.gif)
.gif)
संघीयता कार्यान्वयनमा निजामती प्रशासनको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। केन्द्रीय सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन त गर्यो, तर समायोजनपछि तीन तहका सरकारका कर्मचारीको खटनपटन, सरुवा, वृत्ति विकास तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीचको अन्तर्सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा अप्ठेरो अवस्था छ।
प्रशासन क्षेत्रको मूल कानुन मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रशासनिक संघीयकरणमा केही अप्ठेरो स्थिति आएको स्वयं संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले बताए। ‘प्रशासनिक संरचना तयार भएको छ। तीन तहका सरकार बनेका छन्। तीनवटै तहका सरकारमा कर्मचारी समायोजन भएका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘तर संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रशासनिक संघीयकरणमा केही अप्ठेरो अवस्था छ।’
संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण अर्यालले पनि तीन तहकै सरकारमा जनशक्ति व्यवस्थापन भए पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा तीन तहका सरकारमा पदपूर्ति, खटनपटन तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा कानुनी समस्या उत्पन्न भएको बताए। ‘वागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखसचिव प्रदेशको मातहतमा रहने गरी प्रदेश कर्मचारी ऐन ल्याएको छ। यता, प्रदेश प्रमुखसचिव संघीय सरकारले खटाउँदै आएको छ,’ अर्यालले भने, ‘संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा यस्ता विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो।’
२०७४ को प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको थियो। त्यसयता, संघीय मामिला मन्त्रालयमा पटकपटक मन्त्री र सचिव फेरिए तर ऐन लागू भएन। संघीय मामिला मन्त्रालयमा आउनेबित्तिकै हरेक मन्त्रीले ऐन ल्याउने घोषणा गर्ने गरेका छन्। ऐनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउने गर्छन्। तर व्यवहारमा उनीहरूको बोली लागू हुँदैन। बेलाबेलामा मन्त्रीहरूले अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने घोषणा पनि गर्छन्, तर अध्यादेशबाट पनि ऐन ल्याउन सकेका छैनन्। जसकारण प्रशासन क्षेत्रको संघीय निजामती सेवा ऐन अलपत्र परेको छ। यसबाट स्थिर सरकार भनिएको प्रशासन क्षेत्र निकै अस्थिर बनेको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संंसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक फिर्ता लिएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा २०४९ सालमा ल्याइएको निजामती सेवा ऐनबाट कर्मचारी प्रशासन परिचालित छ। २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियो तर अहिले मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ।
नेपालको संविधानमा संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू निर्माण गर्ने कर्मचारी प्रशासन कानुनको मार्गनिर्देशक हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर केन्द्रमा कानुन नआउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूलाई प्रशासन कानुन बनाउन सकस परेको छ। यद्यपि वागमती प्रदेश सरकारले केन्द्रमा कानुन नआए पनि कर्मचारी प्रशासन ऐन ल्याएको छ।
मन्त्रालय फुटाउने क्रम
भागबन्डा पुर्याउन प्रदेशमा न्त्रालय फुटाउने क्रम जारी छ। पछिल्लोपटक प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालय फुटाएको छ। गत चैत महिनामा प्रदेश १ सरकारले सात मन्त्रालयबाट ११ मन्त्रालय पुर्याएको छ। यसबाट देशभर प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ७४ पुगेको छ। केही महिनाअघि गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई अलग गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै अब गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय कायम गरिएको छ। यसअघि गण्डकीमा ११ वटा मन्त्रालय थिए। यस्तै वाग्मतीले मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा पुर्याएको छ।
२०७४ फागुनमा तत्कालीन संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशमा सात–सातवटा प्रदेश मन्त्रालय गठन गरी प्रदेश सरकारको अस्थायी संरचना बनाएको थियो। केन्द्रले बनाएको संरचनालाई सबै प्रदेशका सरकारले भताभुंग बनाएका छन्।
नेपालको संविधानअनुसार कुल प्रदेश सांसद संख्याको बढीमा २० प्रतिशतसम्म प्रदेशमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ। यो भनेको सिलिङ हो। यही सिलिङका कारण कर्णाली प्रदेश सरकाले आठ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन सकेको छैन। अहिले प्रदेश १ मा सात, प्रदेश २ मा नौ, वाग्मती प्रदेशमा १४, गण्डकी प्रदेशमा १२, लुम्बिनीमा १३, कर्णालीमा आठ र सुदूरपश्चिममा सात मन्त्रालय छन्।
प्रदेश सरकारले धमाधम मन्त्रालय फुटाएपछि सबैतिर कर्मचारीको अभाव भएको छ। फुटेर बनेका नयाँ मन्त्रालयले केन्द्रबाट सचिव पाउन सकेका छैनन्। संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश सरकारले माग गरेबमोजिम कर्मचारी पठाउन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्बे नगरी मन्त्रालय फुटाएका छन्, जसका कारण माग गरेबमोजिम कर्मचारी पठाउन नसकिएको संघीय मामिला मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रदेश सरकारहरूले मन्त्रालय फुटाउँदा त्यससम्बन्धी जानकारी नगराइएको संघीय मामिलाका कर्मचारी बताउँछन् ।
