प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी तत्काल तोक्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको पहिलो बैठक अवरुद्ध गरेको छ। प्रदेशसभामा धेरै सांसदले पटक–पटक माग गरे पनि राजधानीसम्बन्धी विषय उपेक्षा गरिएको भन्दै कांग्रेसले बैठक नै अवरुद्ध गरेको हो।
प्रदेश ३ का सांसदहरूले स्थायी राजधानी छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरू लक्ष्मण लम्साल, सुरेन्द्रराज गोसाई, रत्न ढकाल, प्रदीपकुमार कटुवाल, केसी क्षत्रीलगायतले स्थायी राजधानी चाँडै टुंगो लगाउनुपर्ने माग गरे। २९ जना प्रदेश सांसदले समसमायिक विषयमा बोल्दै प्रदेशको स्थायी राजधानीसँगै प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन, लैंगिक बजेट मागदेखि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका स्वकीय सचिवको हिनामिनासम्मको विषय उठाएका थिए।
प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लाहरुमा आएको हावाहुरीका कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको छ। सयौं घाइते भएका छन्। हावाहुरीले धेरै घरबारविहीन भएका छन्। करोडौंका भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। दिनेश अधिकारीको शब्द र स्वरुपराज आचार्यको स्वरमा रहेको यो गीतले भनेजस्तै तराईमा आएको ‘आँधी’ हिमाल र पहाडले ‘छेक्न’ नसके पनि तराईको विपत्तिमा मल्हम लगाउन यहाँका सांसदहरु जुर्मुराएका छन्।
प्रदेश ५ को नामकरण र स्थायी मुकाम तोक्न बनेको विशेष समितिको म्याद प्रदेशसभाको आजको बैठकले पुनः तीन महिना थपेको छ।
प्रदेश २ को प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमै सांसदहरूले ‘चुरे संरक्षण’ साझा मुद्दा बन्नुपर्ने धारणा जोडदारका साथ राखेका थिए। तर प्रदेशसभा गठनको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि चुरे दोहन थामिएको छैन। मधेसी दलका नेताहरूले भाषणमार्फत प्रदेश समृद्धिबारे विविध सवाल उठाउँदै आए पनि त्यसको मेरुदण्ड चुरे क्षेत्र मजबुत बनाउनेतर्फ भने कुनै अर्थपूर्ण कार्य अघि बढाएको पाइँदैन।
संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी जहिले पनि सरकारको विकल्प हो। सत्तारुढ दलको गल्तीकमजोरी औंल्याउँदै जुनसुकै समय पनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल प्रतिपक्षारत हुन्छ। तर, नयाँ संविधानअनुसार भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको नेपाली कांग्रेस शासनसत्तामा पुग्ने होइन सरकारका कमजोरीलाई खबरदारी गर्न पनि अक्षम देखिएको छ।
प्रदेशसभामा नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रूपन्देहीमा घर भएका सांसदले घरभाडा नलिने घोषणा गरेका छन्। प्रदेशको राजधानी भएको जिल्लामा घर हुने सांसदलाई नेकपा संसदीय दलको बैठकले घरभाडा नलिन आग्रह गरेकाले उनीहरुले भाडा नलिने घोषणा गरेका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रदेशको सुसासन प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक टेबल भएको छ। प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले बिधेयक टेबल गरेका हुन्। विधेयक पारित भए प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेको ढिलासुस्ती अन्त्य हुने उनको भनाइ
नेपाली कांग्रेसले प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा र उनको माग सम्बोधनको माग राख्दै शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको हो।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको बोली फेरिएपछि डनको छवि बनाएका मनाङ (ख) बाट स्वतन्त्र निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेका लागि प्रदेशसभाको ढोका खुलेको छ।
मनाङ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङेले पद तथा गाेपनीयताकाे सपथ लिएका छन्। उनलाई गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सपथ ग्रहण गराएका हुन्।
प्रदेशसभा सचिवलायले एक वर्षदेखि कार्यरत दुई मर्यादापालकलाई फिर्ता पठाएको छ। नागरिक दैनिकमा ‘माननीयलाई करोडको गाडी, मर्यादापालकलाई रात काट्नै सकस’ शीर्षकमा समाचार आएपछि त्यसको निहुँमा दुईजना मर्यादापालक फिर्ता पठाइएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रदेश ५ मा सांसद र पदाधिकारीका लागि करोडौंको गाडी छ। चालक, सहयोगी र आवास सुविधा पनि छ। प्रदेशसभाका सचिवले समेत पदाधिकारीकै सेवा सुविधा उपभोग गर्छन्। बाँकी अधिकृत तहका कर्मचारीले पनि यातायात सुविधा पाएका छन्। सांसद पदाधिकारीका लागि महंँगो टाटा स्ट्रोम गाडी दिने प्रदेशसभाले मर्यादापालकलाई भने न्यूनतम सुविधा पनि दिएको छैन।
गतसाल माघ ७ गते प्रदेशसभामा सपथग्रहण गरेपछि गोरखा २ (ख) का प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशचन्द्र दवाडीले घोषणा गरेका थिए कि, ‘प्रदेशसभा सदस्य भएबापत मैले पाउने सबै सुविधा जनताका लागि विकास र सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्नेछु।’ सपथ लिएकै दिन उनले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धताको ठिक १ वर्ष पुगेको छ।
प्रदेशसभाले आर्थिक बर्ष ७५/७६ को बजेटमा २ करोड ९० लाख रुपैयाँ गाडी खरिदका लागि बजेट छुट्टयायो। यसको कारण थियो –‘ धेरै गाडी पनि चाहिन्न, महंगो पनि आवश्यक पर्दैन।’ तर यो बजेटले प्रदेशसभाकै कर्मचारीका लागि आवश्यक गाडी खरिद गर्न पनि नपुग्ने भयो। ४ वटा विषयगत समिति बढेर ७ वटामा पुग्यो।
