निर्माण व्यवसायीले आयोजना हात पारेपछि मोबिलाइजेसन बापतको रकम लिने तर काम नगर्ने पुरानो रोग अझै कायम रहेको देखिएको छ।  

राज्यको फितलो अनुगमनको फाइदा उठाएर व्यवसायी र कार्यालय प्रमुखको मिलेमतोमा तत्काल कामै नहुने प्रकृतिका आयोजनामा पनि मोबिलाइजेसन दिने चलन छ।  

महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५७औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा व्यवसायीले सवा २४ अर्ब रुपैयाँ पेस्की लिएर काम नगरेको औंल्याएको छ। यो तथ्यांक पूर्वाधार निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मात्र हो।  

प्रतिवेदन अनुसार मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका सडक आयोजनाबाट उक्त वर्ष २४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ठेकदारले पेस्की लिएका थिए। ठेकेदारलाई मोबिलाइजेसन रकम दिएपछि उनीहरुले त्यसको एकदेखि दुई प्रतिशत कार्यालय प्रमुखलाई कमिसन दिने चलन रहेको स्रोतको दाबी छ। यही कारण ठेकेदार र कार्यालय प्रमुखबीच मिलेमतो हुने बताइन्छ।  

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ (४) मा पेस्की प्राप्त गरेको मितिले ३० दिनभित्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने भए पनि उक्त रकम अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गरी निर्माण कार्य अलपत्र पारेको आरोप लाग्दै आएको छ।

महालेखाको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सडक विभाग र अन्तर्गतका ४८ कार्यालयले निर्माण कार्यका लागि पेस्की दिए पनि काम नगरेको उल्लेख छ। आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएपछि काम अगाडि बढाउन सरकारले ठेकेदारलाई ‘मोबिलाइजेसन’का नाममा सुरुमै रकम दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ठेकेदारले यही मोबिलाइजेसन बापत राज्यको २४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लगेका हुन्।

मुलुकका अधिकांश ठूला र मझौला ठेकेदारले ठेक्का हात पार्न धेरै प्रतिशत घटेर टेन्डर हाल्ने, ठेक्का सम्झौता गरी मोबिलाइजेसन (पेस्की) बुझ्ने तर वर्षौंसम्म कामै नगरी सो रकम चलाउँदै आएका छन्। कतिपय ठेकेदारले तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गरेका उदाहरण पनि छन्।

ठेकेदारले काम गर्ने सम्झौता गर्दा अधिकतम प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन रकम लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। ठेकदारले विभिन्न आयोजनाबाट अर्बौं रुपैयाँ पेस्की लिएर व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग गर्दा पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन।

पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालय पाँचथरले चार निर्माण व्यवसायीलाई एक करोड ५५ लाख ३१ हजार पेस्की दिएर काम नगरे पनि फिर्ता लिएको छैन। हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय पर्साले नौ निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न गनुपर्ने अवधि समाप्त भइसक्दा निर्माण नगरी सम्पर्कविहीन भएकाले पेस्की बापतको तीन करोड ८१ लाख ५४ हजार बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ।  

यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। सयौं योजनामा मोबिलाइजसेनको रकम लिएर काम नगरेको भेटिएको छ। विभिन्न बहाना बनाएर आयोजनाहरु निर्धारित समयमा सम्पन्न नगर्दा मोबिलाइजेसनमात्र नभई राज्यलाई थप व्ययभार पनि परेको छ।  

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले मोबिलाइजेसन लिएर काम नगरेका करिब एक हजार सडक रहेको बताए। ‘निर्माण व्यवसायीले पेस्की लिएर विभिन्न बहाना बनाई काम नगर्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘पेस्की लिएर अन्य क्षेत्रमा लगाउने गरेका छन्।’  

ऐन, नियमले पेस्की दिनू भनेकाले यसलाई पूरै बेरुजु भन्न नमिल्ने उनको जिकिर छ। ‘काम गर्दै जाँदा क्रमशः फस्र्योट पनि हुँदै जान्छ,’ सिटौलाले भने, ‘काम नगर्ने ठेकेदारलाई बहिस्कार गर्न थालेपछि केही सुध्रिन थालेका छन्।’  

गत वर्ष गृहमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकदारलाई कारबाही गर्न थालेपछि सडक विभाग ताते पनि अहिले फेरि सेलाएको उनले बताए।  

ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा आयोजनाको लागत नै दुई–तीन सय प्रतिशतले बढेका उदाहरण छन्। विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन अवस्थाबारे गरेको अध्ययन तथा विश्लेषणमा पनि अर्बौं रुपैयाँ लिएर काम नगरेको उल्लेख थियो। ठेकदारले मोबिलाइजेसनबापत लिएको रकम सम्झौताअनुसार काममा खर्च नगरी आफूलाई फाइदा हुने अरु काममा प्रयोग गरेको भेटिएको थियो। आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने–गराउने दायित्व भएका निकायले अनुशासन पालना गर्न ठोस नीति नअपनाएको पाइएको थियो। निर्माण व्यवसायीले पेस्की लिएर काम नगरेका एक हजार ३२ आयोजना फेला परेको थियो।

सडक विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले मोबिलाइजेसन रकम दिन कडाई गर्दै आएको बताए।  

‘मोबिलाइजेसनको रकम पनि दुई चरणमा दिन्छौं,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘१५ प्रतिशतभन्दा धेरै दिएका छैनौं।’ १५ प्रतिशत पनि दुई किस्तामा दिने गरेको उनले बताए। पाँच प्रतिशत धरौटी राखेर काम सुरु गरेपछि प्रक्रिया पु¥याएका योजनालाई मात्र दिने गरेको उनले बताए। ‘काम अघि बढाएर निवेदन दिएपछि मात्र मोबिलाइजेसन दिन्छौं,’ सापकोटाले भने, ‘क्रमशः कडाइ गर्दै आएका छौं।’

सरकारी अधिकारीको कमजोरी र लापरबाहीका कारण ठेकदारले पेस्की रकम व्यक्तिगत काममा लगाउँदै आएका छन्। मोबिलाइजेसन रकम भुक्तानीमा कतिपय आयोजनाका कर्मचारी र ठेकदारबीच मिलेमतोसमेत हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। स्रोतका अनुसार आयोजनाको लागतअनुसार मोबिलाइजेसन रकम भुक्तानी दिएबापत कर्मचारीले ठेकेदारसँग एकदेखि पाँच प्रतिशतसम्म रकम लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसै कारण ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारीले निर्माण व्यवसायी लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआएको भन्दै पन्छिने गरेका छन्। आयोजनाको म्याद थप नभएपछि कार्यसम्पादन जमानतसहित पेस्की रकम ठेकेदारबाट असुलउपर गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ सरकारी अधिकारीले ध्यान दिएका छैनन्।  

ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा पाँच प्रतिशतले हुन आउने कार्य सम्पादन जमानतबापतको अर्बौ रुपैयाँ म्याद थप नभएका कारण जोखिममा परेको छ।

सडक निर्माणका क्रममा रहेका विभिन्न बेथिति महालेखाले औंल्याएको छ। कतिपय ठाउँमा प्रतिफलविहीन सडक आयोजनामा खर्च भएको महालेखाले जनाएको  छ। सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटा, पाख्रिवासस्थित सात किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न दुई करोड ९८ लाख ठेक्का गरी दुई करोड ८१ लाख हजार भुक्तानी दिए पनि उक्त आयोजनामा प्रतिफल देखिएको छैन। पाख्रिवास–मुगा–भोजपुर– घोडेटार सडक स्तरोन्नति गर्न ४२ करोड रुपैयाँ मोबिलाइजेसन दिए पनि सडक चौडा पार्दा अघिल्लो ठेक्का प्रतिफलविहीन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले कतिपय सडक आयोजनाको डिजाइन, लागत अनुमान यथार्थपरक नभएको, लागत अनुमान टुक्र्याएर सोझै खरिद गर्ने गरेको, ठेक्का व्यवस्थापनभन्दा पहिला वातावरणीय अध्ययन, जग्गा प्राप्ति एवं साइट क्लियरेन्स लगायत पूर्वतयारी नगरेको जनाएको छ। ठेक्का बन्दोबस्तीमा ढिलाइ, निर्माण क्षमता विश्लेषण नभएको, उपभोक्ता समितिबाट प्राविधिक काम गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्र्तगतका विभिन्न आयोजनामा आवश्यकता एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ परामर्शमा खर्च गरेको छ।  

कपितय आयोजनामा परामर्श सेवामा अस्वाभाविक खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ। सडकमा परामर्श सेवामा कुल परियोजना लागतको ५.३० प्रतिशतदेखि ३१.०८ प्रतिशतसम्म खर्च गरेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनामध्ये आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा ११ अर्ब ४८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा करिब डेढ अर्ब परामर्श सेवामा खर्च गरिएको हो।  

रेल, मेट्रो रेल आयोजनामा तीन अर्ब ७७ करोड ७१ लाखमा परामर्श सेवामा एक अर्ब १७ करोड ४० लाख रुपैयाँ, नागढुंगा सुरुङ मार्गमा ८८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमा २० करोड ७३ लाख रुपैयाँ परामर्शमा खर्च गरिएको छ। कतिपय परामर्शदाताले दिएको सेवाको विश्वसनीयतामा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।  

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७७ ०४:१९ बुधबार