सर्वोच्च अदालतले सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन संविधान तथा कानुनको प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले भ्रष्टाचार अभियोगको मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै अख्तियारले गरेको निर्णय र सभामुखले गरेको निलम्बन दुवै त्रुटिपूर्ण रहेको जनाएको हो।

२०७९ मंसिरमा मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई सर्वोच्चको फैसलासँगै संसद् जाने बाटो खुलेको छ। जनताबाट अनुमोदित भएको डेढ वर्षपछि गुरुङका लागि सांसद जाने बाटो खुले पनि उनीविरुद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दा भने विचाराधीन छ।

२०७९ पुस १२ गते गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै उनलाई निलम्बन गरेको थियो। त्यसविरुद्ध गुरुङले फागुन २१ गते सर्वोच्च गएका थिए।

‘यी निवेदक तत्कालीन अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सदस्यको उम्मेदवार हुँदाकै बखत निजउपर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्ने उजुरी पर्दा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको कारणले अयोग्यता सृजना नहुने भनी मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयबाट निर्णय भई निज निर्वाचनमा विजयी भएको भन्ने संलग्न निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त फाइलबाट देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई मिति २०७४/९/८ देखि स्वतः निलम्बन रहेको भनी संघीय संसद् सचिवालयबाट मिति २०७१/९/१२ मा प्रकाशित सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७१/९/८ मा भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएको पत्राचार नेपालको संविधानको धारा २०(५), ८७, २४६ (३), संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८(३) र (४)को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो।’

प्रकाशित: १७ चैत्र २०८० ०९:२६ शनिबार