एमालेको मागपछि नागरिकता विधेयकमाथि मत विभाजन प्रक्रिया सुरु
एमालेले मत विभाजन मागेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मत विभाजन प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्।
एमालेले मत विभाजन मागेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मत विभाजन प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्।
‘हतार हतारमा नागरिकता विधेयक ल्याउनु गलत छ। यसले लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दैन। जनताका आवाज सुन्दैन। सत्तापक्षको गठबन्धनको गलपासोका रुपमा नागरिकता विधेयकलाई पिस्ने र देशलाई विभाजित गर्ने किसिमले जानुहुँदैन। पछि यसका दूरगामी परिणाम देखिन्छन्। नागरिकता भेग, क्षेत्र, अनुहारको रङ र लिंग हेरेर हुँदैन।'
नेमकिपाले नागरिकता विधेयकमा पुनः छलफल गरी देशको हितमा सहमतिका साथ अघि बढाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। यस्तै नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै गरिएको उक्त प्रदर्शनमा देशभक्त युवा नेपाल समूहमाथि प्रहरी हस्तक्षेप समेत भएको छ।
नागरिकताबाट वञ्चित नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी आएको सो विधेयक संसदबाट पारित गराउन सहयोग गर्न पनि उनले एमालेलाई आग्रह गरे।
उनले नागरिकताको विषयमा व्यापक छलफल गरेर अर्को विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गरिन्। नागरिकता मुलुकको अखण्डता र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय र विवाह गर्नेवित्तिकै कुनै पनि विदेशी नेपाली नागरिक हुन योग्य नहुने बताइन्।
नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयक टाउका गनेर पारित गरिएकोमा यसको दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने बताएको छ। सत्ता गठबन्धनले विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने कुरा गरेकोप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको हो।
संसदको बिहीबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधेयकमाथि पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। संसदले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउने तयारीमा सरकार लागेको छ।
सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले नागरिकता विधेयक संघीय संसद्बाट हुबहु पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार प्रनिनिधि सभाको बैठकपछि संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कँडेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले लाखौं नागरिक नागरिकता विहिन भएकाले तत्काल नागरिकता विधेयक ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।
राष्ट्रपतिले सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि साझा धारणा बनाउन गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि संसद्मा विधेयक फिर्ता आउनुलाई संविधानसम्मत ठहर गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसद्लाई फिर्ता गरेपछि सत्तारूढ दलभित्रै ध्रुवीकरण भएको छ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी गरिएको छ।
संघीय संसद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएको नागरिकता विधेयक आइतबार फिर्ता पठाएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि विवादमा तानिएकी छन्।
‘स्वघोषणा’ शब्दले बालबालिकाको मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग मेल नखाएको भन्दै उनले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेकी छन्।