नागरिकका प्रतिनिधिले संविधान निर्माण गर्ने सात दसकदेखिको चाहना २०७२ मा आएर पूरा भयो । नेपाली नागरिक आफैँले  चुनेका प्रतिनिधिहरुबाट निर्मित नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक मुलुकका रुपमा स्थापित गरेको छ । जनता आफैँले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत् संविधान निर्माण गर्न लामो समयदेखि संघर्ष गर्दैआएका नेपालीले एउटा गतिलै राजनीतिक फड्को मार्न सके । यो सबै नेपालीले गर्व गर्न लायकको राजनीतिक उपलब्धि हो । यस उपलब्धिसँगै हामी अहिले संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका छौँ । सबै कुरा सामान्य रुपमा अगाडि बढाउन सकिएमा अब नागरिकहरुको प्रत्यक्ष मतबाट आफूले रोजे र पत्याएका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित स्थानीय सरकार निर्माण भई आफ्नै  घरदैलोमा सरकारलाई देख्न, अनुभूत गर्न, असल कामका लागि प्रभाव पार्न, जनजीवनलाई सहज बनाउन, आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न, शोषणरहित समाज निर्माण गरी समानताको बोध गर्न पाउने भएका छौँ । यो एक ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि हो । यस अर्थमा, यो उपलब्धिका लागि बलिदान दिने सबै सरोकारवालाको योगदान अतुलनीय छ । इतिहास निर्माण गर्ने हामीले नै  हो । आशा गरौँ, असल नियतले विभिन्न पक्षबाट गरिएका बलिदानीपूर्ण त्याग र संघर्षलाई इतिहासले त्यही रुपमा मूल्यांकन गर्नेछ । 

हाम्रो लामो संघर्ष र रस्साकस्सीको प्रतिफलस्वरूप नागरिकबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले निर्माण गरेको नेपालको संविधान २०७२ अहिले कार्यान्यवनमा आइसकेको छ । कुनै अनपेक्षित दुर्घटना भएन भने अबको केही हप्ताभित्रै हामीले शक्तिशाली स्थानीय सरकार आफ्नै घरदैलोमा पाउने छौँ । एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकप्रति उत्तरदायी संघीय प्रणालीको अभ्यास गर्ने अवसर हामीलाई जुटेको छ । तीन तहमा रहने (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) सरकारको आ–आफ्नै स्वतन्त्र हैसियत हुनेछ । केन्द्रमा रहेका अधिकार राज्यको मूल कानुनद्वारा  नागरिकबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुँदैछ । एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित यी तीन तहका सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकारहरुको प्रयोगद्वारा नेपाललाई सम्मुनत देशको रुपमा चिनाउने प्रयत्न स्वरूप आगामी माघ पहिलो साता भित्रैमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभियानमा छ । सारा नेपाली नागरिक अत्यन्त व्यग्रतापूर्वक वैशाख ३१ को प्रतीक्षामा छन् ।

नागरिकहरुको सामीप्यमा रहने स्थानीय सरकार मूलतः आफ्नो क्षेत्रको दीर्घकालीन सोचसहित नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने, स्थानीय सम्भावनाका आधारमा आफ्नो क्षेत्रको विकासको खाका तयार गरी त्यसको सफल कार्यान्वयनमा लाग्ने, आर्थिक सम्वृद्धिका क्रियाकलापमार्फत नागरिकको आर्थिक स्तर उकास्ने, आन्तरिक तथा वाह्य स्रोतको बुद्धिमतापूर्ण परिचालन गरी नागरिकका माग सम्बोधनका लागि क्रियाशील रहने, समावेशी विकास, समतामूलक स्रोत परिचालन गर्ने, विभिन्न संस्कृति र संस्कार भएका जातजातिबीच सामाजिक सद्भाव  सामाजिक पुँजी निर्माण गर्ने न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि पूर्ण रुपमा नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनेछ । संविधानले नै तीनै तहका सरकारका लागि आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्र किटान गरिदिएकाले देशको मूल कानुनको मर्मलाई आत्मसात गर्दै सामाजिक पुँजी निर्माण गर्ने र सुखी, सम्मुनत र सभ्य  समाज निर्माण गर्ने कार्यका लागि संविधानसँग नबाझिने गरी आफ्नो  कानुन आफैँ  बनाएर लागू गर्न सक्ने हैसियत हुनेछ । सबै तहका सरकारमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिकाको व्यवस्था हुनुले सबै तहलाई संविधानद्वारा नै अधिकार सम्पन्न गराइएको छ । यो राजनीतिक छलाङ त हो नै, संघीयताको मर्मअनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिए केही वर्ष भित्रै नागरिकले सजिलै अनुभूत गर्न, देख्न र मापन  गर्न सकिने सकारात्मक नतिजाहरु आउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । 

संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि  राज्य र  नागरिक दुवै स्तरबाट परिणाममुखी प्रयत्न आवश्यक छ । राज्यले निर्धारित समयमा निर्वाचनका लागि आवश्यक भयरहित वातावरण र निष्पक्ष चुनावको सुनिश्चितता दिने, राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आचारसंहिताको इमान्दार भएर पालना गर्ने, असल, निष्कलंक र जनमैत्री व्यक्तित्वलाई उम्मेदवार बनाउने र नागरिकले पनि अनुशासनयुक्त रुपमा कुनै मोलाहिजामा नलागी असल र योग्य  उम्मेदवार छनोटका लागि मतदानमा सरिक भई आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गरेर सफल रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व छ । विभिन्न सोच, स्तर, पृष्ठभूमि, क्षमता, संस्कार, भूगोल र परिवेशमा हुर्केबढेका  हामी झन्डै तीन करोड नेपालीले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन र संविधानमा रहेका व्यवस्थालाई आ–आफ्नै तरिकाले बुझेका र बुझाइएका छौँ । त्यसै अनुरुपका धारणा पनि विकास भएका छन् र यसप्रति विभिन्न विमति पनि होलान्, त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिइनु पर्छ र समयको माग, परिस्थितिजन्य अवस्था र नागरिकका चाहनासँगै ती  भावनालाई एकाकार गर्दै लैजान सकिन्छ । 

अहिले निर्धारण भएका स्थानीय सरकारको संख्या, आकार, स्वरूप पनि अकाट्य र अपरिवर्तनीय होइनन् । संविधानप्रदत्त निश्चित विधि र प्रक्रिया अपनाएर यसमा थप परिस्कृत गर्ने अधिकार  हामी नागरिकसँगै सुरक्षित छँदैछ । आजका गाउँपालिकाले भोलिका दिनमा आफ्नै मौलिकपन रहेको नगरपालिकाको रुप लिँदै जानसक्ने छन् भने नगरपालिकाहरुले आफूलाई उपमहानगर तथा महानगरको आकार दिने प्रयत्नमा लाग्नेछन् । जनचाहना र परिवर्तित अवस्थासँगै स्थानीय सरकारका संख्या र आकार पनि परिवर्तन हुँदै जानसक्ने छन् । प्रारम्भिक चरण र शिशु अवस्थामा  रहेको संघीयताको यस अभ्यासलाई व्यवहारमा लैजान बाँकी नै रहेको अवस्थामा यसमाथि विभिन्न शंका, उपशंका र असन्तुष्टि राखियो भने लामो समयपछि निकाश पाउनै लागेको राजनीतिक संक्रमणताले अर्को अस्थिरता निम्त्याउने त होइन भन्ने एउटा अदृश्य डरले  हरेक नागरिकलाई सताएको छ । हामी लामो राजनीतिक संक्रमणबाट थिलथिलो भएका छौँ र अब देशले लामो संक्रमण धान्न सक्दैन । फेरि पनि संक्रमण बाँकी रहनु भनेको देशलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्नु हो । नागरिकमा पलाएको आशामाथि निर्ममतासाथ तुषारापात गर्नुसरह हो । त्यसैले यो अपजस लिने कामतर्फ कोही पनि उद्दत हुनुहुँदैन भन्ने जनचाहना छ । संविधानको कार्यान्वयनका लागि केही आधारभूत नियमको पालना सबैले गर्नैपर्छ । यदि गरिएन भने त्यसले कुनै पनि क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउँदैन । विधिका नियमभित्र रहेर हरेक कुरालाई समयानुकूल  बनाउन सकिन्छ । समयक्रमसँगै हरेक विमतिलाई आपसी रुपमा समाधान गर्दै तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई फेरि प्रगाढ बनाउन सकिन्छ । हामी बीचको तिक्तता हामी आफैँले अनुभूत गरेर निराकरण गर्ने हो । अरुलाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति कसैको पनि हितमा हुँदैन । यो नै देश र नागरिक सबैको हितमा छ । 

