सिंहदरबारका कर्मचारी कटौती गर्न प्रधानमन्त्रीलाई नै सकस
पाँच वर्षअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघको मातहतमा करिब ४८ हजार दरबन्दी कायम गरिएको थियो। हरेक वर्ष त्यो संख्या बढ्दै गएको छ।
पाँच वर्षअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघको मातहतमा करिब ४८ हजार दरबन्दी कायम गरिएको थियो। हरेक वर्ष त्यो संख्या बढ्दै गएको छ।
करिव २ महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अर्थमै अड्किएको छ।
सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी कानुनमा सहमति जुट्न सकेको छैन, यसबाट संसद्को चालु अधिवेशनमै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता लागु हुनेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।
कर्मचारीका छोराछोरीलाई शैक्षिक प्रोत्साहनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सरकारी घोषणापछि ९ सय १० कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन संघीय मामिला मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये केहीले निवेदनमा नक्कली कागजात पेस गरेको पाइएको छ।
तीनवटा पालिकामा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाँच वर्षसम्म टिकेका छन्। गोरखाका सहिद लखन गाउँपालिका जीवन आले, मकवानपुर थाहा नगरपालिकाका हरिलाल पुरी तथा इलामको देउमाई नगरपालिकाका प्रेमप्रसाद दाहाल मात्र पूरा अवधि (पाँच वर्ष) टिकेको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।
तीन तहका सरकारमा कर्मचारी समायोजन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा अझै ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव छ। मधेस प्रदेशमा अधिकांश मन्त्रालयमा प्रदेश सचिव छैनन्। तल्लो तहका कर्मचारीले कामु चलाएका छन्। यसैगरी कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पनि कर्मचारीको अभाव छ। काठमाडौंबाहिर उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी ६ महिनाभन्दा बढी बस्दैनन्। प्रदेश सचिव र प्रदेश प्रमुख सचिव त तीन महिनाभन्दा बढी उपत्यका बाहिर बस्दैनन् ।
ऐनअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारको मातहत रहने व्यवस्था छ। त्यसैले पालिका प्रमुखहरूले चाहेर भए पनि आफ्नो कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न पाउँदैनन्।
आफ्नो तहमा कम्तीमा वैशाखसम्म निमित्त कर्मचारीकै भरमा स्थानीय तह चलाउन जनप्रतिनिधिले चाहना देखाएका छन्। यसका लागि उनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट मन्त्रालयलाई दबाब दिने गरेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जनप्रतिनिधिहरूलाई संघीयताको विषयमा तालिम दिने उद्धेश्यले संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोल्ने तयारी भएको छ।
कर्मचारी अभाव पूरा गर्न गृहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। तर सो मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउन नसकेको गृहका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।
अहिले प्रदेश १ मा ७, प्रदेश २ मा ९, बागमती प्रदेशमा १४, गण्डकीमा ११, लुम्बनीमा १३, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा ७ वटा मन्त्रालय रहेका छन्। धमाधम प्रदेशमा मन्त्रालय फुटेपछि सबैमा कर्मचारीको अभाव भएको छ।फुटेका मन्त्रालयहरूले केन्द्रबाट सचिवलगायतका कर्मचारी पाउन सकेका छैनन्।
