प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १२औँ राष्ट्रिय जनगणना अभियानमा सहभागी भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज तथ्याङ्क विभागका गणकहरू पुगेर प्रधानमन्त्रीको पारिवारिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै पार्टीको सभापति बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
पटकपटक तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नभएपछि पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीव्र आलोचना भइरहेका बेला उनले यही कात्तिक २८ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा कोभिड–१९ विरुद्धका साझा प्रयास, जलवायु परिवर्तनका असर न्यून गर्न संयुक्तरूपमा काम गर्नेलगायत दुई पक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा फलदायी कुराकानी भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को पक्षराष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहितका दस्तावेज र प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत हुँदैछ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालप्रति बेलायतले प्रदर्शन गरेको सद्भाव र ऐक्यबद्धताबाट आफू उत्साहित भएको बताएका छन्।
एनआरएनएले माग गरेजस्तो नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न संविधान नै बद्ल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तत्काल सम्भवन नहुने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो।
निर्दलीयतामा मतदान गर्न मिल्ने भएपछि कसले भन्न सक्छ यो संविधान दलीय हो भनेर ? यस्तो दोगला चरित्रको संविधान भएपछि यहाँ जे गरे पनि भएको छ।
आज यहाँ बसेको कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले दाताको सहयोगमार्फत वा आफैँ खरिद गरेर भए पनि समयमै सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भने प्रधानमन्त्री देउवाले पनि राजीनामा दिनुपर्छ।
महाधिवेशन सम्बन्धी छलफल सकिएपछि उप–सभापति विमलेन्द्र निधिले प्रधान–न्यायाधीशका विषयमा उठेका प्रश्नमा दलहरूको मौनतामा चासो राखेका थिए।
प्रहरी प्रधानकार्यालयले पाँच एआइजी दरबन्दीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले दरबन्दी थप्ने प्रस्तावसहितको संगठन सुपरीवेक्षण तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी चैत ५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको छलफलमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले आगमी चैत ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा रिक्त सदस्यको उपनिर्वाचन भने सत्ता साझेदार र अन्य दलसगँको छलफलपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिए।
केही दिन अगाडि अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण प्रभावित भएकाको अवस्था निरीक्षण गर्नेक्रममा प्रधानमन्त्रीले इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका, माङ्सेबुङ गाउँपालिका र पाँथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको निरीक्षण गरेका हुन्।
