रेशम चौधरीको फैसलासमेत अध्ययन गरिने
सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष पदमा वैधानिकता नदिनुको कारण निर्वाचन आयोगसँग सोध्दै यस अघिको कर्तव्य ज्यान ठहर भएको फैसलाको मिसिलसमेत हेर्ने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष पदमा वैधानिकता नदिनुको कारण निर्वाचन आयोगसँग सोध्दै यस अघिको कर्तव्य ज्यान ठहर भएको फैसलाको मिसिलसमेत हेर्ने आदेश गरेको छ।
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई दोषी ठहर गरेको छ।
बैठकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा व्यवस्था भए बमोजिमको उपभोक्ता अदालत गठनका सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतले अदालतहरूमा मुद्दाको चाप बढ्दै जानु र समयमा छिन्न नसक्नुको एउटा कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने गरेको ढिलाइलाई औंल्याएको छ।
१२ वर्षमा बुवा गुमाएका रोमन न्यायकै लागि लन्डनको बसाइ छाडेर नेपाल आएको बताए। ‘म ८ वर्षदेखि बस्दै आएको लन्डन छाडेर वन वे टिकट लिएर यहाँ आएको छु। आज पहिलो सफलता प्राप्त भएको छ’, उनले भने।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अहिलेसम्मकै धेरै रकम बदमासी भएको आरोप लगाउँदै विशेष अदालत काठमाडौंमा बिहीबार आरोपपत्र दर्ता गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई थप अवरुद्ध गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयं जिम्मेवार हुँदैछन्। जुन विन्दुमा यो प्रक्रियालाई बिगारिएको थियो, त्यहीँबाट यसलाई अगाडि बढाउने कसरत गर्दैछन्।
यातायात व्यवसायीलाई संघ संस्थालाई कम्पनीमा लैजाने सरकारको चार वर्ष अघिको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ।
मुद्दा फैसलाको ४४ वर्षपछि राज्यले निर्दोष मानिसलाई पक्राउ गरेर एक महिना नौ दिन कारागारमा थुनेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छोडेको छ।
पाकिस्तानको उच्च अदालतले जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानविरूद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा भएको जेल सजायलाई सोमवार रोकिदिएको छ।
नेपालमा पछिल्लोपटक अनेकखालका घटनाक्रम विकास भइरहेका देख्न पाइन्छ। जसलाई जे गर्न भनेर स्थापना गरिएको छ वा जे जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यसैका लागि पनि निर्देशन दिनुपर्ने भएको छ।
विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको आरोपमा पक्राउ परेका दुई व्यक्तिलाई थप अनुसन्धानका लागि २१ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय पाशुपत क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन संविधान तथा कानुनको प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पर्यवेक्षकहरूका अनुसार गाजामा हालसम्म युद्धका कारण उत्पन्न संकटबाट २७ बालबालिकासहित ३१ जनाको कुपोषण र डिहाइड्रेशनका कारण मृत्यु भइसकेको छ।
