नेकपा : एकता कि गठबन्धन
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण घोषणा भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। दुई ठूला पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भए पनि अझै कार्यकर्ताबीच अन्तरघुलन हुन सकेको छैन।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण घोषणा भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। दुई ठूला पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भए पनि अझै कार्यकर्ताबीच अन्तरघुलन हुन सकेको छैन।
अस्ट्रेलियामा शनिबार सम्पन्न राष्ट्रिय निर्वाचनमा उदारवादी–राष्ट्रिय गठबन्धन नेतृत्वको सत्तारुढ कन्जरभेटिम दलले जित निकाल्ने देखिएको छ। आधाभन्दा बढी मत गणना भइसक्दा सत्तारुढ कन्जरभेटिभ दल जितको समुख देखिएपनि एक्लैले बहुमत ल्याएर उसले सरकार बनाउन सक्नेसम्मको मत प्राप्त गर्छ वा गर्दैन भन्ने अझै प्रष्ट नभइसकेको अस्टे«लियाली सञ्चारमाध्यमलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
सुडानको विपक्षी गठबन्धनले अन्तरिम सैन्य परिषद्लाई अन्तरिम नागरिक सरकारमा रुपान्तरण गर्न माग गरेको छ । तत्कालिन राष्ट्रपति ओमार अल बशिरलाई पदच्युद गरी सेनाले नै सैन्य परिषद् गठन गरेको घोषणा गरेपछि विपक्षीहरुले नागरिक सरकार बनाउन माग गरेका हुन् ।
इजरायलमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू पाँचौं कार्यकालका लागि विजयी भएका छन्। पाँचौं पटक पनि जित हासिल गर्दै रकेर्ड कायम गरेका नेतान्याहू दक्षिपन्थी गठबन्धनबाट विजयी भएको बिबिसीले जनाएको छ।
बिहीबार छ सयभन्दा बढी कलाकारले एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लाई मत नदिन भनेको विषयले यतिबेला भारत मात्रै नभई विश्वको ध्यान खिचेको छ।
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले भारी मत पाएपछि र केपी शर्मा ओलीले सत्तारोहण नगर्दै गत वर्ष नागरिक दैनिकमा लेखेको थिएँ– नयाँ सरकार, नयाँ यात्रा। लेखको आशय थियो– अब भ्रष्टाचारका विषय सतहमा आउनेछन् र फेरि कांग्रेस युगको आधार तय हुनेछ। तर, वाम शक्ति वा नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक कदम कसरी अगाडि बढाउँछ ? त्यसले यी सम्भावनारू प्रभावित हुनसक्छन्।
स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक सीके राउत मूलधारको राजनीतिमा आएपछि राष्ट्रियताको झल्को दिने गरी कदम चालेका छन्।
सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको बैठक लहानमा हुने निश्चित भएको छ। गठबन्धन र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमतिपछि हुन लागेको यो पहिलो बैठक हो।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरूले सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउतसँग भएको ११ बुँदे सहमतिको प्रतिरक्षा गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले सो सहमतिले बिखण्डनको अजेन्डा समाप्त गरे पनि त्यसको अपव्याख्या गरेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका छन्।
सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेलगत्तै मधेस पुगेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउतले जनमसंग्रहको अजेन्डा उठाउँदै मधेसमा आफ्नो संगठन र शक्ति विस्तारमा लाग्ने भएका छन्। सरकारले राउतसँग गरिएको ११ बुँदे सहमतिमा जनमत संग्रहमा सहमति नजनाएको दाबी गरे पनि राउत नेतृत्व गरेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेताहरूले जनमसंग्रहमा सरकार सहमति भएको दाबी गर्दै आएका छन्। ‘सरकारले जनमत संग्रहलाई स्वीकार गरिसकेको छ अब जनमत संग्रहको अजेन्डा प्राथमिकताका साथ उठाउने छौं,’ स्वतन्त्र मधेस संगठनका सहसंयोजक कैलाश महतोले भने, ‘जनमत संग्रहको अजेन्डालाई लिएर हामी अघि बढ्छौ।’
स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सीके राउत मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश र सांसद रेशम चौधरीको जन्मकैदले यतिबेला मधेसका दुई ठूला दलको एकता चर्चा चुलिएको छ।
नेपाल सरकारसँग राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा लिखित सम्झौता गरेको दुई दिनपछि आइतबार जनकपुर आएका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक चन्द्रकान्त (सिके) राउतलाई उनका समर्थकले भव्य स्वागत गरेका छन्।
स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका उपसंयोजक चन्दन सिंहले सरकार र आफ्नो गठबन्धनबीच भएको ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिको बुँदा नंम्बर २ मा समावेश शब्द जनअभिमतको विषयमा धेरै शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतका दाजुबीच वार्ता सफल भएपछि शुक्रबार ११ बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसहित उनको सचिवालय टिम र सिकेका दाजु जयकान्त राउतबीच ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ मूलधारमा आउने÷ल्याउने कार्य’ अन्तर्गत पटकपटक भएका गोप्य वार्ताको परिणाम शुक्रबार काठमाडौंमा देखिएको हो। यसअघि सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारी वार्ताटोलीसमक्ष राउतको ‘मूलधारमा आउने चाहना’ सम्बन्धी सन्देश पुगेको थियो। तर पछिल्लो तीन सातामा भएको वार्ताले मात्रै शुक्रबार औपचारिकता पाएको हो।
मधेसका राजनीतिक विश्लेषकले सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले सरकारसँग शुक्रबार गरेको राजनीतिक सहमतिलाई बाध्यात्मक कदमको संज्ञा दिएका छन्। राजनीतिक वस्तुस्थिति मूल्यांकन गरेर राष्ट्र विखण्डनको मुद्दा छाडी राउतले ‘सेफ ल्यान्डिङ’ को बाटो रोजेको ठम्याइ विश्लेषकहरूको छ।