राप्रपाको विधानबाट निर्वाचन आयोगले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र हटायो
निर्वाचन आयोगले संविधानसँग बाझिएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबाट ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ र ‘हिन्दु राष्ट्र’ हटाएको छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
स्थानीय निर्वाचनका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छौं : मोदी
भारत भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भएको छ। मोदीसँगको भेटवार्तामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधीले कञ्चनपुर घटनाबारे कुरा उठाएको निधिको सचिवालयले जनाएको छ।
निर्वाचन तयारीबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका तयारीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जानकारी गराएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न आयोगको आग्रह
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूलको आचरणमा रहन सम्बद्ध सबैमा पुनः अनुरोध गरेको छ । आयोगले विहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको १९ बुँदे निर्देशन, सुरक्षासम्बन्धी चार बुँदे निर्देशन, निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ तथा स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता–२०७३ गत फागुन १८ गतेदेखि लागू भएको स्मरण गराउँदै सम्बद्ध सबैमा तिनको पालन गर्न आग्रह गरेको छ ।
यथास्थितिमा निर्वाचनमा जान सकिँदैन : अध्यक्ष महतो
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले परिमार्जनसहित संविधान संशोधन नभएसम्म मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताएका छन् ।
तोकिए निर्वाचन अधिकृत
न्याय परिषद्ले आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७५ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र २ सय ५५ निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ।
आरआरमा स्ववियु निर्वाचन गर्न अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले रत्नराज्यलक्ष्मी (आरआर) क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन गर्न काठमाडौँका प्रजिअ र क्याम्पस प्रशासनका नाममा आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
गृहले माग्यो निर्वाचन आयोगसँग ९ हजार प्रहरीको सरुवा सहमती
गृह मन्त्रालयले करिब नौ हजार प्रहरी अधिकारीको काज सरुवाका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति मागेको छ । गृहले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसम्म गरी ९ हजार प्रहरी अधिकारीको सरुवा र काज सरुवाका लागि सहमती मागेको हो।
मोर्चालाई मनाउन निर्वाचन र संशोधन सँगै अघि बढाउने कांग्रेसकाे निर्णय
नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी तथा वरिष्ट नेताहरु संम्मिलित बैठकले संविधान संशोधन र निर्वाचनलाई सँगै अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानुन साताभित्रै
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन एक साताभित्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ। वैशाख ३१ मा हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन तत्काल सदनमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने रणनीतिअनुसार सोमबार वडा निर्धारण विधेयक दर्ता गरिएको छ।
चुनावमा मोर्चाले पनि भाग लिने विश्वास छः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले वैशाख ३१ गते गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि चाहिने सबै सामाग्री, ऐन/कानून प्राप्त भएकोले चुनाव अब कुनै हालतमा नरोकिने दाबी गरेका छन्।
चुनावको विकल्प निर्वाचन
मधेस समस्याको मुख्य जड नेता–जनता बीचको खाडल हो। जितेका जनप्रतिनिधि जनतामाझ जान नसक्नु र हारेकाले तिनै जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आन्दोलन गर्नु नै समस्याको कारण हो।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक दर्ता
सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। प्रतिनिधिसभाका लागि संविधानको धारा ८४ र प्रदेशसभाका लागि धारा १७६ बमोजिम आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारले दुई तहको निर्वाचनका लागि क्षेत्र विभाजन गर्न विधेयक दर्ता गरेको हो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको घरमा मोर्चा कार्यकर्ताको तोडफोड
मलेठ घटनाको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका संयुक्त मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवको घरमा तोडफोड गरेका छन्।
सन्देहको वृत्तमा निर्वाचन
२० वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गरेको छ । १४ वर्षदेखि सबै तहका पदाधिकारी सदस्य रिक्त रहेको हुनाले विकास निर्माण, आमनागरिकका लागि सेवा र अन्य समस्याको छिनोफानो कठिनतम भइरहेको छ ।