सांसदले समय नदिँदा दलित समुदायका घर बनेनन्
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले सिंजा क्षेत्रमा विपन्न आवास र जनता आवास कार्यक्रमका लागि ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्यो।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले सिंजा क्षेत्रमा विपन्न आवास र जनता आवास कार्यक्रमका लागि ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्यो।
पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुँदा पश्चिम सुर्खेतवासीलाई निकै सास्ती हुन्थ्यो। बिरामी र गर्भवती महिलालाई निकै जोखिम थियो।
स्वदेशी उत्पादनलाई अनुदान दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।जीर्ण उद्योगको संरक्षण र पुनस्र्थापन गर्दै स्वदेशी पहिचान बढाउने उद्योगलाई विशेष अनुदान दिन नीति बनाउन आवश्यक छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ७० जना सुइ (सुपरिटेण्डेण्ट इञ्जिनियर), सिडिइ (सिनियएर डिभिजन इञ्जिनियर),डिइ (डिभिजन इञ्जिनियर)को सरुवा गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले युवा पुस्तामा देशप्रतिको माया हुनुपर्ने बताएका छन्।
लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भएको एक वर्ष पूरा भए पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका विषय अझै टुंगो लागेको छैन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाअन्तर्गत रहेको उक्त विश्वविद्यालयका लागि जमिनसमेत टुंगो लाग्न सकेको छैन।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी योजना र अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाहरूमा युद्धस्तरमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
संसद्को पूर्वाधार विकास समितिका सांसदहरूले ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि सबै राजनीतिक दलले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपालमा समथर भए पनि अधिकांश पहाड छन्। त्यसैले विशेषगरी उत्तरतिर लम्पसार परेर बसेका गगनचुम्बी ती पहाडले आफू वरिपरि आइपुगेका जलजन्य र ठोस पदार्थलाई ओरालो/भिरालो दक्षिणतर्फ फ्याँकिदिनु स्वाभाविक हो।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डा. चन्द्रकान्त राउतले जनता माथि डोजर चलाएर परियोजना बनाउन नहुने बताएका छन।
‘स्वदेशी लगानीका आयोजनाभन्दा दातृ निकायको अनुदान तथा ऋणमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको पुँजीगत खर्च र प्रगति कमजोर देखिएको छ।’
अलपत्र अवस्थामा रहेको त्रियुगा पुल निर्माण सम्पन्न गर्न उदयपुरका जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा स्वचालित प्रणालीमा हुनुपर्ने बताएका छन्।
चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र यातायात कार्यालयहरूमा देखिने भीड हटाउन आगामी भदौ महिनादेखि सबै यातायात कार्यालयबाट अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा लागु हुने भएको छ।
रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण गर्ने अभिभारा बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा पुँजीगततर्फ ६४.५८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।