मानवीय जीवनका लागि आर्थिक सम्वृद्धि आधारभूत पक्ष हो तर त्यो मात्रै सबै होइन । आवधिक निर्वाचन, कानुनी राज, मानवाधिकारको सम्मान, मौलिक अधिकार, सुशासनको प्रत्याभूति, नागरिकले प्राप्त गरेका सेवाको स्तर र त्यसबाट नागरिकको समग्र जीवनस्तरमा परेको प्रभाव जस्ता पक्षहरु शासकीय प्रगतिका सूचक हुन् भने पारस्पारिक सहयोग र विश्वास, सामाजिक सद्भाव, एक–अर्काको संस्कार, संस्कृति र परम्पराको सम्मान गर्ने प्रवृत्ति सामाजिक पुँजी हुन् । यसले समाजलाई न्यानो दायरामा बाँधेर आफ्नोपनको आभास दिन्छ । उद्यम, श्रमको सम्मान, रोजगारी, आयवृद्धिजस्ता पक्ष आर्थिक सम्मुनतिका आधार हुन् । यिनै राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षका सूचकहरुको समग्र सार  भनेकै विकास हो, सम्मुनति हो । यी सबैका लागि अधिकारसम्पन्न स्थानीय  सरकार र संघीय शासन प्रणाली हाम्रा लागि एउटा ठूलो अवसर हो ।

हाम्रा अगाडिको बाटो पनि त्यति सहज छैन । संविधानले दिएको अधिकारलाई कुशलतासाथ पूरा गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप र विधिबारे निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रशिक्षित गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हो । आफ्नै घर दैलोेमा शक्तिशाली स्थानीय सरकार भेटिने यो व्यवस्थाले नागरिकको अपेक्षा ह्वात्तै बढाएको छ । यसैले माग पक्ष र आपूर्ति पक्षबीच सन्तुलन ल्याउनका लागि आपूर्ति पक्षको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी देखिन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारका आधारभूत पूर्वाधार तयार गर्ने, प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा र सेवाको प्रकृतिअनुसार चुस्त प्रशासनिक संरचना तयार गर्नेदेखि लिएर हिजोका दिनमा जिल्लास्थित सरकारी निकाय र केन्द्रीय सरकारले दिँदैआएका सेवा छिटो, छरितो, चित्तबुझ्दो रुपमा नागरिकलाई प्रवाह गर्नुपर्ने चुनौती छ । ती चुनौतीको सामना गर्न दलीय सोचभन्दा माथिको मन, मस्तिष्क र चिन्तन आवश्यक पर्छ । अवसरसँगै आउने चुनौती सामना गर्न स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहयोग र समन्वय आवश्यक छ । आफैँले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत सामाजिक तथा आर्थिक सम्मुनति गर्ने सबै नागरिको उत्कण्ठ अभिलाषालाई फलिभूत पार्न सबै पक्षहरुको इमान्दार प्रयास जरुरी देखिन्छ ।

निर्वाचन नभएको दुई दशकसम्म स्थानीय स्तरमा औपचारिक नेतृत्व विकास हुने अवसर नभएको अवस्थामा झन्डै ३६ हजार नागरिकहरुले समावेशिताका आधारमा  स्थानीय स्तरको विभिन्न पदमा बहाल भई आफ्नो क्षेत्रको समग्र विकासका लागि  नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने छन् । यसले राजनीतिक संक्रमणको विधिवत् अन्त्य र आफ्नो विकास र  सम्वृद्धिको संस्कारलाई  संस्थागत गर्न स्थानीय  तहको निर्वाचन समयमै  सम्पन्न गरी सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई स्थानीय तहमा पुर्याउन स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्न सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनु नै देश र नागरिकप्रति कर्तव्य पूरा गर्नु हो ।

(लेखक स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमसँग आबद्ध) 

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७४ ०३:४५ बुधबार