संक्रमणकालीन न्यायलाई थप अवरुद्ध गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयं जिम्मेवार हुँदैछन्। जुन विन्दुमा यो प्रक्रियालाई बिगारिएको थियो, त्यहीँबाट यसलाई अगाडि बढाउने कसरत गर्दैछन्। विगतका भूल तेस्रोपटक दोहोर्‍याएर भागबन्डाको राजनीतिबाट पदाधिकारी छनोट सिफारिस समिति गठन गर्न खोजेका छन्। उनी गएको माघ १५ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अपव्याख्या गरी सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको गृहकार्यमा जुटेका छन्।

दोष अन्तै देखाएर फेरि पनि यस प्रक्रियालाई असफल पार्ने चेष्टामा छन्। ‘स्वार्थी समूह’सँग साँठगाँठमा यसलाई भाँड्न उद्यत् छन्। ‘भुइँमान्छे’ को नाममा पीडितका न्यायिक हक छिन्ने प्रयत्नमा छन्। यस प्रक्रियाको विश्वसनीयताको जग भत्काउने दिशामा लागेका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायको सफलता ‘विश्वसनीयता’ को जगमा अडेको हुन्छ। यस प्रक्रियालाई अघि बढाउने पहिलो आधारशीला ‘विश्वसनीय सिफारिस समिति’ हो। यसको सत्य आयोग तथा बेपत्तासम्बन्धी छानविन आयोगका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीको चयन सिफारिस गर्ने दायित्व हुन्छ, बिनादबाब वा प्रभावमा। यसबाट योग्य, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय पदाधिकारीको छनोट गरी यस प्रक्रियाले सही गति लिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ। आफ्ना प्रियजनबारे सत्यतथ्य जान्ने पीडितका अधिकार स्थापित गर्ने क्षमता राख्छ।

न्याय तथा परिपुरण अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्छ। पीडकलाई जवाफदेहिता बहन गराउने कार्य गर्छ। मुलुकमा पुनः हिंसाको राजनीति नदोहोरिने आधार र प्रणाली निर्माण गर्छ। पीडितलाई न्याय अनुभूत गराउँछ। दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने स्थिति निर्माण गर्छ। मुलुकको दिगो शान्ति स्थापनाको जग बसाल्छ।

सिफारिस समिति गठन चरण यस प्रक्रियाको मेरुदण्ड र मुहान हो। यस समितिलाई राजनीतिक लाभका लागि दूषित पारी गठन गर्नाले संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन। विगतका अनुभवले पनि यही कुरा सिकाएको छ। यसअघि दुईदुई पटक सिफारिस समिति बने तर दुवैचोटि राजनीतिक छायाँमा परेर पदाधिकारी नियुक्त गरे। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताका भागबन्डामा नियुक्ति खाएका आयोग पीडितमैत्री बन्न सकेनन्। पीडकका पृष्ठपोषक देखिए।

दुवै आयोग राजनीतिक भर्तीकेन्द्र जस्ता भए। परिणाम दिन अक्षम रहे जुन स्वाभाविक थियो। नौ वर्षको कार्यावधिमा न कुनै पीडितलाई न्याय दिलाउन सके न त कार्य सम्पादनको अन्तिम प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई बुझाए।

राजनीतिक शक्तिकेन्द्रबाहेक कसैप्रति जवाफदेही भएनन्। पीडक संरक्षणको औपचारिक संयन्त्र बने। राज्यको स्रोतसाधन र ढुकुटीको दोहन गर्ने थलो बनाए। शान्ति सम्झौताको अठार वर्ष पुग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय अघि बढ्न नदिने रणनीतिका साझेदार भए। तथापि प्रमुख दलका जिम्मेवार नेताले यस प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एवं पीडितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाउने रट लगाउन भने छाडेका छैनन्।

विडम्बना ऐन संशोधन नगरी पुरानै शैली र प्रावधानलाई टेकेर तेस्रोपटक सिफारिस समिति गठन गर्ने अभ्यासमा सरकार लागेको छ। जबकि बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सत्य निरूपण आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले टुङ्गो लगाएको छ।

सामान्य एकाध बुँदामा स्पष्ट व्याख्याका साथ यसको औपचारिक निर्णय हुन मात्र बाँकी छ। यसमा रहेका केही पेचिला बँुदामा पनि सहमति जुटेका छन्। जसमध्ये यस प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन वर्तमान सिफारिस समितिको संरचनामा सुधारको प्रस्ताव गरेको छ। तथापि यसलाई अघि बढाएर संसद्बाट पारित गर्ने जाँगर नयाँ सत्ता गठबन्धनले देखाएको छैन।

