लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भएको एक वर्ष पूरा भए पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका विषय अझै टुंगो लागेको छैन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाअन्तर्गत रहेको उक्त विश्वविद्यालयका लागि जमिनसमेत टुंगो लाग्न सकेको छैन।
विश्वविद्यालयका लागि बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा झन्डै एक सय बिघा जमिन प्रस्ताव गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। तर, अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। विश्वविद्यालयले हाल नेपालगन्जस्थित डिभिजन वन कार्यालय बाँकेको परिसरमा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको एक सरकारी कार्यालयको नवनिर्मित तीनतले भवनबाट आफ्नो कामकाज गरिरहेको छ।
भौतिक पूर्वाधार नहुँदा विश्वविद्यालयले ढुक्कसँग आफ्ना कार्यक्रम गर्न सकेको छैन। तर पनि भदौ महिनादेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयको तयारी छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. विनोदप्रसाद ढकालले जग्गा प्राप्तिको फाइल भूमि सुधार मन्त्रालयमा पुगेको र टुंगो लाग्न बाँकी रहेको सुनाए।
‘भूमि व्यवस्था विभागबाट पनि स्वीकृत भएर फाइल मन्त्रालयमा पुगेको छ, विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार आफैंले सञ्चालन गर्न चाहेकाले जग्गामा समस्या नआउला भन्ने हाम्रो विश्वास छ’, ढकालले नागरिकसँग भने। यसअघि जग्गासम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि नेपाल सरकारले लिजमा लिनुपर्नेसम्बन्धी कार्यविधि बनाएका कारण पुनः नयाँ तरिकाबाट प्रक्रिया थाल्नुपरेको उनले सुनाए।
आफ्नै भौतिक पूर्वाधार नहुँदा पठनपाठन सञ्चालन गर्न चुनौती भए पनि विश्वविद्यालयलाई विस्तारै आफ्नो गतिमा अगाडि बढाउनुपरेको बताए। ‘एकै वर्षमा विश्वविद्यालयका सबै अंग प्राप्त गर्न सफल हुुन्छ भन्ने हुन्न, यसका लागि समय त लाग्छ नै, विस्तारै आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्ने हो, जब आफ्नो ठाउँमा संरचना बन्छन्, तब थुप्रै कार्यक्रम आफ्नै किसिमले अगाडि बढ्लान्’,
उनले थपे। स्थापनाको एक वर्षमा आइटीसम्बन्धी तीनवटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयको तयारी छ। कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसिरहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर ‘बिटेकईन आइटी, बिटेकईन कम्प्युटर साइन्स एन्ड एआई र बिटेकईन आइटी इन्जिनियरिङ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै छ। आगामी पुस÷माघतिर स्नातकोत्तर तहमा पनि आईटीकै कार्यक्रम र एउटा अर्वान प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयको योजना छ।
लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि स्थापना नभएको कुल सचिव रेगबहादुर भण्डारीले बताए। ‘हामीले काठमाडौं विश्वविद्यालय र भारतको आईआईटीसँग एमओयु गरेका छौं र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग पनि फ्याकल्टी एक्सचेन्ज, स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज कार्यक्रमलाई बढाउने लक्ष्य लिएका छौं’, भण्डारीले भने।
सरकारी जग्गा भोगाधिकार, उपयोग तर लिजमा लिने संघीय सरकारको ‘कार्यनीति– २०७९’ अनुसार जग्गा लिजमा लिनुपर्ने भएको र जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामै रहेको उनले बताए। ‘जग्गा प्राप्ति हुनेबित्तिकै शैक्षिक एवं प्रशासनिक भवन र छात्रावासका लागि भौतिक पूर्वाधार द्रूत गतिमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं’, भण्डारीले थपे, ‘पक्कै पनि जग्गा प्राप्तिमा जति ढिलाइ हुन्छ, शैक्षिक कार्यक्रम पनि त्यत्तिकै ढिला सञ्चालन हुन जान्छ। यो कुरालाई मध्यनजर गरेर भाडामै भए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं।’
विश्वविद्यालयका डिन कृति कुसुम जोशीले विद्यार्थीलाई नेपालमै राम्रा विषय पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाइने बताए। ‘विद्यार्थी विदेश जानुको पहिलो कारण आवश्यकभन्दा शुल्क बढी हुनु हो, विद्यार्थीमा नैराश्य, नयाँ कोर्सको आवश्यकता महसुस नगरेर अथवा विद्यार्थीको आवश्यकता पहिचान नगरी परम्परागत कार्यक्रम चलाइरहँदा विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको जस्तो लाग्छ’, डिन जोशीले भने। विद्यार्थीलाई व्यावहारिक शिक्षा, उचित मूल्यांकन पद्धति र समयमा नतिजा दिइने विश्वविद्यालयको प्रतिबद्धता छ।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०८० ०२:२२ मंगलबार
