बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेको छ।

बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटले प्रक्षेपण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउने र बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाउनमा जोड दिइएको छ।

छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्कासम्बन्धी कागजातमा दिउँसो र राति गरी दुई सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने सर्त थपिने जानकारी दिए। ‘दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन। पुँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ। विकास निर्माणको काम पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘रात्रि सिफ्टमा बत्ती बालेर भए पनि काम गर्नुपर्‍यो, हामीले पनि बेला बेला नसुतेरै भए पनि अनुगमन गर्नुपर्‍यो।’

निर्माण कम्पनीलाई उसको कार्य क्षमताभन्दा बढी संख्यामा ठेक्का दिएर पनि आयोजना अलपत्र परेको भन्दै उनले अब यसलाई पनि कानुन सच्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। यस्तै, मन्त्री शर्माले आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम नगरेर आयोजना लथालिंग पार्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिने बताए।

मन्त्री शर्माले हाल बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी समेत दिए। धागो उद्योग, कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चुरोट कारखाना लगायत बन्द अवस्थाका उद्योगहरू नयाँ मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गरिने उनले बताए। ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम प्राविधिक विधाका विद्यालयमा सुरु गर्ने, सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउने जस्ता कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिए।

सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले निर्माण व्यवसायीको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए।

सीमित निर्माण व्यवसायीको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजना सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उनको धारणा छ।‘भएभरका आयोजना सीमित ठेकेदारको हातमा सुम्पने, उनीहरूले सरकारलाई समेत नटर्ने, वर्षौंसम्म आयोजना नबनाएर बस्ने, अनि कसरी बढ्छ त पुँजीगत खर्च ?’ उनले भने।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७८ ०२:४५ सोमबार