प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएको लिखित जवाफ पठाएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अन्ततः प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध बहस गर्न तीनजना वरिष्ठ वकिल राखेका छन् । सभामुख सापकोटाले केही दिनअघि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू लवकुमार मैनाली, श्यामप्रसाद खरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीलाई राखेका हुन् । सभामुखले लिखित जवाफ पेस गर्दा कानुन व्यवसायी राख्ने उल्लेख गरे पनि निजी वकिल राख्ने वा नराख्ने विषयमा अन्योल नै थियो । संसद् विघटनको विषय निकै गम्भीर बन्दै गएपछि उनले निजी वकिल राखेको स्रोतले बतायो वकिलको संख्या अझै बढ्न पनि सक्ने स्रोतले बतायो ।
सभामुखलाई विपक्षी बनाउँदैमा वकिल राख्नुपर्छ भन्ने छैन तर यो संसद् विघटनको विषय राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको र विषय निकै गम्भीर भएकाले सभामुखलाई निजी वकिल राख्न छुट रहेको कानुनविद् बताउँछन् । संसद् विघटन असंवैधानिक भएको लिखित जवाफ पेश गरेका सभामुखले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम सरकारी वकिल कार्यपालिकाअन्तर्गत रहेकाले कार्यपालिकाको विरुद्धमा बहस गर्न सरकारी वकिल राख्न मिल्दैन, त्यसैले सभामुखले निजी वकिल राखेका हुन् । सभामुखले निजी वकिल राखे पनि वकिलको खर्च भने संसद् सचिवालयले बेहोर्ने भएको छ ।
संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी भन्छन्, ‘सभामुखले लिखित जवाफ पेश गरेपछि आफ्नो भनाइ सशक्त रुपमा प्रतिरक्षा गर्नका लागि महान्याधिवक्ता वा सरकारी वकिलबाट सम्भव नभएमा निजी वकिल राख्नु स्वाभाविक मानिन्छ ।’ कानुनविद् रामनारायण बिडारीले पनि सभामुखले अहिलेको अवस्थामा निजी वकिल राख्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सभामुखले संसद् विघटन असंवैधानिक भनेर लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ अब महान्याधिवक्ताको कार्यालयले उहाँको बहस गर्दैन, त्यसैले उहाँले निज वकिल राख्नुपर्ने भयो ।’ सभामुख सापकोटाले वकिलहरूलाई बहस नोट तयार गर्न लगाइसकेका छन् ।
सभामुखलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि सर्वोच्चले पुस १९ गतेभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो । संसद् विघटनविरुद्ध परेका एक दर्जनभन्दा बढी रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सभामुखसँग प्रतिनिधिसभा विघटनबारे लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो । सभामुखलाई विपक्षी बनाएर मात्र ४ वटा रिट दर्ता भएका थिए । पुस १० गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले गराएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समय, राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको प्रतिनिधिसभा विघटनको पत्रसहित संसद् विघटनबारे लिखित धारणा पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
सभामुख सापकोटाले अविश्वास प्रस्तावको दर्ता समय समेत उल्लेख गरेर विवरणसहितको लिखित जवाफ पुस १९ गते सर्वोच्च अदालत पठाएका थिए । नेपालको संविधानबमोजिम संसद्बाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद् विघटन गर्न मिल्दैन, अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो परिस्थिति आएको थिएन, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीबाट संसद् विघटन भएकाले यो असंवैधानिक छ, सापकोटाले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २०७८ को वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन मिति तोकेकी थिइन् ।
प्रकाशित: ७ माघ २०७७ ०१:४७ बुधबार
