काठमाडौं -  तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण घोषणा भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। दुई ठूला पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भए पनि अझै कार्यकर्ताबीच अन्तरघुलन हुन सकेको छैन।

एकता हुँदा दुई पार्टीकै नेता कार्यकर्ता एकआपसमै एकीकृत हुनेछन् र साच्चिकै एक पार्टी बन्नेछ भन्ने अपेक्षा थियो तर त्यसविपरीत एकता प्रक्रिया भागबन्डामा टुंगिएको छ। दुई पार्टीले कति–कति प्रतिशत नेता बाँडफाँट गर्ने र कमिटीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा पुगेर एकता प्रक्रिया टुंगिएको छ। केन्द्रीय कमिटीदेखि जिल्ला कमिटी गठनसम्म भागबन्डा गरिएको छ। पोलिटब्युरो पनि भागबन्डाकै आधारमा टुंगिँदैछ।

गत वर्ष मदन आश्रित स्मृति दिवसका दिन दुई पार्टी एकीकरण भई नेकपा बने पनि यस अवधिका निर्णय हेर्दा दुई पार्टीबीच एकता कि गठबन्धन भन्ने प्रश्न उठेको छ। नेकपा सचिवालयमा तत्कालीन एमालेबाट केपी शर्मा ओली, माधकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल तथा तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा छन्। स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी गठन पनि गुटगत आधारमा बनाइएको छ। स्थायी कमिटीमा तत्कालीन एमालेबाट २७ र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट १८ जना रहेका छन्। चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा तत्कालीन एमालेबाट २ सय ४१ र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट २ सय जना छन्। त्यसैगरी प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनमा पनि दुवै पक्षले भागबन्डा गरेका छन्। पोलिटब्युरोमा पनि ८१ र ६६ को भागबन्डा हुने छ।

एक वर्षका निर्णय हेर्दा दुई पार्टीबीच एकता कि गठबन्धन भन्ने प्रश्न उठेको छ। एकता प्रक्रिया भागबन्डामा टुंगिएकाले यो प्रश्न उब्जिएको हो।

प्रदेश कमिटीमा पनि भागवण्डा गरिएको छ। सातवटै प्रदेशमा भएको भागबन्डा पनि केन्द्रीय कमिटी गठनजस्तै प्रकृतिको छ। प्रदेश १ कमिटीमा पूर्वएमालेबाट १ सय २२, पूर्व माओवादी केन्द्रबाट ८५ जना छन्। प्रदेश २ मा भने १०६÷१०६ गरी बराबरी भागबन्डा गरिएको छ। प्रदेश ३ मा पूर्वएमालेबाट १६६ जना र पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट १०१ जना, गण्डकी प्रदेशमा पूर्वएमालेबाट १०२ र पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट ८५ जना, प्रदेश ५ मा पूर्व एमालेबाट १०६ र पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट ९७ जना, कर्णाली प्रदेशमा पूर्वएमालबाट ८७ र पूर्वमाओवादीबाट ८८ जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्वएमालेबाट १०० र पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट ८३ जना भागबण्डा गरी एकीकरण टुंग्याइएको छ। जिल्ला कमिटी पनि भागबन्डामा गठन गरिएको छ। पूर्वमाओवादी केन्द्रको भागमा ३३ वटा जिल्ला परेका छन्। ती जिल्लामा अध्यक्ष पूर्वमाओवादी केन्द्र र सचिव पूर्वएमालेका नेताले पाएका छन्। ४४ जिल्लाको नेतृत्व पाएको पूर्वएमालेले पाएको छ। ती जिल्लामा सचिव पूर्वमाओवादी केन्द्रले पाएको छ।
जनवर्गीय संगठनमा पनि भागबन्डा गरिएको छ। २२ वटा जनवर्गीय संगठनमध्ये पूर्वएमालेको भागमा १६ र पूर्वमाओवादी केन्द्रको भागमा ६ वटा परेका छन्।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल यसप्रकारको भागवन्डा अस्थायी प्रकृतिको मात्रै हुने बताउँछन्। दुई ठूला पार्टीको एकीकरण मोडल बनाउँदा सजिलो पद्धति भागवबडा नै भएको उनको भनाइ छ। ‘यो मोडालिटी कम विवादास्पद भएको छ। यसलाई लामो समय राख्नु हुँदैन किनकी कार्यकर्ताहरु पनि एकआपसमा घुलमिल हुन कठिन हुन्छ’, उनले भने, ‘जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको एकीकरण हुँदासम्म त्यही मोडालिटी अपनाएका कारण कम विवाद भएको तर त्यसलाई छिटो महाधिवेशन गरेर टुग्याउनुपर्छ।’ भागबण्डा नै गुटबन्दी भएकाले यसलाई गठबन्धन भन्न पनि सकिने उनको धारणा छ। ‘खासगरी राजनीतिक पार्टीभित्र गुटबन्दी हुन्छ तर यो एकता गठबन्धन पनि हो’, प्राध्यापक पोखरेलले भने, ‘एकीकरणलाई एकआपसमा सिद्धान्त र कमिटीगत रुपमै घुलमिल गराउनुपर्छ। यसो हुन सकेन भने फेरि पनि पार्टी व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमलिन सक्छ।’

प्राध्यापक पोखरेलका अनुसार फरक–फरक मोडालिटीबाट बनेका दुई पार्टी एकै मोडालिटीमा एकीकरण भएकाले त्यसको भार केही समयमात्रै थेगिनेछ। ‘एउटा संगठन जतिसुकै सुदृढ भए पनि पक्ष–विपक्ष हुन्छ, स्वार्थ समूह हुन्छन र ती समूहले बेलाबेलामा यस्ता मोडालिटीलाई गठबन्धनका रुपमामात्रै लिँदा त्यसले हानि पुग्ने सम्भावना पनि हुन्छ’, पोखरेलले भने।

नेकपा स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसाले एकता मोडालिटी भागबन्डाकै भएकाले नेताकार्यकर्तामा खास उत्साह नथपिएको बताउँछन्। ‘एकता हुनपथ्र्यो, भयो, कमजोर होला, बलियो होला अर्को बहसको विषय बन्न सक्छ तर नेताहरुले तानातान गरेर एकता प्रक्रियालाई भागबन्डाको दिशामा केन्द्रित गरे,’ उनले भने। उनका अनुसार एकीकरण विधि भागबन्डा मात्रै नभएर अर्को पनि हुन सक्थ्यो। विधि निर्माण गरी एकीकरण गरेको भए सहज हुन्थ्यो र कार्यकर्तालाई पनि एकआपसमा घुलमिल हुन सहज हुन्थ्यो। ‘विधि बनाएर एकता टुंग्याएको भए भागबबडाको आरोप पनि लाग्दैनथ्यो। त्यो कुरा नेताहरुले बझ्न सकेनन’, भुसालले भने।

सचिवालय बैठक स्थगित
पूर्वनिर्धारित नेकपा सचिवालय बैठक आइतबार नबसी स्थगित भएको छ। पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन तथा एकताका बाँकी काम टुंगो लगाउन डाकिएको बैठक स्थगित भएको हो। शीर्ष नेताहरुको कार्यव्यस्तता र कार्यसूचीमा तयारी नभएकाले बैठक बस्न नसकेको भनिए पनि तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट पोलिटब्युरोमा कस–कसलाई राख्ने भन्ने टुंगो नलागेकाले स्थगित भएको सचिवालय स्रोतको दाबी छ।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७६ ००:३५ सोमबार