चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग अलपत्र
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालत कायममुकायमको भरमा छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
महाभियोगको विषय अन्यौलमै
महाभियोगको विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अन्योल भएको हो। अघिल्लो संसद्ले निर्वाचनपछि गठन हुने नयाँ संसद्मा महाभियोग लैजाने भन्ने प्रस्ताव गरेकाले नियमावली मस्यौदा समितिमा छलफल भएको हो।
सर्वोच्चले माग्यो चोलेन्द्रमाथिको सभामुखले लगाएको तोकको प्रतिवेदन
बुधबार संवैधानिक इजलासले उक्त प्रतिवेदनको अवस्था र तत्कालिन सभामुखले लगाएको तोकको विवरण झिकाउन आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
नियमावली संशोधन: संसद्को कार्यकालसँगै महाअभियोग निष्क्रिय हुने
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको जबराको महाअभियोग प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतले निष्प्रभावी नभएको अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अन्योलमै जबराको अवकाश
२०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बनमा परेका चोलेन्द्रशमशेर जबरा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण मंगलबार सेवानिवृत्त भए। उनले महाभियोगमा न सफाइ पाए न त्यसलाई सदनले पारित नै गर्न सक्यो। अन्योलपूर्ण अवस्थामै न्यायालयबाट उनको बहिर्गमन भयो।
‘प्रतिनिधिसभाको अधिकार महासचिवले प्रयोग गर्नु गम्भीर प्रश्न’
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूमाथि लागेको महाभियोग अन्योलमै रहेका बेला अवकाश पाउने भएका छन्।
कसरी पठाइयो निलम्बन फुकुवाको पत्र
संसद्मा सभामुख र सांसद नभएको अवस्थामा संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले कसरी यस्तो पत्र पठाए भन्ने विषयलाई निकै गम्भीर रूपमा लिइएको छ।
फेरि रोकिए जबरा
जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि ‘न महाभियोग न सफाइ’ भई उक्त प्रस्ताव अधकल्चो बनेको छ। उनले अवकाश लिने दिन मंसिर २७ नजिकिँदा पनि उक्त प्रस्ताव अन्योलमै छ।
संसद्का महासचिवको पत्र खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र खारेजीकाे माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
कानुन व्यवसायीद्वारा सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले आफ्नो निलम्वन फुकुवा भएको पत्र संसद सचिवालयबाट पाएलगत्तै सवोच्च अदालतमा आउने समाचार सार्वजनिक भएको थियो। त्यसलगत्तै उनीहरु प्रधानन्यायाधीश जबरालाई रोक्न बुधबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतको मुलगेटमा भेला भएका हुन्।
सरकारले भन्यो: चोलेन्द्रशमशेरमाथि महाभियोगको विषय नयाँ संसदमा छलफल हुन्छ
सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग अझै जीवित रहेको जनाएको छ।
न्यायालयको चोलेन्द्र नियति
सुरक्षा र सुविधा खोसिएर पनि बालुवाटारमा टिकिरहनु चोलेन्द्रशमशेरको हिम्मत वा निरीहता नैतिक प्रश्न बनेको छ।
नजरबन्दमा जबरा
‘म ११ बजे पुग्ने गरी १०ः४५ मा सर्वोच्च अदालत जान लागेको थिएँ। बाहिरबाट निस्कन नदिने आदेश छ भनियो’, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नागरिकसँग भने, ‘मलाई नजरबन्दमा राखेजस्तो गरियो, निवासबाहिर निस्कन दिइएन, संविधानले दिएको व्यक्तिको अधिकार खोसियो।’
जबरालाई महाभियोग सिफारिस
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ।
सहमति जुटे महाभियोग समितिले प्रतिवेदन बुझाउने
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबारे प्रतिवेदन बुझाउने कि नबुझाउने भन्नेमा महाभियोग सिफारिस समितिमा सदस्यहरू विभाजित देखिएका छन्।