काठमाडौं - सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरूले सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउतसँग भएको ११ बँुदे सहमतिको प्रतिरक्षा गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले सो सहमतिले बिखण्डनको अजेन्डा समाप्त गरे पनि त्यसको अपव्याख्या गरेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका छन्।
बिहीबारको बैठकमा बोल्दै नेकपाको सांसद भैरबहादुर श्रेष्ठले सहमतिका बुदाँमा प्रस्ट भाषामा लेख्दा पनि प्रश्न उठाएर गोयबल्स शैलीमा प्रचार गरेको भन्दै खेद व्यक्त गरे। ‘सहमतिको १ नम्बर बुँदाले नै संविधान र राष्ट्रिय अखण्डता स्वीकार गरेको देखाएको छ तर सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा रहेको ‘जनअभिमत’ लाई गलत व्याख्या गर्ने कार्य गरिँदैछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘जसले राष्ट्रियता, स्वाभिमान र अखण्डताका लागि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जुधेर मुलुकलाई ठिक ठाउँमा ल्यायो, त्यसैमाथि प्रश्न उठाउनु दुःखद् हो।’ सो सहमतिलाई स्वागत गर्नुको सट्टा अनावश्यक शंका आशंका गर्नु आफैंप्रति विश्वास नभएको श्रेष्ठको टिप्पणी छ।
राउत नेतृत्वको गठबन्धनसमेत राजनीतिको मूल प्रवाहमा आइसकेकोले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई पनि देश हितमा योगदान गर्न आग्रह गरेका छन्। ‘सिके राउत मूल प्रवाहमा आइसकेका छन्, अब विप्लवजीहरू पनि देश निमार्णको प्रक्रियामा आएर सहयोग गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठको आग्रह छ, ‘यो देश आउनुहोस सबै मिलेर बनाँउ, दुश्मनी छाडौं।’ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षदेखि संसद्भन्दा बाहिर रहेका दलहरूले राष्ट्र निमार्णमा योगदान दिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो। सांसद रामनारायण बिडाँरीले चन्द नेतृत्वको बन्दलाई अवज्ञा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। राउतको समूह मूलधारमा आइसकेकाले चन्द पनि मूलधारमा आउनुपर्ने बिडाँरीको तर्क रहेको छ। सांसद अनिता देवकोटाले रोल्पाका मेयर वीरबहादुर खत्रीको दुईवटा नागरिकता भएको प्रमाणित भइसक्दा पनि छानबिन नभएकोमा आपत्ति जनाएकी छिन् भने अर्का सांसद खिमबहादुर विकले कांग्रेस नेता खुमा अर्यालले सञ्चालन गरेको गण्डकी कलेजमा एमबिबिएस अध्ययनरत बढी शुल्क लिएको विषय उठाएका छन्। ‘गण्डकी मेडिकल कलेजले एमबिबिएसका विद्यार्थीसँग तोकिएको शुल्कभन्दा १० लाख बढी लिएको खुलेको छ,’ विकले भने, ‘बढी शुल्क लिएको भन्दै ४३ दिनदेखि कलेजको प्रशासन ठप्प छ, दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दछु।’
बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो सशोधन) बिद्येयक २०७५ तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले भूउपयोग विधेयक २०७५ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका छन्। बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक–२०७५ तथा प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड) बिद्येयक –२०७५ टेबुल भएको छ। उक्त बैठकले राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ पारित गरेको छ।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७५ ०१:२८ शुक्रबार
