४३ जनामाथि छानबिन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले पठायो अख्तियारलाई पत्र
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४’ ले कारबाही सिफारिस गरेकामाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाइएको छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
नयाँ शैक्षिकसत्रको भर्ना अभियान वैशाख २ बाट
भर्ना अभियानका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यार्थी भर्ना अभियान सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भन्दै स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिसकेको छ।
विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा भर्ना नगर्न आग्रह
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनका कलेजमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न आग्रह गरेको छ।
वर्षमा दुईपटक भर्नाको नीति ल्याउने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र विश्वविद्यालयको शिक्षामा वर्षमा दुईपटक भर्ना गराउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गरिने बताएका छन्।
शिक्षाका २० कर्मचारी कारबाहीमा
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यालय समय पालना नगर्ने र कार्यालयमा नभेटिने २० कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन्।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले स्थगन गरिन् ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’
विद्यालय छनोटमा ढिलाइ भएका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्षको ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सार्वजनिक विद्यालयमा शुल्क नलिन र निजी विद्यालयमा मापदण्ड लागू गर्न मन्त्रालयको आग्रह
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्नालगायतका कुनै पनि शुल्क नलिन र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ।
शिक्षकहरुको अन्तरजिल्ला सरुवा रोक्का
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण तथा र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा समाप्त नभएसम्म शिक्षकहरूको अन्तरजिल्ला सरुवा रोक्का गरेको छ।
विद्यालय प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम प्रभावहीन
सरकारले विद्यालय तहबाटै कार्यन्वयनमा ल्याएको विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम प्रभावहीन भएको छ।
स्वदेशमा अडिएनन् विद्यार्थी
कोभिड त्रासबाट मुक्त भएर हाल विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका विद्यार्थी कक्षाकोठामा भौतिक उपस्थितमै नियमित पठनपाठन गर्न पाएको वर्षको रूपमा सन् २०२३ लाई शिक्षक र विद्यार्थीले लिएका छन्।
‘निजीले पाठ्यपुस्तक छाप्न नपाउने
सरकारले विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई नदिने तयारी थालेको छ।
दिवा खाजा नीतिमा प्राथमिकता व्यवहारमा छैन
खाजाको रकम निकासा नभएको भन्दै धेरै पालिकाहरूले कार्यक्रम सञ्चालनै गर्न नसकेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले जनाए।
विद्यार्थीलाई नै सिकाई सामग्री बनाउन लगाइने, विदेशिन कम हुने मन्त्रालयको आसा
सरकारले माध्यमिक विद्यालयका विभिन्न विषयमा चाहिने शिक्षण सामाग्री बनाउन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई जिम्मा दिने भएको छ।
राहत शिक्षक प्रतिस्पर्धाबिनै स्थायी !
दुई दशकअघि सरकारले नै राहतका रूपमा विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराएका शिक्षकहरू हाल बिनाप्रतिस्पर्धा स्थायीको माग राख्दै सडक आन्दोलनमा उत्रेकोमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
विधेयकमा हाम्रा माग समेटिनुपर्छ: शिक्षक महासंघ
नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग विगतमा भएका सहमतिका विषय ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक’ मा समेटिनुपर्ने बताएको छ।