आर्थिक अराजकता

संसद्को स्वीकृतिबेगर कर लगाउन र बजेट खर्च गर्न पाइँदैन। विडम्बना, बजेट छल्दै अधिकृत स्तर र त्यो भन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीको तलब २४ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुक विधि र प्रक्रियाबाट चलेको छैन।