नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा भंग भएको विषयमा ‘अप्रत्यक्ष समर्थन’ युक्त अभिव्यक्ति दिँदा कांग्रेसभित्रको पुरानो संस्थापन पक्ष चिढियो। वर्तमान सरकारले गरेको असंवैधानिक कदमको साक्षी बनेको भन्दै रामचन्द्र पौडेल पक्षले छुट्टै भेला गरेर देउवाको कडा आलोचना गर्यो।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले चलिरहेको संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने आदेश शुक्रबार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले निरन्तर मुद्दा हेर्नेगरी यस्तो आदेश गरेको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूहका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागिपरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा जवाफ पेस गरेका छन् । पार्टी फुटाएको अपजसबाट बच्न दुवै पक्षले कानुनबमोजिम आधिकारिकता दाबी नगरेपछि आयोगले सुधारसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न दिएको एक साताको अवधिभित्रै दुवै पक्षले जवाफ पेस गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाएर छलफल गर्ने कि संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने भन्ने क्षेत्राधिकारको विवाद बुधबार टुंगिन नसक्दा सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आज पुनः सुनुवाइ सुरु भएको छ। सो विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले आज बिहान बहस सुरु गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकारवाला निकायलाई निर्वाचन तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएलगत्तै गृह र अर्थ मन्त्रालयले पनि मातहतका कार्यालयलाई तयारीमा लाग्न अह्राएका छन्।
विभिन्न बुद्धिजीवी सङ्गठनले मुलुकलाई संविधानवादको लोकतान्त्रिक दिशामा फर्काउन सबैमा आग्रह गरेको छ। नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठन, प्रजातान्त्रिक विचार समाज र नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासङ्घले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध खबरदारी गर्न र सहकार्य गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण बुद्धिजीवीमा अनुरोध गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मान्दै आए पनि नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म त्यसको पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिन सकेको छैन। ओलीको यो कदम सर्वसत्तावादी आकांक्षाबाट प्रेरित रहेको भन्दै कांग्रेस विरोधमा उत्रिए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको अलमलका कारण पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार राख्दा तीन पटकसम्म विघटन भएको थियो।
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोधमा शनिबार प्रदेशसभाका ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन र सभा गरेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले चार प्रधानन्यायधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानविपरीत भन्दै वक्तव्यमार्फत सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै सडकबाटै फैसला दिन खोज्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफ्नो धारणा संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा दुई खालका टिप्पणी आएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सरकारले संविधानको आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले गैरसंवैधानिक तरिकाले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नागरिक अगुवाहरूको साथ खोज्दै हातेमालो गर्न प्रस्ताव राखेको छ। उक्त समूहका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा देखिएको ‘बा प्रवृत्ति’ का कारण लोकतन्त्र खतरामा परेको भन्दै यसलाई जोगाउन नागरिक समूहका अगुवाहरूसँग हातेमालो गर्न प्रस्ताव राखेका हुन्।
