प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्रीले दिए जवाफ, संसद्मा एमालेको आपत्ति
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयबाट अर्थमन्त्रीलाई जवाफ दिन अख्तियारीसहित पत्र प्राप्त भएको भन्दै नियमापत्तिलाई अस्वीकार गरे ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयबाट अर्थमन्त्रीलाई जवाफ दिन अख्तियारीसहित पत्र प्राप्त भएको भन्दै नियमापत्तिलाई अस्वीकार गरे ।
यस घोषणाले मध्य स्विट्जरल्याण्डको लुसर्न नजिकै बर्गनस्टकस्थित लक्जरी होटल कम्प्लेक्समा हुने भनिएको बैठकको अनिश्चितताको पर्दा हटाएको छ । यो बैठक सुरुमा मङ्गलबार सोही स्थानमा हुने घोषणा गरिएको थियो ।
कानुन, न्याय तथ मानव अधिकार समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली आप्रवासी कामदारको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताइन्।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, अनियमितता र बचतकर्ताको बढ्दो गुनासोलाई नियन्त्रण गर्न १० बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ तथा मातहतका प्रहरी इकाइले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरेको विशेष खोजी अभियान १९ जना शङ्कास्पद व्यक्ति पक्राउ परेका छन्।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आगामी मंसिर २६, २७ र २८ गते काठमाडौंमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णयसहित कार्यतालिका पारित गरेको हो।
भू-उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक तथा गणितीय पूर्वानुमानको विश्लेषणका आधारमा नेपालमा मनसुन आगमन ढिलो हुने देखिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् सञ्जीव अधिकारीले बताएका छन् ।
२५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको हो।
उनले समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई सहायता तथा उद्धार गर्ने, विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउनेलगायतका कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने घोषणा गरेका छन्।
मन्त्रालयगत छलफल गर्दै सबै मन्त्रालयका आवश्यकता खोज्दै छलफल गरिरहेकी छन् ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कानुन संशोधन गरी राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई अझ शक्तिशाली र आत्मनिर्भर बनाई किसानमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताएका छन्।
नेपाल सरकारको नियमित अनुगमन प्रक्रिया अन्तर्गत अस्पताल जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको हो।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भाडासम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगमा विद्युत् लाइन नकाट्न आग्रह गरेको छ।
कर्णालीमा भएको प्रदेश ट्राफिक व्यवस्थापन समिक्षामा ट्राफिक प्रहरीले सुधारका राम्रो कार्यहरु गरेको भन्दै प्रशंसा समेत गरिएको छ ।