तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग नयाँ संसद्मा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा मंगलबार उक्त महाभियोगका विषयमा छलफल भएको हो। नियमावली मस्यौदा समितिले निर्णय गरेपछि मात्र पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोगको विषय अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै टुंगिएको मान्ने वा निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ प्रतिनिधिसभामा सारेर टुंग्याउने भन्ने निक्र्यौल हुनेछ।  

२०७८ फागुन १ मा जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा नपु¥याउँदै अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सकिएको थियो। त्यसैले उक्त महाभियोग प्रस्तावको हैसियत के हुने भन्ने अलमल छ। अघिल्लो संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले जबराविरुद्ध लगाइएका आरोपबारे उनीसँग सोधपुछ गरेको थियो। उमेरहदका कारण प्रधानन्यायाधीश पदबाट सेवानिवृत्त हुँदासम्म महाधिवेशनको टुंगो नलागेपछि अन्यौलमै जबरा न्यायसेवाबाट बाहिरिएका थिए।  

महाभियोगको विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अन्योल भएको हो। अघिल्लो संसद्ले निर्वाचनपछि गठन हुने नयाँ संसद्मा महाभियोग लैजाने भन्ने प्रस्ताव गरेकाले नियमावली मस्यौदा समितिमा छलफल भएको हो।  

अघिल्लो संसद्मा दर्ता भएको जबराविरुद्धको महाभियोग नटुंगिएकाले स्पष्ट नियम बनाएर अघि बढ्नेगरी छलफल भएको हो। महाभियोग प्रस्ताव अर्को संसद्मा सार्ने कि नसार्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको समितिकी सदस्य विद्या भट्टराईले बताइन्। ‘संसद्मा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव टुंगो लाग्न नसकेको अवस्थामा अर्को संसदमा हस्तान्तरण हुने किन नहुने भन्ने विषयमा मंगलबार छलफल भएको छ तर टुंगिएको छैन,’ सांसद भट्टराईले भनिन्, ‘छलफलमा दुईवटा अवधारणा आएका छन्। समयमै सक्नुपर्छ। लम्ब्याउनु हुँदैन भन्नेमा एकमत छ।’  

संसद्को कार्यकाल सकिने बेला अर्थात् अन्तिममा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव के गर्ने भन्नेबारे समितिले टुंग्याउने उनले बताइन्। ‘अन्य देशको प्रावधान पनि हेरेर निर्णय गर्ने सहमति भएको छ। महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको निश्चित महिनाभित्र कुनै पनि हालतमा टुंग्याउने भन्नेमा छलफल भएको छ।’  

दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा नपु¥याउँदै संसद्को कार्यकाल सकिएमा अर्कोमा पठाउने नपठाउने भन्ने विषयमा नियम बनाउनुपर्ने उनले बताइन्। महाभियोग प्रस्ताव र विधेयक फरक भएकाले संविधानसँग बाझिन सक्नेमा पनि छलफल भएको हो। महाभियोग कति समयमा टुंग्याउने भन्ने स्पष्ट नियम नहुँदा अलमल भएकाले ५ महिना तोक्न लागिएको हो।  

संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले जबरामाथि लागेको ‘महाभियोग निष्प्रभावी’ भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलगायतलाई पत्र पठाएका थिए। महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका सन्दर्भमा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनुपर्ने’ उल्लेख गरेको थियो। महाभियोग दर्ता भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर नयाँ गठन हुन लागेका बेला ‘महाभियोग निष्क्रिय रहेको पत्र’ संसद्का महासचिव गौतमले पठाएका थिए।  

महासचिव गौतमले पठाएको ‘महाभियोग निष्प्रभावी’ भएको पत्रलाई सर्वोच्च अदालतले निष्प्रभावी गरिसकेको छ। त्यो पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता भएको थियो। संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले ‘महाभियोग निष्प्रभावी’ भएको पत्र पठाएकै दिन सर्वोच्च अदालतमा हाजिर गर्न जान लागेका जबरालाई रोकिएको थियो। २०७८ फागुन १ देखि निलम्बनमा रहेका जबराको कार्यकाल २०७९ मंसिर २७ मा सकिएको थियो। महाभियोग टुंगोमा नपुगेकाले उनी हाजिर हुन नपाईकन उमेरहदका कारण सेवाबाट बाहिरिएका थिए।

सर्वोच्च बार एसोसिएसनले रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले पठाएको ‘महाभियोग निष्क्रिय’ पार्ने पत्रले प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। रिटमा संसद् सचिवालयले २०७९ मंसिर २१ मा पठाएको उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।  

२०७९ मंसिर २१ को पत्र बमोजिम निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले नियमित कार्य सम्पादन गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकारमा अनुचित बन्देज वा हस्तक्षेप हुने वा काम प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी हुने रिट निवेदकहरूको माग थियो। संसद्को नियमावली मस्यौदा समितिले महाभियोगबारे टुंगो लगाएपछि मात्रै जबराको विषयमा निर्णय हुने देखिन्छ।

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७९ ००:३५ बुधबार