गृह मन्त्रालय र मातहतका निकाय कर्मचारी अभावको चर्को मारमा परेका छन्। ती निकायमा करिब एक चौथाइ कर्मचारी अभाव भएको बताइएको छ। कर्मचारी अभावका कारण गृहबाट प्रदान हुँदै आएका सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुन थालेको छ।त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राही परेका छन्।
कर्मचारी अभाव पूरा गर्न गृहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। तर सो मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउन नसकेको गृहका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। गृह स्रोतका अनुसार खासगरी शाखा अधिकृत र नायब सुब्बासरहका कर्मचारीको अभाव देशभर खड्किएको छ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेअनुसार देशभर गृह र मातहतका निकायमा कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म ४ हजार ५ सय दरबन्दी छन्। कुल दरबन्दीमध्ये १ हजार २ सयभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त रहेको गृह स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीका दरबन्दी ५ सय ३९ छन्। तीमध्ये १ सय २० दरबन्दी रिक्त रहेको जनाइएको छ। यसैगरी १ हजार ८ सय नायब सुब्बासरहका दरबन्दीमध्ये करिब ३ सय रिक्त छन्।
गृह प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले गृहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव भएको बताए। रिक्त कर्मचारी परिपूर्ति गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको बताए। खाली दरबन्दी विवरण लोकसेवा आयोगमा समेत पठाइसकिएको उनको भनाइ छ। ‘मन्त्रालयमातहतका सेवामा ढिलासुस्ती नहोस्, बरु थप प्रभावकारी बनाउन सकियोस् भनेर दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाउन आग्रह गरेका हाैँ,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने। मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारी उपत्यकाबाहिर सबैतिर कर्मचारीको अभाव रहेको बताउँछन्। त्यसमा पनि दुर्गम हिमाली जिल्ला र प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव झनै खड्किएको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारले ई–पासपोर्टको व्यवस्था लागु गरेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सेवाग्राहीको भिड ह्वात्तै बढेको छ। ई–पासपोर्ट लिन अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिनुपर्ने बाध्यता सरकारले बनाएको छ। यसकारण देशभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड बढेको छ। गृहले देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासनमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि गृहका कर्मचारीले सहजीकरणको काम गर्दै आएका छन्। त्यस काममा कर्मचारीको अभाव भएको गृह स्रोतको भनाइ छ। गृहका एक कर्मचारीले भने, ‘केही ठाउँमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन बिहान ४ बजेदेखि नै लाइन लाग्ने गरेको देखियो।’ राष्ट्रिय परिचयपत्रबाहेक गृहबाट प्रदान गरिने नागरिकतालगायत अन्य सेवामा पनि कर्मचारीको अभाव भएकाले सेवा प्रवाह छिटोछरितो हुन नसकेको गृहकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।
संघीय मामिला मन्त्रालयले कुनै समन्वय नगरी गृह र मातहतका प्रशासन समूहका कर्मचारीहरूलाई बाहिरका कार्यालयमा सरुवा गर्ने गरेकाले कर्मचारीको अभाव खड्किएको गृहका एक उपसचिवले बताए। यस विषयमा गृहले संघीय मामिलालाई चिठी पठाएरै समन्वय गरेर मात्र सरुवा गर्न आग्रह गरिसकेको छ। साथै, गृहले मंसिर ८ गते अर्को चिठी लेखेर मातहतका कर्मचारीलाई अन्यत्र गरिएको सरुवा रद्द गरी पूर्ववत् स्थानमै पठाउन सामान्यसँग आग्रहसमेत गरेको छ।
गृहका ती उपसचिवले सहायक प्रजिअ पदमा सरुवा गरी पठाएका करिब आधा दर्जन उपसचिवसरहका कर्मचारी सो पदमा जान नचाहँदा पहुँचका भरमा अन्य मन्त्रालयमा सरुवा हुन सफल भएको उल्लेख गरे। ‘यस्तो भएपछि जिल्लामा हामीले कसलाई पठाउने’, उनले भने।
सरुवा भएको ठाउँमा जान अटेर गर्ने कर्मचारीलाई संघीयले उल्टै आकर्षक कार्यालयमा पठाउने प्रवृत्तिले गृहमा कर्मचारीको अभाव बढेको ती कर्मचारीको तर्क छ। गृह प्रवक्ता कोइरालाले भने गृह र सामान्यबीच कुनै असमझदारी नरहेको दाबी गरे। गृहका अनुसार उपसचिव र त्यसभन्दा माथिल्ला पदमा कर्मचारी अभाव छैन।
यता सामान्यका उच्च अधिकारीहरू आफूहरूसँग पर्याप्त कर्मचारी नभएकाले माग भएअनुसार कर्मचारी पठाउन नसकिएको बताउँछन्। अघिल्लो साता अर्थ मन्त्रालयले गरेको पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तर मन्त्रालयसम्बन्धी कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी रिक्त रहेको जानकारी गराएका थिए।
संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा तीन तहको सरकारमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव भएको संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। हरेक वर्ष करिब ३ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले अवकाश लिन्छन्। लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना लिइरहेका बेला सर्वोच्चमा रिट परेपछि भर्ना प्रक्रिया पनि अवरोध भएको छ।
प्रकाशित: १० पुस २०७८ ००:२७ शनिबार
