जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को पक्षराष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहितका दस्तावेज र प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत हुँदैछ।
कोप–२६ को अवसरमा आज र भोलि आयोजना हुने विश्वका नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सम्बोधनका क्रममा उनले पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनमा नेपाल दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध भएर लागेको र जलवायु परिवर्तनका जोखिम घटाउने राष्ट्रिय नीति योजना र कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनेछन्।
सम्मेलनलाई नेपालले जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा लिएको प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आएको सन्दर्भमा यही कात्तिक ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०)’, ‘खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति’ र ‘जलवायुजन्य हानिनोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा’ महत्वपूर्ण कार्ययोजना पारित गरेको थियो। यी नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजना अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय, सहकार्य र ज्ञानसीप आदानप्रदानका लागि सम्मेलनमा समेत उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिनेछन्।
सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यसहितको नेपालको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका बारेमा अवगत गराउने बुझिएको छ। नेपालले कूल ऊर्जाको मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूर्ति गर्ने र सन् २०३० सम्ममा मुलुकको ४५ प्रतिशत वनअन्तर्गत राख्ने सुनिश्चिता गरेको छ।
यस्तै स्थानीय जलवायु कार्यलाई समर्थन गर्न उपलब्ध जलवायु वित्तको कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च गर्ने नेपालको नीति छ। प्रचुर मात्रामा जल, वन र जैविक विविधताका स्रोतले नेपाल यस क्षेत्रमा स्वच्छ, हरियाली र प्रकृतिमा आधारित जलवायु समाधान बाँडफाँट गर्न अग्रणी हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना
नेपालले अनुकूलनको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने सन्दर्भमा सन् २०२५ (तत्कालीन), २०३० (मध्यकालिन) र २०५० (दीर्घकालीन) अनुकूलन कार्यक्रम पहिचान गरेको छ। यसमा नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ ले पहिल्याएका आठ विषयगत र चार अन्तर विषयगत क्षेत्रमा गरी कूल ६४ प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलनका कार्यक्रम तय गरिएका छन्।
प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सन् २०५० सम्म कूल ४७.४ विलियन अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। सो रकममध्ये नेपालले कूल १.५ विलियन अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर योगदान गर्न सक्नेछ भने बाँकी ४५.९ विलियन अमेरिकी डलर बाह्य स्रोतको आवश्यकता पर्नेछ। यसरी सन् २०३० सम्ममा प्रत्येक वर्ष नेपालका लागि २.१ विलियन अमेरिकी डलरको वित्त प्रवाह हुन जरुरी देखिन्छ जुन समग्रमा २१ विलियन अमेरिकी डलर हो। सन् २०५० सम्ममा थप २६.४ विलियन अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ जुन सन् २०३१ मा योजनाको मध्यकालीन समीक्षापश्चात् थपघट हुन सक्नेछ।
हानी नोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जवयायु परिवर्तन संरचना महासन्धि प्रक्रियामा हानी नोक्सानीको विषय अझै छलफलको क्रममा छ। अल्पविकसित मुलुकले हानी नोक्सानीको प्रस्ताव छुट्टै छलफलको विषय, वार्ताको तेस्रो स्तम्भ हुनुपर्छ भनिरहेका छन् (न्यूनीकरण र अनुकूलन बाँकी दुई स्तभ्भ हुन) भने विकसित देशले यसलाई अनुकूलनकै एक हिस्साका रूपमा मान्दछन्।
हानी नोक्सानीको संयन्त्र विकास गर्न केही चरणबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो लेखाजोखाका लागि सूचकको पहिचान गरिन्छ त्यसपछि तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र व्याख्या गरिन्छ। यसले जलवायुजन्य हानी नोक्सानी लेखाजोखा गर्न मार्गदिशा प्रदान गर्दछ जसले (१) जलवायुजन्य घटनाको लेखाजोखा क्रम र परिदृष्यको लेखाजोखा गर्छ। (२) सम्मुखता, सङ्कटासन्नता र जोखिमको लेखाजोखा गर्छ। (३) अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सफलता र सीमाको लेखाजोखा गर्छ। (४) सोझै हुने हानीको लेखाजोखा गर्छ। र (५) आर्थिक तथा गैरआर्थिक हानी नोक्सानीको लेखाजोखा गर्छ।
यसले जोखिम लेखाजोखा, जोखिम न्यूनीकरण, जोखिम हस्तान्तरण र जोखिम अवशोषण समावेश गर्दछ। जोखिमको सामना गर्नु भनेको जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट उत्पन्न हुने बोझ र दुःख बीमा कार्यक्रममार्फत अर्को पक्षलाई सार्नु पनि हो। हानी नोक्सानी सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न निकाय र सरोकारवालाको सहभागिता महत्वपूर्ण हुनेछ। सरकारी निकाय, पत्रकार, नागरिक समाज, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैसस र निजी क्षेत्रले हानी नोक्सानी सम्बोधन गर्न सहयोग गर्न सक्छन्।
खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति
नेपालको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य २०२०–२०३० मा खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने र तत्पश्चात् एकदमै न्यून उत्सर्जन गरी सन् २०४५ मा पूर्ण खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने रहेको छ। सन् २०१९ मा नेपालको जम्मा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन्दर्भ परिदृष्यका आधारमा दुई करोड ३० लाख मेट्रिक टन थियो। यो परिमाण सन् २०३० मा तीन करोड ४० लाख र सन् २०५० मा सात करोड ९० लाख हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सन् २०१९ मा ऊर्जाबाहेकको उत्सर्जन ४६ प्रतिशत छ भने ऊर्जा क्षेत्रको उत्सर्जन ५४ प्रतिशत छ। सन्दर्भ परिदृष्यमा गैरउर्जा क्षेत्रको उत्सर्जन सन् २०५० सम्ममा बिस्तारै घटेर कूल उत्सर्जनको ३२ प्रतिशतमा पुग्ने देखिन्छ। सन् २०१९ मा भू–उपयोग, भू–उपयोग परिवर्तन र वनबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन अनुमानित ८० लाख मेट्रिक टन थियो भने सन् २०५० सम्म यो बढेर एक करोड ७० लाख मेट्रिक टन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विद्यमान उपायमा आधारित परिदृश्यमा खुद कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन् २०३० मा तीन करोड मेट्रिक टनले र सन् २०५० मा पाँच करोड मेट्रिक टनले घट्ने छ। यस परिदृश्यमा ऊर्जा क्षेत्र उत्सर्जन कम गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्र हुनेछ। भू–उपयोग, भू–उपयोग परिवर्तन र वन क्षेत्रले पहिलो १० वर्षमा कार्बन हटाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ। परिदृश्यले देखाएअनुसार यस क्षेत्रको कार्बन सोस्ने संभावना समयान्तरमा घट्दै जानेछ। फलतः सन् २०३० पछि खुद कार्बन उत्सर्जन वार्षिक ११ प्रतिशतका दरले बढ्दै जानेछ।
थप उपायमा आधारित परिदृश्यमा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वाकाङ्क्षी योजना साथसाथै चालु र थप कार्बन हटाउने योजनाले नेपालको खुद कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन् २०२०–२०३० को अवधिमा शून्यभन्दा तल हुने र तत्पश्चात् २०३५ देखि २०४५ सम्म शून्यको नजिक रहने देखिन्छ।
प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७८ ०८:५० सोमबार
