१२ मंसिर २०८१ बुधबार
image/svg+xml
राजनीति

प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् दोस्रोपटक विस्तार

चाँडो सत्ता छाड्न विपक्षीको दबाब

प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् दोस्रोपटक विस्तार भएको छ। बुधबार मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले ५ जना मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।  थपिएका मन्त्रीहरूमा दुईजना मन्त्री र तीनजना राज्यमन्त्री छन्।  

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा तुलसीप्रसाद न्यौपाने र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा हिराकुमार थापालाई नियुक्त गरिएको छ। यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा उत्तमकुमार बस्नेत, भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा ज्ञानेश्वर राजवंशी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्रीमा लिलाबल्लभ घिमिरे नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त  मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूलाई प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराएका थिए। यसअघि मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले सामाजिक विकास मन्त्रीमा बलबहादुर साम्सोहाङ र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा लक्षुमन तिवारीलाई नियुक्त गरेका थिए। नयाँ मन्त्री थपिएसँगै प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् ८ जनाको भएको छ।  

प्रदेश सरकारले नयाँ मन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिरहेको बेला प्रदेश १ का विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले भने मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई चाँडो सत्ता छाड्न दबाब दिने तयारी गरिरहेका छन्। विपक्षी गठबन्धनको बुधबारका बैठकले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने समय असोस ८ गते सम्म मात्रै भएकाले असोज ८ गते सम्ममा विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन दबाब दिने निर्णय गरेको छ।  

निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले विभाजन भएको औपचारिक पत्र भदौ ९ गते प्रदान गरेकोले संघ र प्रदेशमा सोही मितिबाट दल विभाजन भएको गणना हुने गठबन्धनको दावी छ। राष्ट्रिय पार्टी विभाजनको विषयलाई प्रदेशसभा संसदीय दल विभाजनको अर्थमा लगाएर सत्ता लम्ब्याउने प्रयास भएको र त्यस्तो अवस्था आए संविधान प्रतिकुल हुने ठहर गठबन्धनको बैठकले गरेको छ।

सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था  छ। विपक्षी गठबन्धनको बैठकले असोज ८ गतेभित्र विश्वासको मत लिने प्रकृया अगाडि नबढाए वा राजिनामा गरी सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त नगरे अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए।

यता सरकारले भने असोज २२ गते विश्वासको मत लिने उद्देश्यले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेको छ। प्रदेशसभामा हाल कायम रहेका ९२ सांसदमध्ये सभामुखसहित नेकपा एमालेका ४१, नेपाली काँग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ र राप्रपाका १ जना सांसद छन्।  नेकपा एमालेका ५१ जना सांसदमध्ये  १० जना सांसद नेकपा एकिकृत समाजवादीमा गएसँगै  एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। सरकार अल्पमतमा परेपनि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले तयारी गरिरहेका छन्।

प्रदेश १ मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। तर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० जना सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिसकेकाले सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७८ १३:२८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App