प्रस्तावित संशोधनमा समितिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश र एक महिलासहित दुई नागरिक समाज रहने गरी पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति रहने प्रस्ताव छ।

हालको प्रावधानमा एक महिलासहित नागरिक समाजका तीन सदस्य रहने व्यवस्था छ। जसमा राजनीतिक चलखेल हुने गरेको हो। प्रस्तावित संशोधनमा भने नागरिक समाजबाट तीन को सट्टा दुई जना रहनेछन्। यसबाट राजनीतिक प्रभावमा बहुमत सदस्य रहने अवस्था रहँदैन । तर संशोधनलाई अघि नबढाएर बलमिच्याइँबाट परमादेशको बहानामा सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रयासमा सरकार लागेको छ जुन प्रत्युपादक सावित हुन सक्छ।

यही माघ १५ गते ज्ञानेन्द्र आरानसमेतद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा विशेष दुई आदेश छन्। (१) एक महिनाभित्र आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र (२) आयोगमा पदाधिकारी नभएको अवस्थामा १५ दिनभित्र पीडितसँगको परामर्शमा सचिवको नेतृत्वमा एक कार्यटोली गठन गर्ने परामादेश।

यस फैसलाले आयोग पदाधिकारीबिहीन भए पनि यो निष्कृय रहनुहँुदैन भन्ने आसय राखेको छ। यस आदेशले सरकार र संसद्लाई यथाशीघ्र ऐन संशोधन गर्न ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ। तर सरकारले यस निर्देशनलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दैछ। यसको अन्तर्निहित उद्देश्यलाई नजरअन्दाज गरेको छ।

आयोग गठन परामादेशलाई देखाएर पुरानै ढाँचाबाट सिफारिस समिति गठन गर्न उद्यत छ। जबकि सर्वोच्चको यो फैसलाको उद्देश्य पीडितको न्यायिक हक सुनिश्चित गर्नु हो। न्याय प्राप्तिमा ढिलाइ नहोस् भन्ने हो। फेरि यो प्रक्रियालाई असफल पार्न र पीडितलाई न्यायिक हकबाट टाढा राख्न पुरानै ढाँचाबाट सिफारिस समिति गठन गर्ने आदेश भने अवश्य होइन।

नौ वर्षअघि सोही अदालतले सुमन अधिकारीसहित द्वन्द्वपीडितले दर्ता गरेको मुद्दामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा माफीमूलक दफाहरू किटान गरेर संशोधन गर्न परामादेश जारी गरेको थियो तर त्यसलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ। किनभने त्यो परामादेश पीडक प्रतिकूल भएबाट पालना गरेको छैन। छलछामको राजनीतिबाट यसलाई अल्झाइराखेको छ। तर पछिल्लो परमादेश पीडक जोगाउने अनुकूल देखिएबाट अदालती आदेशलाई तत्काल लागु गर्न प्रचण्ड सरकार लागिपरेको छ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्को दबाबपछि सत्य आयोग ऐनका केही त्रुटिपूर्ण प्रावधान संशोधन गर्न संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता भएर संसदीय समितिमा पुगेको छ। यस संशोधन विधेयकमाथि अन्तिम निर्णय गर्न फागुन २१ गते कानुन्, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एक बैठक बोलाएको थियो। तर त्यसै दिन, संयोगले भनौँ वा जानाजान होस्, सत्ता गठबन्धनको समीकरण फेरियो। विधेयक अलपत्र पारियो।

संसदीय समितिको बैठक अनिश्चित बनाएर एक महिनादेखि विधेयक त्यहीँ थन्केर बसेको छ। यसलाई अघि बढाएर संसद्बाट पारित गर्ने पहल सरकारले लिँदैन। बरु द्वन्द्वपीडितबीच फुट गराउने खेलमा सरकार प्रमुख आफैँ संलग्न भएका देखिन्छन्।

केही माओवादी समर्थक पीडितलाई काखी च्यापेर ऐनको वर्तमान प्रावधानमाथि टेकेर अर्को असफल सिफारिस समिति बनाउने हुटहुटीमा प्रचण्ड छन्। तिनको समर्थन देखाएर यस प्रक्रियालाई वैधता हासिल गराउने अनुचित प्रयासमा जुटेका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायलाई माफी प्रक्रियाको शैलीमा अघि बढाउन खोजेका छन्। गम्भीर अपराधमा मुछिएकासमेतलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचेका छन्। छलकपटको राजनीतिबाट राज्य सञ्चालन गर्ने रणनीतिमा लागेका छन्।

प्रकाशित: २२ चैत्र २०८० ०६:५३ बिहीबार