१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
image/svg+xml

उपकरण जडान सुरु नहुँदा विद्युत् उत्पादन समय एक वर्ष पछि धकेलियो

रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा उपकरण जडानको काम सुरु नहुँदा विद्युत् उत्पादन समय एक वर्ष पछि धकेलिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र नै विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाले उपकरण जडानको काम सुरु नभएपछि समयसीमा थप्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

विद्युत्मा विरोधाभाष

विद्युत् प्रसारण लाइन समयमै नबन्दा निजी क्षेत्रले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर जाने तर मुलुकभित्र खपतका लागि भने भारतबाट आयात गर्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यो दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो ।

प्रसारण लाइन नबन्दा अर्बाैं गुमाउँदै निजी क्षेत्र

पच्चीस मेगावाटको सिंगटी खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघिल्लो फागुनमा सकिएको थियो। आयोजनाले अहिले विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था भए पनि प्रसारण लाइन नपुग्दा बिजुली उत्पादन गरेको छैन।

जलविद्युत् आयोजनाका सामग्री तिब्बतमै रोकिए

रसुवागढी नाकाबाट आयात सहज नहुँदा माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाका सामग्री उतै रोकिएका छन्। कोभिड–१९ का कारण चीनले दैनिक पाँचवटा चिनियाँ गाडीलाई मात्र नेपालतर्फको सामान ओसार्न दिएको छ। चिनियाँ गाडीले दैनिकजसो फलफुल, रेडिमेड कपडा, जुत्ताचप्पल ल्याउँछन्। आयोजनाका सामग्री प्राथमिकतामा परेका छैनन्। जसका कारण एक वर्ष अगाडि नै आउनुपर्ने सामग्री चीनको विभिन्न स्थानमा रोकिएका छन्।

यो वर्ष आउला माथिल्लो तामाकोसी ?

पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर सुरु गरिएको यो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना १० वर्षमा पनि पूरा नभएको अवस्था छ । समय थपिँदै जाँदा लागत ३५ अर्बबाट बढेर ८० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

तल्लो अरूण भारतीय एसजेबिएन कम्पनीलाई

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न लगानी बोर्डको ४६औं बैंठकले सो आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय सरकारी स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेबिएन) लाई दिने निर्णय गरेको हो।

तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि कम्पनी छनोट

तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत ढाँचामा विकास गर्न भारतको एजेभिएन लिमिटेड छनोट भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बोर्डको ४६ औँ बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सूचीकृत भएका कम्पनीको मूल्याङ्कन गरी सो निर्णय गरेको हो।

चीनसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनः नेपालतर्फ नुवाकोटको त्रिशूलीमा सबस्टेसन बन्ने

रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका अनुसार त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रको जग्गामा सबस्टेसन निर्माणका लागि सर्भे सुरु गरिएको छ। सर्भेअन्तर्गत आयोजनाले केन्द्रको वरिपरि रहेका निजी जग्गाको सिमांकनको काम सम्पन्न गरेको छ।

जुम्लामा लोडसेडिङ गरेको भन्दै चर्चा भयो तर वास्तविकता त्यस्तो हैनः प्राधिकरण

पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणले जुम्लामा विद्युत्भार कटौती गरेको भन्दै आएको सूचनाका सम्बन्धमा कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, 'प्राधिकरणले जुम्लामा लोडसेडिङ गरेको भन्दै चर्चा भयो तर वास्तविकता त्यस्तो हैन, एक दिन बिराएर विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएकामा अब दैनिकरुपमा विद्युत् आपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको हो, यसबाट स्थानीय खुशी भएको जानकारी पाएका छौँ।'

‘पोहोर मंसिर भन्दा यसपालि कम विद्युत् ट्रिपिङ’

प्राधिकरणको तथ्यांअनुसार, विद्युत्को माग सबैभन्दा बढी हुने काठमाडौं उपत्यकामा यस वर्ष मंसिरमा तीन सय ४७ पल्ट ट्रिपिङ भएको छ।

विद्युत् प्रसारण लाइनका विकल्प

उत्पादन केन्द्रबाट उपभोक्तासम्म विद्युत् पुर्‍याउन प्रसारण एवं वितरण लाइन आवश्यक हुन्छ । उत्पादित बिजुली उच्च भोल्टेजमा रूपान्तरण गरी प्रसारण लाइनमार्फत लामो दूरीसम्म प्रवाह गरी प्रमुख लोड सेन्टरसम्म पुर्‍याइ कम भोल्टेजमा रूपान्तरण गरी वितरण लाइनको माध्यमबाट उपभोक्तासम्म पुर्‍याइन्छ ।

‘कुनै पनि हालतमा लोडसेडिङ हुँदैन’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गत सोमबार र मंगलबार प्राविधिक समस्या सिर्जना हुँदा विद्युत् कटौती गर्नुपरेको स्पष्ट पारेका छन्। उक्त विषयलाई लिएर प्राधिकरणले विद्युत् कटौती गर्न थालेको भन्दै चौतर्फी रूपमा विरोध भएपछि शाक्यले शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर केही समय प्राविधिक समस्या देखिए पनि अहिले त्यसलाई सल्टाइसकेको दाबी गरे।

रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाका १५ जनालाई कोरोना पुष्टि

रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२, टिमुरेमा निर्माण भइरहेको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय रसुवाका अनुसार बिहीबार १५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो।

पिपिएमा नयाँ शैली

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रबीच हुने पिपिए दररेटको विषय सधैं पेचिलो बन्दै आएको छ । निजी क्षेत्र त्यसमा पनि वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाले विदेशी विनिमयमा पिपिए गर्ने विगतको परम्पराले प्राधिकरण सधैं चुकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्