आयोग बन्दै, थन्किँदै
प्रशासन सुधार गर्ने नाममा २००९ सालदेखि पटकपटक आयोग, समिति तथा कार्यदल बनाउने क्रम जारी छ। यो क्रम अहिले पनि जारी छ। पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिव तथा माथिल्लो तहका कर्मचारीको दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने विषयमा कार्यदल गठन भएको छ।
उक्त कार्यदलमा अर्थ, सामान्य तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई पदेन सदस्य राखिएको छ। उक्त समितिले सचिवको संख्या ७३ बाट ४५ मा झार्न सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ। उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी नै छ। चाँडै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको कार्यदलका सदस्य सुरेश अधिकारले जनाए। तर, उक्त प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नहुने निश्चितझैँ छ।
त्यसो त, २००९ देखि नै प्रतिवेदन बने मात्रै, कार्यान्वयन कहिले हुँदैनन्। अधिकांश प्रतिवेदन थन्क्याइएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७० वर्षको अवधिमा दुई दर्जनभन्दा बढी आयोग, समिति तथा कार्यदल बनेका छन्। केही आयोग तथा समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री आफैँले गरेका छन्। आफ्नै अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत प्रधानमन्त्रीले लत्याउने गरेका छन्।
२००९ सालमा भारतीय नागरिक एनएम बुसको अध्यक्षतामा पहिलोपटक प्रशासन सुधार सुझाव कमिसन गठन भएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, २०७० सालदेखि २०७६ सम्म काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित छुट्टाछुट्टै दुईवटा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन समिति तथा अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति गठन भए।
उक्त समितिले अहिलेसम्म चारवटा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सो समितिले संघमा ३० देखि ३५ हजार मात्र कर्मचारी राख्न तथा केन्द्रमा १५ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। ०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थायी प्रकृतिको प्रशासन सुधार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यतिखेर समितिको घोषणा भने भएन। त्यस निर्णय कार्यान्वयन गर्दै अहिले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्थायी प्रकृतिको समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
इतिहास हेर्दा २००९ पछि २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा शक्तिशाली प्रकृतिको प्रशासन सुधार कमिसन गठन भयो। पञ्चायतकालमा २०२५ र २०३२ सालमा आयोग तथा समिति गठन भए। पञ्चायत सरकारको पतनपछि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो। यसैगरी २०६४ सालमा मधुनिधि तिवारीको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधारका नाममा अर्को आयोग गठन भयो।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गरे। उक्त आयोगले ओली सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। तर आफैँले बनाएको आयोगको सिफारिसलाई ओली सरकारले कहिले कार्यान्वयन गरेन। उल्टै खारेज गर्न सिफारिस गरिएका कार्यालय तथा संस्थानमा ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्यो।
खनाल आयोगले सरकारलाई मन्त्रालयमा एक हजार एक सय ८७ र विभागमा एक हजार चार सय ४० जनासम्म कर्मचारी दरबन्दी राख्न सिफारिस गरेको छ। यसैगरी, विभाग र मन्त्रालयमा दुई हजार पाँच सय ९७ मात्र दरबन्दी राखी हाल कार्यरत कर्मचारीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी कटौती गर्न सुझाएको हो। प्रतिवेदनमा हाल संघमा कायम गरिएका ५७ वटा विभाग अनावश्यक भएको जनाएको छ।
सबैतिर कर्मचारीको अभाव
तीन तहका सरकारमा कर्मचारी समायोजन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा अझै ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव छ। मधेस प्रदेशमा अधिकांश मन्त्रालयमा प्रदेश सचिव छैनन्। तल्लो तहका कर्मचारीले कामु चलाएका छन्। यसैगरी कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पनि कर्मचारीको अभाव छ। काठमाडौंबाहिर उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी ६ महिनाभन्दा बढी बस्दैनन्।
प्रदेश सचिव र प्रदेश प्रमुख सचिव त तीन महिनाभन्दा बढी उपत्यका बाहिर बस्दैनन्। माथिल्लो तहका कर्मचारी काठमाडौं बाहिर नबस्ने प्रवृत्तिबाट दिक्क भएको वागमती प्रदेश सरकारले कर्मचारी ऐन ल्याई प्रदेशसचिव प्रदेशको मातहतमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशसचिव प्रदेशको मातहतमा रहे भने प्रदेश सचिवहरू काठमाडौंमै बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने वागमती सरकारको बुझाइ छ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार, अहिले पनि दुई सय १३ स्थानीय तह कामुले चलाएका छन्। यहाँसम्म कि, सुगम मानिएका पाँच उपमहानगरपालिका पनि कामुले चलाएका छन्। संघीय मामिला मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएको बताउँछन्। पोहोर संघीय लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि नौ हजार कर्मचारी भर्ना गरेको थियो। त्यो संख्याले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव पूरा गर्न सकेन।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७९ ०१:५१ आइतबार
