यसरी कमजोर बनाइयो ललितानिवास मुद्दा
स्रोतका अनुसार ललितानिवासको जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्धको मुद्दा कमजोर बनाउन र भरसक मुद्दा नचलाउने वातावरण बनाउने काम भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गरेका हुन्।
स्रोतका अनुसार ललितानिवासको जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्धको मुद्दा कमजोर बनाउन र भरसक मुद्दा नचलाउने वातावरण बनाउने काम भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गरेका हुन्।
यसैगरी सरसफाइसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको हकमा यसअघि जारी भएका पासले नै काम चल्ने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए।
गृह मन्त्रालयले आर्थिक लाभ पुर्याउने प्रलोभनमा पछिल्लो समयमा अनलाइनमार्फत विभिन्न स्वरुपका गैरकानूनी कार्य फष्टाएको भन्दै यस्ता कार्य गरेको पाइएमा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
सलामीसम्बन्धी मापदण्ड नहुँदा यस प्रकारबाट अव्यवस्थित ढंगले सलामी ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति बढेको जानकारहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री मोदी फिरोजपुरमा आयोजित विधानसभाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न त्यसतर्फ जाँदै थिए। भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले ‘प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा ठूलो कमजोरी देखिएको’ प्रतिक्रिया दिएको छ। पन्जाबका मुख्यमन्त्री चरणजित सिंहले राज्य सरकारका तर्फबाट सुरक्षामा कुनै कमजोरी नभएको बताएका छन्।
कर्मचारी अभाव पूरा गर्न गृहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। तर सो मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउन नसकेको गृहका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।
यही कात्तिक महिनाको आजसम्म विपद्का घटनाबाट १२१ को मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले पछिल्ला केही दिनमा कतिपय विदेशी नागरिक परिचय लुकाई नेपाल प्रवेश गरेको र बसोबास गर्ने प्रयास भइरहेको जनाउँदै सो अनुरोध गरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फण्न्द्रिमणि पोखरेलले बताए।
गृह मन्त्रालयले सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सह सचिव रामकुमार महतोलाई तानेर उनको ठाउँमा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत सह सचिव बाबुराम खतिवडालाई खटाएको छ।
बाँकेकी धोबीको मृत्यु र कुर्मीको बेपता घटनाबारे सो समितिले छानबिन गर्ने जनाएपछि नेपालगञ्जबाट पैदल हिँडेर न्यायका लागि राजधानी आएका अधिकारकर्मी खानसहितको टोलीले आन्दोलन स्थगित गरेको थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको हिरासतमा रहेका एक युवकले आत्महत्या गरेको घटनाको छानबिन गर्न सात सदस्यीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। छानबिन समितिसँगै मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।
मन्त्रालयले जिम्मेवारी नदिएपछि उनीहरूको काम भनेको बिहान कार्यालयमा आई हाजिरी गर्ने र साँझ घर फर्कने मात्र भएको छ। उनीहरूका लागि कार्यकक्षको व्यवस्था पनि गरिएको छैन। भदौ २९ गते सरकारले एकैपटक ८५ जना सहसचिव सरुवा गरेको थियो।
पछिल्लो समयमा सीमाको अवस्था के छ भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अनभिज्ञता जनाएका छन्। वीरगन्जबाट आएको होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी टोलीसँगको छलफलमा उनले सीमामा सवारीसाधनको आवागमनको अवस्थाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन्।
गुल्मीका प्रजिअ रुद्रादेवी शर्मालाई भक्तपुर ल्याइएको छ भने मन्त्रालका सहसचिव पुण्यविक्रम पौडेललाई गुल्मीको प्रजिअमा पठाइएको छ।
सरकारले एमसिसीका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न भन्दै जारी गरेको विज्ञप्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ठेस पुगेको दाबीसहित त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट दर्ता भएको छ। गृह मन्त्रालयले कुनै पनि विदेशी व्यक्ति वा सञ्चालित आयोजनाविरुद्ध नकारात्मक अभिव्यक्ति नगर्न भन्दै धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।