मकवानपुर - प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी तत्काल तोक्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको पहिलो बैठक अवरुद्ध गरेको छ। प्रदेशसभामा धेरै सांसदले पटक–पटक माग गरे पनि राजधानीसम्बन्धी विषय उपेक्षा गरिएको भन्दै कांग्रेसले बैठक नै अवरुद्ध गरेको हो।

बैठकमा प्रत्येक दलका प्रमुखले सोमबारबाट सुरु भएको प्रदेशको बर्खे अधिवेशनको सफलताको शुभकामना मन्तव्य दिएलगत्तै कांग्रेसको अवरोधका कारण बैठक स्थागित गरिएको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हिउँदे अधिवेशनमै स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सांसदले आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन्। तर प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यसूचीमा समेत नल्याइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांगे्रस आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएको हो। नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेपछि मंगलबार ४ बजेसम्मका लागि संसद् स्थगित गरिएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकार र सभामुखले राजधानीबारे प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नगरेकाले बाध्यताले बैठक अबरुद्ध गरेको बताए। ‘हिजो सरकारले राजधानी हिउँदे अधिवेशनमा टुंगो लगाउने र सभामुखले विधि प्रक्रिया निर्माण गर्ने भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘तर आज पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गराइएन, त्यसैले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका हांै।’ प्रदेशसभाको थप कारबाही अगाडि बढ्दा सधैंभरि अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्ने भन्दै उनले प्रदेशको राजधानी टुंग्याउँदा आउँदो बजेटमा प्रदेशको राजधानीको पूर्वाधार बनाउन सहज हुने बताए। ‘हामीले अवरोध गरेको भन्दा पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउन दबाब दिएका हांै,’ उनले भने, ‘बजेट अधिवेशनमा राजधानी र नामको टुंगो लगाउनुपर्छ, यो विषयलाई अघि नबढाई बैठक अघि बढाउँदा लाजमर्दो र प्रदेशसभाकै गरिमालाई कम गर्ने काम हुन्छ।’

यता, सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले कांग्रेसले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेर द्वन्द्व बढाउन खोजेको आरोप लगाए। ‘प्रतिपक्ष(कांग्रेस)ले जसरी बैठक अबरुद्ध गरेको छ, यो संसदीय अभ्यासमा नहुनुपर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘किनकी स्थायी राजधानी प्रतिपक्षको मात्र अजेन्डा होइन, यो नगर्नु पथ्र्यो, यो विधिबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिन सक्दैन।’
कांग्रेसले द्वन्द्व बढाउने अभ्यास वा शुरुवात गरेको भन्दै उनले भने, ‘प्रदेशको विधि, प्रक्रिया र कानुनी हिसाबले हेर्दा प्रदेशसभाकै अधिकार क्षेत्र भए पनि समन्वय र सहकार्यमै सबै एकमत हुनुको विकल्प छैन।’

सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको अधिवेशन आह्वान, विधेयक प्रमाणीकरण र कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्बन्धीपत्र सभामुख श्रेष्ठले पढेर सुनाएका थिए। त्यस्तै, प्रदेशस्तरमा जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्ने, प्रदेश बिउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिले बनाएको प्रतिवेदन पेस गर्ने र प्रादेशिक कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य सूची रहेको थियो।

पहिलो बैठकमै राजधानीबारे जुहारी
प्रदेशसभामा सोमबार प्रदेशको वर्खे अधिवेशनको सफलताको शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा समेत सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिच जुहारी चलेको थियो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका मन्त्री र सांसदले एकअर्काप्रति कटाक्षसमेत गरेका थिए। नेकपाका संसदीय दलका उपनेता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जम्मकट्टेलले प्रदेशको राजधानीको विषय पेचिलो बनेको बताएका थिए। ‘विधि र प्रक्रियाको हिसाबले प्रदेशसभा सार्वभौम छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक निर्णयमा पनि भर पर्छ, प्रदेश सरकारबाट पनि कसरत भएको छ।’

स्थायी राजधानीको मुद्दा अभिलम्ब टुंग्याउनुपर्ने भन्दै उनले सबैको साझा मुद्दा भएको समेत बताए। ‘सकेसम्म सहमतीय विधि र प्रक्रियाबाट स्थायी राजधानी तोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बर्खे अधिवेशनमै भए पनि राजधानीको विषय टुंग्याउनुपर्छ।’ यता, कांग्रेसका संसदीय दलका नेता बानियाँले राजधानी र नाम चाँडै तय गर्ने भनेर सत्तापक्षले पटक–पटक ढाँटेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। ‘स्थायी राजधानी पेचिलो होइन, प्रतिष्ठाको विषय हो,’ मन्त्री जम्मकट्टेलप्रति लक्षित गर्दै उनले भने। प्रदेशसभामा सत्तापक्ष नेकपाको दुईतिहाइभन्दा बढी (करिब ८१ प्रतिशत) मत भए पनि राजधानी र नाम तोक्न किन सकेन भन्दै उनले प्रश्न गरे। ‘प्रतिपक्षले विरोध गरेपछि केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर राजधानी टुंग्याउन नसक्ने सरकारसँगै प्रदेश सभाप्रति नकारात्मक बढ्दैछ।’

औद्योगिक वर्ष, रोजगारी वृद्धि, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रम, पशु अनुदानको उपलब्धिबारे उनले सरकारसँग जबाफ माग गर्दै प्रदेश प्रहरीबारे मौन रहेको प्रदेश सरकारले संघीय प्रहरीलाई एक अर्बको भवन बनाइदिएकोमा असन्तुष्टिसमेत जनाए। लामो दबाबपछि प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेस भए पनि झण्डै तीन महिनापछि असोज २२ गते मात्र स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएको थियो। प्रदेशसभाबाट गठित विशेष समितिले असार २६ गते सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले बर्णानुक्रमअनुसार काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरलाई उपयुक्तताका आधारमा स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने उल्लेख छ। कुल १ सय १० सांसद रहेको प्रदेशसभामा नेकपाका ८१, नेपाली कांग्रेसका २१, तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी(नेमकिपा)का २, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा), र राप्रपा(प्रजातान्त्रिक)का १–१ जना सांसद रहेका छन्।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७६ ०२:१७ मंगलबार