तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालत कायममुकायमको भरमा छ।

महाभियोगको टुंगो नलाग्दै जबरा उमेर हदका कारण २०७९ पुस २७ गते सेवा निवृत्त भैसकेका छन्। जबराविरुद्धको महाभियोग अलपत्र छ। अघिल्लो संसद्ले टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको महाभियोग निर्वाचनपछि गठित नयाँ संसद्मा सर्ने कि नसर्ने भन्ने निर्णय भैसकेको छैन।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा तीनजना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

त्यस्तै बैठकले उच्च अदालतका लागि १५ जना मुख्यन्यायाधीश र जिल्ला अदालतका लागि ८१ जना न्यायाधीशको संक्षिप्त छनोट गरेको थियो। न्याय परिषद्ले गत भदौ २२ गते संक्षिप्त छनोटमा परेका न्यायाधीशहरूको नाम सार्वजनिक गरी उजुरी आह्वान गरेको थियो।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७९ १२:२५ बुधबार