एक कम्पनीलाई वर्षमा पाँचवटा मात्र ठेक्का
क वर्गका ठेकेदार कम्पनीले अहिले मिलेमतोमा दर्जनौं आयोजना होल्ड गरेर अन्य व्यवसायीलाई कमिसनमा दिने गरेका छन्।
क वर्गका ठेकेदार कम्पनीले अहिले मिलेमतोमा दर्जनौं आयोजना होल्ड गरेर अन्य व्यवसायीलाई कमिसनमा दिने गरेका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पुनर्बिमा निर्देशिका, २०७८ मा बिमाको दररेट र सर्तसम्बन्धी संशोधित व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले बिमाको दररेट वृद्धि र नयाँ सर्तसम्बन्धी निर्देशिका विकासविरोधी भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको असरले निर्माण उद्योग संकटमा परेको बताएका छन्।
बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेखित ‘श्रम समूहमार्फत १० करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने’ प्रावधान हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँग बुधबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले ठेक्कापट्टामा देखिएका कार्टेलिडलगायतका विकृतिलाई हटाएर व्यवसायीबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका हुन्।
ताप्लेजुङका ८ जना निर्माण व्यवसायीहरू मिलेर ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पताललाई करिव १ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको २ सय एन्टिजेन किट हस्तान्तरण गरेका छन्।
कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले कोभिड–१९ को दोस्रो लहर सुरु भएसँगै विकासे पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी सम्बन्धी मापदण्ड वैशाख २१ गते जारी गरेको थियो।
खोटाङ र उदयपुर जोड्ने फोक्सिङटारस्थित सुनकोसीमा ‘आर्क’ ब्रिज निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायी आफ्नै प्रतिवद्धता अनुसारको प्रगति देखाउन चुकेको छ । खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–९ लिच्कीराम्चे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–५ आँपटार जोड्ने सुनकोसी पुल निर्माणको ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायी आफैले गरेको प्रतिवद्धता अनुसारको कामको प्रगति देखाउनबाट चुकेको हो ।
निर्माण व्यवसायीले कोभिड–१९ को जोखिम मोलेर पूर्वाधार क्षेत्रको काम गरे पनि सम्पन्न भएका र रनिङ बिलको आधारमा मुलुकभरका आयोजनाबाट २० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताएका छन् ।
निर्माण व्यवसायीले आयोजना हात पारेपछि मोबिलाइजेसन बापतको रकम लिने तर काम नगर्ने पुरानो रोग अझै कायम रहेको देखिएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी भदौ १ गतेबाट लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ।