कार्यकाल सकिन ६ दिन मात्र बाँकी हुँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई संसद् सचिवालयले निलम्बन फुकुवाको पत्र थमाएपछि न्याय क्षेत्र तरंगित भएको छ। यही मंसिर २७ गते उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश लिँदै गरेका जबरा निलम्बन फुकुवाको पत्र प्राप्त हुँदा पनि सर्वोच्च अदालत भने गएनन्। बुधबार पत्र पाएपछि जबराले अदालत जाने तयारी गरेको भन्दै सर्वोच्चमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। जबरालाई रोक्न नेपाल बार एसोसिएसनले धर्नासमेत दियो।

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पठाएको निलम्बन फुकुवाको पत्रबारे सर्वोच्चले संसद् सचिवालयसँग जानकारी मागेको छ। सर्वोच्चमा बुधबार बसेको न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले महाभियोगबारे जानकारी माग्दै पत्र पठाएको हो। सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ‘प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपर कारबाहीको निरन्तरता कायम छ कि छैन? नयाँ प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने? महाभियोग तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको मितिले निष्प्रभावी हो? वा, निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो? अथवा, प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिएको मितिबाट भएको हो?’ भनी प्रश्न गरिएको छ।

निलम्बन निष्प्रभावी भएको विषयमा जानकारी तत्काल उपलब्ध गराइदिन न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको सर्वोच्चको पत्रमा उल्लेख छ। संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको महाभियोग प्रस्ताव कार्यकाल सकिएसँगै निष्प्रभावी भएको जानकारी गराउँदै सर्वोच्च, राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, न्याय परिषद्लगायतलाई पत्र पठाएका थिए।

‘२०७८ फागुन १ मा संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम उहाँविरुद्ध तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र तत्पश्चात् संघीय संसद्को महासचिवबाट संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्रमाथि जानकारी गराइएको थियो,’ संघीय संसद् सचिवालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस भई प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चात्को प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोमा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले तत्कालीन समयबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यहोराको पत्र निष्प्रभावी भएको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु।’

जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि ‘न महाभियोग न सफाइ’ भई उक्त प्रस्ताव अधकल्चो बनेको छ। उनले अवकाश लिने समय आउँदासम्म उक्त प्रस्ताव अन्योलमै छ। महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि निलम्बित भएदेखि नै प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकारी निवास बालुवाटार छाडेका छैनन्। सर्वोच्चमा पनि उनको कार्यकक्षअगाडि झुन्डिएको ‘नेमप्लेट’ यथावत् छ। उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई संसद्मा दर्ता भएको ६ महिनापछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाएर लम्ब्याइएको थियो।

संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै विचाराधीन विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने महाभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय हुने एकथरीको बुझाइ छ। २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव ६ महिनापछि २०७९ साउन २२ मा समितिमा आएको र भदौ १ बाट मात्र त्यसमाथि छलफल सुरु भएको थियो। समितिले भदौ १५ देखि जबरासँग बयान लिएको थियो। लगातार संसद् बसिरहेको र पर्याप्त समय हुँदाहुँदै नियतवश नै महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको भनेर एमालेका सांसदले त्यतिबेलै आरोपसमेत लगाएका थिए।

बारको विरोध

प्रधानन्यायाधीश जबराको सुरुदेखि नै विरोध गरेर राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार पनि धर्नाको कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। सर्वोच्च परिसरमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारी लगायत धर्नामा बसे। उनीहरू प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नदिने भन्दै धर्ना बसेका हुन्। बारले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर न्यायपालिकाको सुधार, शुद्धीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरिएको बताएको छ। संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा पेस भई प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

जबराउपर लगाइएको महाभियोग संसद्को पुँजी बनिसकेको र महाभियोग सिफारिस समितिले आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरी आउँदो संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्नेगरी गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संसद्को मूल्यमान्यता विपरीत आफ्नो पदीय हैसियतको ख्याल नगरी एक कर्मचारीबाट निलम्बन निष्प्रभावी भएको भनेर पत्र लेखिएकोप्रति बारले आपत्ति जनाएको छ।

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र दिने कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ। जबरामाथि २०७८ कात्तिकदेखि राजीनामा माग्दै आन्दोलन थालिएको थियो। उनकै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले उनीसँग सहकार्य नगर्ने घोषणासहित बेन्च बहिष्कार गरेपछि उनीविरुद्धको आन्दोलन चर्किंदै गएको थियो।

महाभियोगउपर प्रतिनिधिसभामा छलफल थालिएपछि बार चुप लागेर बसेको भए पनि संसद् सचिवालयले निलम्बन फुकुवा गरेर जबरालाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेपछि शान्त परिस्थिति एकाएक बल्झिएको हो।

सरकारले भन्यो-महाभियोग बाँकी छ

संसद् सचिवालयबाट पत्र आएपछि यता सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको विषय अब अर्को संसद्मा सर्ने बताएका छन्। उनले महाभियोग निष्प्रभावी नहुने र नयाँ संसद्मा छलफल हुने बताए। बुधबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रवक्ता कार्कीले जबरामाथि लगाइएको महाभियोग जीवितै रहेको बताएका हुन्। उनले भने, ‘अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ।’

महाभियोगको विषयले न्यायालयका सम्बन्धमा थप अन्योल सिर्जना भएको छ। सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत मसाजवादीलगायत दल भने जबरालाई न्यायालय फर्कन दिन तयार छैनन्। संविधान र कानुनमा महाभियोगको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। संविधान र कानुनमा महाभियोगबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा यो विषय थप विवादित बनेको छ।

गत असोज २ मा पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप कायमै राख्दा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अदालत जानबाट रोकिएका थिए।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७९ ०१:०६ बिहीबार