स्थानीय तह निर्वाचन उत्साहजनक, ७१ प्रतिशत मत खस्यो
निर्वाचन आयोगले आइतबार भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ७१ प्रतिशत भन्दा बढी मत खसेको जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले आइतबार भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ७१ प्रतिशत भन्दा बढी मत खसेको जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयले स्थानीयतहको पहिलो चरणको निर्वाचन सोचेभन्दा सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
निर्वाचन आयोगले आइतबार ११:३० बजेसम्म ४२ प्रतिशत मतदाताले भोट खसालेको जनाएको छ। दुई दशकपछि भइरहेको स्थानीय निर्वाचनमा जनताको उत्साहजनक सहभागिता जनाएका छन्।
निर्वाचनमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोलीबाट स्थानीयको मृत्यु भएपछि नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा मतदान सुरु हुन सकेको छैन। सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोलीबाट कृषि पेशा गर्दै आएका नवराज पाठकको शनिबार साँझ मृत्यु भएको थियो। ट्र्याक्टर चालकसमेत रहेका उनलाई प्रहरीले गुण्डा भनेर गोली चलाएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। वडा नम्बर ४ का लागि मतदान केन्द्र जनकमावि तोकिएको थियो। मतदान केन्द्रमा मतदाता उपस्थिति छैन।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले शनिबार मुगुमा मतपेटिकासहित निर्वाचन सामग्री लुटेका छन्। उनीहरुले प्रहरीको हेन्डसेट चार्जर पनि तोडफोड गरेका छन्।
‘खेतमा काम गर्दै थिएँ, गाउँका टाठाबाठा आए, सबैले मन्त्री छान्न भोट हाल्न जाउँ भने, अनि यो चिह्नमा भोट हाल्नुस् भनेर पनि सिकाए,’ भक्तपुर सूर्यविनायकका ९० वर्षीय हरिलाल पञ्च देशको पहिलो स्थानीय निर्वाचन सम्झन्छन् ।
सरकारले मतदानको दुई दिन अघि निर्वाचन आचारसंहितको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै राज्यको ढुकुटीबाट १५ करोड भन्दा बढी रकम बाँड्ने निर्णय गरेको छ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आईतबार हुने पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरि नै व्यापक उत्साहप्रद माहोल देखिएकोले निर्वाचनमा उल्लेखनीय जनसहभागिता हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सेयर बजारले स्थानीय निकाय निर्वाचनलाई 'ग्रिन सिग्नल' दिएर स्वागत गरेको छ। पहिलो चरणको स्थानीय निकाय निर्वाचनअघिको अन्तिम कारोबारले हरियो संकेत दिएको हो।
स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत धुलिखेल नगरपालिका वडा नं १२ मा वडा सदस्यका उम्मेदवार सुकुलाल तामाङको मृत्यु भएपछि सो वडामा निर्वाचन वैशाख ३१ मा नहुने भएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको तयारी र सफताको पहिलो सूचक उम्मेदवारी मनोनयनमा देखिएको उत्साहले पुष्टि गरेको बताएका छन्।
नेकपा माओवादी विप्लव समुहले आफ्नो पकेट क्षेत्रमा आगामी वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचन हुन नदिने रणनीति तयार गरेको बुझिएको छ ।
करिब दुई दशकको व्यग्र प्रतीक्षापछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनको वातावरणले सबैलाई उत्साहित तुल्याएको छ । यतिका वर्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहका कारण विकास निर्माण चौपट छ । अझ त्यसमा सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा स्थानीय निकायमा मौलाएको भ्रष्टाचारको लेखाजोखा नै छैन । यसले दलका स्थानीय कार्यकर्तालाई समेत भ्रष्टाचारमा लिप्त गराएको छ । यसै पनि केही वर्षयता सबैजसो सरकारले स्थानीय निकाय (हाल तह)मा बजेटको व्यवस्था गर्दै आएका छन् । वर्तमान संविधानले स्थानीय शासनलाई सशक्त तुल्याउने प्रावधान राखेका हुँदा यसप्रतिको आकर्षण झनै बढेको छ । स्थानीय विकास निर्माण मात्र होइन, त्यहाँ तत्काल दिनुपर्ने न्यायदेखि अन्य आधारभूत सेवाका निम्ति यी तहको विशेष भूमिका छ । स्थानीय तहकै मातहत शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवा पर्ने भएकाले ती सबैका लागि आवश्यक बजेट परिचालन पनि यसैमार्फत हुन्छ । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमादेखि खर्चसम्म यिनको भूमिका हुँदा वास्तविक अर्थमा स्थानीय सरकारको परिचालन यिनले गर्न थाल्छन् । यसकारण पनि निर्वाचनमा आम जनमानसदेखि दलहरूको समेत सक्रियता देखिएको छ । स्थानीय तहका लागि सुरुमै सरकारले तीन करोड रूपैयाँसम्म दिइसकेको छ । यिनको कामकारवाही पूर्णरुपमा अघि बढेपछि बजेट र खर्चको आकार व्यापक हुनेछ । त्यस अवस्थाका लागि योग्य र सक्षम व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नागरिकका प्रतिनिधिले संविधान निर्माण गर्ने सात दसकदेखिको चाहना २०७२ मा आएर पूरा भयो । नेपाली नागरिक आफैँले चुनेका प्रतिनिधिहरुबाट निर्मित नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक मुलुकका रुपमा स्थापित गरेको छ । जनता आफैँले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत् संविधान निर्माण गर्न लामो समयदेखि संघर्ष गर्दैआएका नेपालीले एउटा गतिलै राजनीतिक फड्को मार्न सके । यो सबै नेपालीले गर्व गर्न लायकको राजनीतिक उपलब्धि हो । यस उपलब्धिसँगै हामी अहिले संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका छौँ । सबै कुरा सामान्य रुपमा अगाडि बढाउन सकिएमा अब नागरिकहरुको प्रत्यक्ष मतबाट आफूले रोजे र पत्याएका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित स्थानीय सरकार निर्माण भई आफ्नै घरदैलोमा सरकारलाई देख्न, अनुभूत गर्न, असल कामका लागि प्रभाव पार्न, जनजीवनलाई सहज बनाउन, आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न, शोषणरहित समाज निर्माण गरी समानताको बोध गर्न पाउने भएका छौँ । यो एक ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि हो । यस अर्थमा, यो उपलब्धिका लागि बलिदान दिने सबै सरोकारवालाको योगदान अतुलनीय छ । इतिहास निर्माण गर्ने हामीले नै हो । आशा गरौँ, असल नियतले विभिन्न पक्षबाट गरिएका बलिदानीपूर्ण त्याग र संघर्षलाई इतिहासले त्यही रुपमा मूल्यांकन गर्नेछ ।
हिमाली जिल्ला मनाङमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि झण्डै २ सय कर्मचारी मतदान केन्द्रमा खटाईएको छ।