रौतहटका उखु किसानले भुक्तानी पाउने निश्चित नभएपछि सस्तोमा उखु बेच्न थालेका छन्। सस्तैमा बेच्न पनि उनीहरु मारामार गरिरहेका छन्। चिनीमिलसँग प्रतिक्विन्टल ५ सय ३८ रुपैयाँ दिने सहमति भएको थियो। तर, उक्त भुक्तानीप्रति अविश्वास भएको भन्दै किसानहरु सस्तोमै भए पनि नगदमै उखु बेचिरहेका छन्।
सम्मेलनमा मुलुकभरका करिब एक हजार साना किसान प्रतिनिधि एवं विभिन्न क्षेत्रका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, अन्वेषक, अध्येता, अभ्यासकर्ता, विद्यार्थी, योजनाविद् तथा नीति निर्माता लगायत करिब १२ सयको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ।
बागमती नदी आसपासका किसानले २२ वर्ष बित्न लाग्दा पनि जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। बागमती सौन्दर्यकरणको विकास गर्दाखेरी किसानको जग्गा बागमतीले खोसेको थियो।
धर्मपुरका गहुँ किसान राम विनय यादव वन्यजन्तुले बालीनाली खाइदिएर हैरान पारेको भन्दै नियन्त्रण गरिदिन आग्रह गर्दै गढीमाई नगरपालिका प्रमुखको कार्यकक्षमा पुगे। नगर प्रमुख श्यामप्रसाद यादवले नगरपालिकाको सीमाक्षेत्रमा कतै पनि वनजंगल नभएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र वन कार्यालयलाई नसोधी केही गर्न नसक्ने बताए।
कृषि विकास बैंकले टीकापुरको केरा खेती विस्तारमा ठूलो लगानी गर्ने चासो देखाएको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय नेतृत्वको टोलीले केरा किसानसँग भेट गरी लगानीका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। केरा किसानले सहज रुपमा आवश्यकताअनुसार ऋण नपाएका कारण केरा खेती विस्तारमा समस्या भइरहेको गुनासो गरेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपाध्यायले लगानीको चिन्ता नगर्न आग्रह गरे। उनले केरा किसानको आवश्यकताअनुसार लगानी गर्न तयार रहेको बताए।
चिनी उद्योगीबाट सधै पीडित बनेका उखु किसानलाई सरकारले समेत ठगेपछि उनीहरु सडक जाम गर्न उत्रिएका छन्।
चितवनका किसानले बन्दामा डोजर चलाएको दुई महिना नहुँदै धादिङमा पनि त्यस्तै घटना भएको छ। बजार मूल्यभन्दा ९० प्रतिशत कममा पनि बिक्री नभएपछि बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–ं५ विशालटारका किसानले बारीको बन्दा ट्याक्टर लगाएर नष्ट गरेका हुन्। बारीमा लगाएको बन्दाकोभी, मुलालगायत तरकारीको मूल्य नपाएको स्थानीय किसान राजु बिसुरालले बताए। १५ वर्षदेखि कृषि पेसामा संलग्न बिसुराल तरकारी खेतीबाट अब हात धुनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्।
२०७३ सालमा खेती गरेको उखुको २०७५ साल बित्न लाग्दासमेत सरकारी अनुदानबापतकै भुक्तानी नपाएपछि किसान सडकमा उत्रिएका छन्। सोमबार पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हरिवनमा सर्लाही, महोत्तरी र रौतहट गरी तीन जिल्लाका किसानले उखुको लाँक्रे जुलुस प्रदर्शन गरेका छन्। उखु किसान सम्बद्ध विभिन्न संगठनको आह्वानमा मंगलबारदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा चक्काजाम घोषणा भइसकेको छ।
बहुप्रतिष्ठित आयोजना भेरी बबई डाइभर्सनबाट बबई नदीमा खसालेको पानी किसानको खेतसम्म पुर्याउन बबई सिँचाइ आयोजनाले नहर निर्माण कार्यलाई तीव्र पारेको छ।
महाकालीले लामो जिब्रो निकालेको मूर्ति नेपाल तथा भारतका देवस्थलहरूमा देख्न पाइन्छ। भक्तपुरको बोडेमा इन्द्रजात्राको भोलिपल्ट जिब्रो छेड्ने जात्रा हुन्छ। त्यसको पनि रोचक कथा छ। बोडे गाउँमा हजाराैँ वर्ष पहिले राक्षसले सताएपछि किसानहरूले राक्षसलाई पक्रिएर जिब्रो छेडिदिएछन्। गलत काम–कुरा गरेर समाज भाँड्ने र दुनियाँलाई दुःख दिनेहरूको जिब्रो सुरक्षित राख्नै हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रा पुर्खाले बुझेका रहेछन्। ‘नचाहिँदो बोलिस् भने तेरो जिब्रो थुतिदिन्छु” भन्ने चलन अहिले पनि छ।
किसानले अनुदान र उखुको मूल्य नपाएर आत्मदाहको चेतावनी दिएका छन्। थुप्रै ठाउँका किसानले तरकारी नबिकेर बारी मै नष्ट गरेका छन्। टमाटर फ्यांकेका छन्। दूध सडकमा पोखेका छन्। कुखुरा किसान अण्डाको मूल्य नपाएर आन्दोलित छन्।
खैरहनी नगरपालिका–१ ज्यामिरेका अर्जुन अर्यालले कुखुरापालन गर्न थालेको १८ वर्ष भयो। अहिले उनको खोरमा अण्डा दिने लेयर्स प्रजातिका ८० हजार कुखुरा छन्। पाँच हजार कुखुरा राखेर कुखुरा पाल्न सुरु गरेका उनीसँग एक लाख कुखुरापालन गर्ने क्षमताको खोर छ। वार्षिक २० प्रतिशत लगानी बढाउँदै व्यवसाय विस्तार गर्दै लगेको उनको भनाइ छ।
दुई वर्षअघि खेती गरेर गत वर्ष चिनी उद्योगलाई दिएको उखुको सरकारी अनुदान नपाएपछि उखु किसान आक्रोशित भएका छन्। उखु किसानहरुको छाता संगठन नेपाल उखु उत्पादक महासंघले एक साताभित्र सरकारी अनुदान नपाए पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा चक्काजामसहितको आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
बाक्लो हिमपातले यस पटक किसानलाई अप्ठेरो पारे पनि ग्रामिण भेगको पर्यटन क्षेत्रमा भने आन्तरिक पाहुनाको घुइँचो लागेको छ। अफसिजनका बेला सुनसान रहेको पर्यटन क्षेत्रमा दुईदिनका लागि भएपनि आन्तरिक पाहुना ग्रामिण भेगमा पुग्दा चहलपहल बढेको थियो। हिउँमा रमाउन एकाएक आन्तरिक पाहुना पर्यटकीय क्षेत्र पुग्दा त्यहाँका व्यवसायीले केही राहत अनुभव गरेका छन्।
उखु किसानले समयमा भुक्तानी नपाएको विषय संसदमा प्रवेश गरेको छ। सरकार र चिनी उद्योगीले किसानलाई समय मै भुक्तानी नगर्दा किसान समस्या परेको विषय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएसँगै सांसदहरुले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
