चिनियाँ दूतावासको सहयोगमा पोखराका चारवटा सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क ईन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ। कोरोना संक्रमणले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय संचालन हुन नसकेको अवस्थामा अनलाइन कक्षा संचालनमा समस्या भएको भन्दै दूतावासले सघाएको हो।

नेपाल–चीन जनमैत्री संघ पोखराको समन्वय तथा चिनियाँ दूतावासको सहयोगमा जनचेतना मावि, जनजागृति मावि, शिशुकल्याण मावि र भविष्य निर्माण माविमा निःशुल्क ईन्टरनेट सेवा जडान गर्न लागिएको हो। ती चार विद्यालयमा निःशुल्क ईन्टरनेट जडान गर्ने सम्बन्धमा मंगलबार चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीको भर्चुअल उपस्थितिमा सम्झौता भएको छ।

सम्झौतामा नेपाल–चीन जनमैत्री संघ पोखराका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे र चारवटै विद्यालयका प्रधानाध्यापकले मंगलबार हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार ती विद्यालयमा निःशुल्क ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइनेछ। चारवटै विद्यालयमा ईन्टरनेट जडानका लागि आवश्यक पर्ने अप्टिकल फाईवर केवल जडान, प्रत्येक कक्षामा आवश्यक पर्ने डिभाइस, विद्युत आपूर्ति नभएका बेला पनि ईन्टरनेट चलाउनका लागि सोलार इन्भर्टर र एक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने ईन्टरनेट पोखरा ईन्टरनेटबाट निःशुल्क उपलब्ध गराईनेछ।

यी सबै कामका लागि करिब २० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने नेपाल–चीन जनमैत्री संघ पोखराका अध्यक्ष पालिखेले जानकारी दिए। उनले भने, ‘प्रत्येक विद्यालयमा ५ रुपैयाँको दरले खर्च हुन्छ । सबैगरी कुल २० लाख रुपैयाँ लागत पर्छ।’ ईन्टरनेटका लागि आवश्यक पर्ने सबै उपकरण मंगलबारै विद्यालयहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको उनले बताए।

सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै चिनियाँ राजदुत यान्छीले ईन्टरनेट दूर शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण कडी भएकाले त्यसबाट टाढा रहेका सरकारी विद्यालयलाई दुतावासले सहयोग गरेको बताईन्। ‘विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले शिक्षामा चुनौति खडा गरेको छ, शिक्षामा बाधा उत्पन्न गरेको छ, यसलाई चिर्नका लागि ईन्टरनेटको विकल्प छैन,’ उनले भनिन, ‘त्यहि भएर पोखरेली विद्यार्थीलाई सहज होस् भनेर हामीले सहयोग गरेका हौं,’ उनले भनिन्।

उनले कोभिडका कारण विद्यालय बन्द भएको र सोहि कारण विद्यार्थी अध्ययनबाट बञ्चित भएकाले ती बञ्चित विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउन् भनेर दुतावासले नेपाली विद्यार्थीलाई ईन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउन सहयोग गर्ने निर्णय गरेअनुसार नै सहयोग गरिएको स्पष्ट पारिन्। उनले नेपाल र चीन एक असल छिमेकी र सुख–दुःखको साथी भएको बताउँदै यसलाई कायम राखि राख्न विद्यार्थीहरुले नेपाल र चीन बीचको इतिहास पढ्नुपर्ने बताईन्।

गण्डकी प्रदेशका शिक्षामन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले पोखरालाई शिक्षाको हब बनाउन प्रदेश सरकारले योजना अगाडि बढाइरहेको भन्दै यसका लागि चीन सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। त्यसका लागि चीनले नेपाललाई प्रविधिसहित दक्ष जनशक्तिमा सघाउने अपेक्षा गरेको उनको भनाई थियो। ‘हामी पनि चीनका विद्यार्थी झैं प्रविधियुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न चाहन्छौं, विदेशबाट समेत पोखरा आएर अध्ययन गर्ने खालको शिक्षाको हब बनाउन चाहन्छौं, जसले गर्दा यहाँ उत्पादन भएका विदेशी विद्यार्थी आफ्नो देशमा गएर रोजगारी प्राप्त गरोस्,’ उनले भने, ‘यहाँका विद्यार्थीले यहि रोजगारी पााउन्, स्वरोजगार गर्न सकुन्।’

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७८ ११:४९ मंगलबार