मधेसमा सिडिओ बन्न हानथाप, अन्य पदमा जान मान्दैनन् कर्मचारी
संघीयता कार्यान्वयन भएदेखि नै अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा सधैं कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयन भएदेखि नै अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा सधैं कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ।
भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभरिका मालपोत कार्यालयको कर्मचारीहरूको दरबन्दी ३ हजार १ सय २८ छ। तर हाल विभिन्न पदमा १ हजार ९४ पद रिक्त छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यो साता मात्र केन्द्रमा थप ३ वटा सडक डिभिजन कार्यालय गठन गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता ललिजन खनालले भौतिकले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको जानकारी आफूले पाएको बताए। उनका अनुसार ललितपुर, प्युठान र खुर्कोेट (सिन्धुली) मा थप ३ वटा सडक डिभिजन कार्यालय गठन गरिएका छन्।
कर्मचारी अभाव पूरा गर्न गृहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। तर सो मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउन नसकेको गृहका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।
सुकुम्बासी, अव्यवस्थित र भूमिहीनलाई जमिन व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएको ‘जिल्ला भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान समिति’ उदयपुरमा कर्मचारी अभावले काम अघि बढाउन समस्या भएको छ। आवश्यक जनशक्ति नभएपछि समितिले कामलाई तीव्रता दिन समस्या भएको हो।
देश संघीय संरचनामा गए पनि सामुदायिक विद्यालय र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अझै कर्मचारी अभाव रहेको संसदीय समितिले ठहर गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशमा कर्मचारी अभावले प्रदेशमा काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् ।
(16)-480x320.jpg)
