तर उसले कस्तो अखबार पढ्ने भन्ने कुरा सरकारले सिकाउने हो र?’ प्रश्न गम्भीर छ।