‘हरित सर’को किरण
विद्यालयमा पढिरहेकी एक छात्राको एउटा खुट्टा थिएन। ती छात्रा टन्टलापुर घाममा बसिरहेकी थिइन्। विद्यालयमा छहारी दिन रूखबिरूवा थिएनन्।
२ पुस २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन मुसिकोट नगरपालिकाले दिए जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन
गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले आगामी शैक्षिक शत्रदेखि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिएको छ।
‘विद्यालय तहका पाठ्यक्रम असमावेशी र प्रतिगामी’
नेपालमा पहिलो पटक गरिएको पाठ्यपुस्तक अडिटसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले सरकारी विद्यालयमा पढाइने पाठ्यपुस्तकमा महिला र अल्पसंख्यक समूहलाई उपेक्षा गरिएको तथ्य उजागर गरेको छ।
सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्दै जनप्रतिनिधि
जिल्लाको महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले गाउँपालिका शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेका छन्।
अभिभावकको ढाड सेक्ने शिक्षा
सरकारी विद्यालयमा सुधार र निजी विद्यालयमा नियमन गरेर सरकारले शिक्षालाई गुणस्तरीय र विभेदरहित बनाउँदै लैजानुपर्नेमा पछिल्ला दिनमा सरकारी विद्यालय मर्ज हुँदै जाने विडम्बनाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालबालिकालाई निजी विद्यालयतर्फ घचेटेको छ।
सरकारी विद्यालयले चर्को शुल्क असुल्दै
‘भर्ना शुल्क १५ सय, ८ सय मासिक शुल्क र परिक्षा शुल्क भनेर ६० रुपैयाँ विना रसिद दिएको छु।’ अभिभावक शुसिल रिजालले भने, सरकारी विद्यालयमा मजदुरी गरेर कमाएको पैसा छोरा नाती पढाउन खर्च गर्नुपरेको छ।’
द राउण्ड टेवल नेपालद्वारा सरकारी विद्यालयको भवन निर्माण
सामाजिक संस्था द राउण्ड टेवल नेपालको बिर्तामोड शाखाले झापाको बिर्तामोड १० स्थित चमरधाप प्राथमिक विद्यालयमा २ कक्षाकोठा निर्माण गरेको छ।
चार वर्षमा ७२९ सार्वजनिक विद्यालय बन्द
सरकारी स्कुलमा नेपाली माध्यमबाटै पठनपाठन हुने, शिक्षक राजनीतिमा लाग्ने, नियमित कक्षा नलिने प्रवृत्ति बढेपछि गुणस्तर खस्कँदै गयो । जसका कारण अभिभावकको विश्वास पनि गुम्दै गयो भने निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि यी विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै गए । विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्
चिनियाँ दूतावासको सहयोगमा चार विद्यालयमा ईन्टरनेट सुविधा
चिनियाँ दूतावासको सहयोगमा पोखराका चारवटा सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क ईन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ। कोरोना संक्रमणले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय संचालन हुन नसकेको अवस्थामा अनलाइन कक्षा संचालनमा समस्या भएको भन्दै दूतावासले सघाएको हो।