निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभामा जाने कि नजाने भन्ने विवाद भइरहेका बेला संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले नयाँ निवामावली कार्यकाल (प्रतिनिधिसभा) सकिएसँगै महाअभियोग पनि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गर्नेगरी आन्तरिक तयारी थालेको छ। 

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको जबराको महाअभियोग प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतले निष्प्रभावी नभएको अन्तरिम आदेश दिएको छ। तर एमालेसहितका केही राजनीतिक दल र व्यक्तिले संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै जबराको महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय भएको दाबी गर्दै आएका छन्। संसद् सचिवालयका महासचिवले समेत सोहीअनुसार पत्र जबरालाई पठाएपछि परेको रिटमा अदालतले महाअभियोग निष्क्रिय नभएको अन्तरिम आदेश दिएको हो।

दलहरूबीच अघिल्लो संसद्मा लगाइएको महाअभियोग नयाँ संसद्को विषय बन्ने कि नबन्ने भन्ने विवाद जारी रहेका बेला प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली मस्यौदा समिति गठन भएको छ। सोही समितिमार्फत नै एमालेले संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै महाअभियोग पनि सकिनेगरी नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था राख्नेगरी मस्यौदा प्रस्तावको तयारीमा जुटेको एक सदस्यले जानकारी दिए। ‘अघिल्लो नियमावलीमा त्यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था भएन/छैन,’ ती सदस्यले भने, ‘संसद्मा विचाराधीन विधेयक निष्क्रिय हुने भएपछि महाअभियोगचाहिँ कसरी सक्रिय रहनसक्छ ? त्यसैले नियमावली निर्माणमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।’

प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिको बैठक बुधबारदेखि काम थालेको छ। २१ सदस्यीय मस्यौदा समितिले कार्यविधि बनाएपछि नियमावलीका नियमहरूमाथि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने समितिका एक सदस्यले बताए। महाअभियोगको विषयमा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले जबराविरुद्धको महाभियोग नयाँ संसद्मा अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने विवाद हुँदै आएको छ। संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा ‘महाअभियोग कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्कका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रभुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ। तर संविधानको यो व्यवस्थाले महाभियोग अनन्तकालसम्म पनि लैजान सकिन्छ त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नदिएकाले नियमावलीमा स्पष्ट गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। कतिपय विज्ञले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम महाअभियोग अघिल्लो संसद्मा दर्ता भए पनि टुंगो नलागे नयाँ संसद्मा पनि लैजान पाइने बताउँदै आएका छन्। 

गत, असोज १ गतेपछि संसद्को कार्यकाल सम्पन्न भएको र निर्वाचनको नतिजाको अन्तिम परिणामको घोषणा नहुँदै फेरि संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले २१ गते बुधबार सर्वोच्चलगायत निकायमा पत्र पठाई २०७८ फागुन १ गतेदेखि जबरा निलम्बन भएको भन्ने व्यहोराको पत्र निष्प्रभावी भएको उल्लेख गरेका थिए। तर, मंसिर २३ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्तापछि निलम्बनमा रहेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बनलाई निष्प्रभावी तुल्याउने संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमको पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। अहिले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। संविधानको धारा १०१(२) बमोजिम तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको महाभियोग संसद्को कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुँदा संविधानको धारा ८९ (ग) ९१ ६ (क),१११ (१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम निलम्बन पत्र निष्प्रभावी भएको हुँदा प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराइदिनु हुन संसद्का महासचिवले पत्रमा उल्लेख गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम ६५ मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव निक्रिय भएको महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन उपस्थित हुँदा चोलेन्द्रशमशेर जबराले बताएका थिए। नियम ६५ (१) मा बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने अनुमति प्राप्त भइसकेपछि पनि पेस नगरिएको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भनिएको छ। नियम ६५ (२) मा यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएको बाहेक प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा कुनै प्रस्तावद्वारा छलफल गरिएको वा निर्णय भइसकेको वस्तुतः उही विषय कुनै अन्य प्रस्ताव वा संशोधनद्वारा पुनः पेस गर्न पाइनेछैन भनिएको छ भने नियम ६५(३ मा चालु अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वत निष्क्रिय हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। नियमावलीको नियम २ को परिभाषा शीर्षकको खण्ड (च) मा प्रस्ताव भन्ने प्रतिनिधिसभाको विचारार्थ पेस गरिएको कुनै प्रस्तावलाई सम्झनुपर्दछ।तर, महाभियोग प्रस्तावलाई संसद्का अन्य प्रस्तावजस्तो नभएकाले प्रस्ताव मात्र नभनी महाअभियोग प्रस्ताव नै भन्नुपर्ने तर्क गरिएकाले यो नियम लागु हुनसकेको छैन। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा महाभियोगका विषयमा नियम (१६२), (१६३), (१६४), (१६५), (१६६) मा व्यवस्था छ। नियम (१६३) को (४) मा महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। यो नियममा पनि एउटा संसद्को कार्यकालमा रहेको महाअभियोग अर्को कार्यकालमा रहने व्यवस्थाबारे कतै उल्लेख गरिएको छैन।

संसद् सचिवालयमा २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरी महाअभियोग दर्ता गरेका थिए। गत भदौमा महाभियोग समितिले काम थालेको थियो। असोज १ गते प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिले हालसम्मको अध्ययनबाट जबरालाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै बाँकी अध्ययन गरी अर्को संसद्मा टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। महाअभियोग सिफारिस समितिले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। महाअभियोग सिफारिस समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाए पनि यो प्रतिवेदन संसद्मा टेबुल हुन बाँकी छ। 

प्रकाशित: १२ माघ २०७९ ०१:३२ बिहीबार