निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र निर्वाचन चिह्न दिइएको छ। माघ १२ मा हुन लागेको राष्ट्रियसभा १९ जना सदस्य पदको निर्वाचनमा ४३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ।
आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि विधान तयार पार्दा वा पहिले नै दर्ता भएका दलले अद्यावधिक गर्दा संविधान र कानुनलाई ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधानमाथि गरेको निर्णयको प्रतिवाद गरेको छ। निर्वाचन आयोगले दलको विधानमा साम्यवाद र वर्ग सङ्घर्ष लेख्न रोक लगाएको छ।
अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले विकास गर्न खोज्दा आफूलाई सरकारबाट हटाइएको भन्ने दाबी गर्दै आएका छन्। वास्तवमा यही कारणले एमाले सरकारबाट हटेको होइन भन्नेमा सर्वसाधारण जानकार छन्।
त्यसपछि २०७९ फागुनभित्र सबै प्रदेशको प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ जनप्रतिनिधि तथा नयाँ नेतृत्व सुम्पने कार्यमा आयोग प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययीरुपमा कार्य गर्न आयोगलाई सहयोग गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे।
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका हरेक तहका समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनेगरी दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई परमादेश गरेको छ। त्यस्तै दलहरूलाई पनि महाधिवेशनमा महिलाको स्थान ३३ प्रतिशत स्थान अनिवार्य सुरक्षित गर्न परमादेश भएको छ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई यतिबेला छुटेका मतदाताको तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्न भ्याइनभ्याई छ। पुसको पहिलो साता सकिने विशेष अभियानपछि जिल्लामा कुल मतदाताको तथ्याङ्क आउने छ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले अब उम्मेद्वारी घोषणा गर्दा उम्मेद्वार सम्पत्ती विवरण लिने कानून पनि आयोगले बनाएको बताए।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले संशोधनसहितको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि आइतबार राति नै मतदाता नामावलीदेखि उम्मेदवारीको काम सक्ने गरी प्रकाशन गरेको निर्वाचन कार्यतालिका तत्कालै संशोधन गरिएको थियो।
उन्नानसाठी सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एक तिहाई सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुन २० गते समाप्त हुँदैछ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपाबाट नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले ब्युँताएपछि केपी ओलीको नेकपा एमालेमा लागेका प्रभु साहको साँसद पद निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको थियो।
संवैधानिक छिद्र र सत्ताको प्रभावमा कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको देखाउँदै मंसिरमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पछिल्लो अवस्थाअनुसार मंसिरमा समेत हुन असम्भवजस्तै देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी चैत ५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको छलफलमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले आगमी चैत ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा रिक्त सदस्यको उपनिर्वाचन भने सत्ता साझेदार र अन्य दलसगँको छलफलपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिए।
निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले विभाजन भएको औपचारिक पत्र भदौ ९ गते प्रदान गरेकोले संघ र प्रदेशमा सोही मितिबाट दल विभाजन भएको गणना हुने गठबन्धनको दावी छ
