सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा जारी बहसअन्तर्गत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा विघटनको कुनै पनि अधिकार नभएको तर्क उठेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबार कानुन व्यवसायीले विघटनको व्याख्या र प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा प्रश्न उठाएका हुन्।
गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको ‘बाछिटा’ प्रदेश सरकार सम्मै पुगिसकेको छ। वागमती र प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री बिरुद्ध दर्ता गरिएको ‘अविश्वास प्रस्ताव’ ले केहि प्रदेशका प्रादेशिक सरकारको संरचना फेरबदल हुने निश्चित प्रायः जस्तै छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ओली र नेपाल–दाहाल समूहले एकअर्काविरुद्ध काउन्टर आमसभा गर्न थालेका छन्। नेपाल–दाहाल समूहले राजधानीमा शुक्रबार विशाल आमसभा गरेपछि ओली समूहले पनि वाग्मती प्रदेश कमिटीको आयोजनामा २३ गते काउन्टर आमसभा गर्ने भएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतमा भइरहेको बहसमा वकिलहरूले विघटन असंवैधानिक कदम भएको तर्क गरिरहेका छन्। दलका नेता, नागरिक समाज सबैले सडकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संसद् विघटनको निर्णय खारेज गर्दै पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रहेको विचारधीन मुद्दामा सर्वोच्चले गर्ने फैसला आफूहरूलाई मान्य हुने बताएका छन्।
बहसका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनाको विषयमा प्रश्न उठेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरी इजलासमा बुझाइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना इजलासबाट बिहीबार माग भएपछि सरकारले शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सो सूचना महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले शुक्रबारको सुनुवाइमा इजलासमा बुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘असंवैधानिक तबरबाट लगेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस’ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेर ‘हिजो राजाहरूले राखेको मर्यादा पनि कुल्चिएको’ आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद् किनबेचको खेल पुनः हुन थालेको जनाउँदै त्यसैले आफू प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा निर्वाचन जान लागेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको एक महिना पूरा भएको छ । यसबीचमा संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रियसभा पनि निष्क्रिय छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देखिएको दलीय ध्रुवीकरणले राष्ट्रियसभाको काम प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएको लिखित जवाफ पठाएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अन्ततः प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध बहस गर्न तीनजना वरिष्ठ वकिल राखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीले टेकेको संविधानको धारा गलत भएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतमा बढ्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्दा टेकेको संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासहित सवालजबाफसमेत बढेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पाँच वर्षका लागि निर्वाचन भएकाले साढे तीन वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
“प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको भए प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई अहिलेसम्म फ्याकिसक्थे”, मन्त्री अर्यालले भनिन्, “आफ्नालाई हटाएर सत्ता कांग्रेसलाई सुम्पिने थिए।” लेनिवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएर पार्टी एकता भएका कारण वर्तमान आएको उल्लेख उनले भनिन्, “पार्टीभित्र कहिल्यै सरकार कसरी चलाउने ? कसरी एकता कायम राख्ने भन्नेबारेमा कहिल्यै छलफल चल्न सकेन, मलाईभन्दा दुःख भागवण्डामा मात्र नेता लागे, आजको अवस्था सत्ताका कारण उत्पन्न भएको हो।”
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आइतबारबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुरु हुनेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा नेपाली कांग्रेस जनतामाझ गएको छ। कांग्रेस विभिन्न कार्यक्रमसहित जनतामाझ पुगेको हो। यसै क्रममा कांग्रेसले शनिबार मुलुकभरिका स्थानीय तहमा प्रदर्शन र सभा गरेको छ।
