नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले बिमाको दररेट वृद्धि र नयाँ सर्तसम्बन्धी निर्देशिका विकासविरोधी भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
पुस १७ सम्ममा निर्देशिका खारेज नभए १८ गतेबाट आन्दोलन थाल्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। महासंघ र इपान नेपालको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
दुवै संस्थाको संयुक्त विज्ञप्तिमा बिमा समितिको समेत संलग्नतामा बिमा कम्पनीहरूले कार्टेलिङ गर्ने गरी विगतको दररेटभन्दा ५ देखि ८ गुणा वृद्धि गरेकाले त्यसलाई तत्कालै खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिस्पर्धाबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताविपरीत बिमा कम्पनीहरूको नियमनकारी निकाय बिमा समितिले गत असोज ६ गते सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीका लागि निर्देशिका जारी गरेको भन्दै दुवै संस्थाले आपत्ति जनाएका छन्।
उक्त निर्देशिकाले बिमाको आधारभूत अवधारणालाई नै औपचारिकतामा सीमित गराउने उनीहरूको दाबी छ। निर्देशिका निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयासका रूपमा आएको उनीहरूको गुनासो छ। ‘सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी हचुवा र लहडको भरमा अत्यधिक प्रिमियम वृद्धि हुने गरी जारी गरिएको निर्देशिकाले नेपालको ऊर्जा, निर्माण उद्योग लगायत निजी क्षेत्र चौपट हुने निश्चित छ,’ ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ।
एकतर्फी रूपमा प्रिमियम वृद्धि र एक्सेस भ्यालुमा गरिएको अत्यधिक वृद्धिले व्यवसायको लागत उच्च बनाएको यसबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्ने तर्क गरिएको छ। ३० वर्षदेखि कुनै दाबी भुक्तानी नै नभएको चोरी–डकैती बिमामा समेत अत्यधिक प्रिमियम बढाउने निर्णयले व्यावसायिक जगतमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ।
निर्देशिकामा बिमाको प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गरे पनि बिमितले बिमकबाट क्षतिपूर्ति दाबी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका अव्यावहारिक सर्त राखिएको महासंघले जनाएको छ।
यसले अहिले नै बिमितले बिमा बापतको दाबी भुक्तानी नपाइरहेको अवस्थामा अबका दिनमा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दाबी भुक्तानी नपाउने भएर बिमक र बिमितबीचमा चर्को वैमनश्यता र तनाव उत्पन्न गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १२ पुस २०७८ ०१:४४ सोमबार
