सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगको परिसंघद्वारा स्वागत
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पारित गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पारित गरेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आगमी वर्षको बजेटमा नेपाली वस्तुको उपभोग अनिवार्य गर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपालमा भ्रमणमा आएको रसियाको व्यावसायिक संस्थाहरूबीच दुईपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको छ।
विराटनगरमा दुईदिने सिएनआई कोशी वुमेन्स् एक्स्पो भइरहेको छ। एक्स्पो नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशको महिला उद्यम समितिले आयोजना गरेको हो।
नेपाल उद्योग परिसंघअन्तर्गत महिला नेतृत्व फोरम (सिएनआइडब्लुएलएफ) को आयोजनामा महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन–२०२४ सम्पन्न भएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबीच मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा छलफल भएको छ।
प्रकाशित समाचारप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध केही व्यक्ति/समूहबाट यस्ता संस्थाको साख, गरिमा, विश्वसनीयतामा ठेस पुग्नेकी विभिन्न अफवाह,आशङ्का र अविश्वास फैलाउने खालका समाचारहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महिनामा बजेटमा समावेश गरिएका अधिकांश योजनाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ।
परम्परागत कानुनमा परिमार्जन नहुँदा औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको निजी क्षेत्रले संस्थागत रूपमा केही ऐन, कानुन खारेज र संशोधन गर्न माग गरेको छ।
नेपाल र अमेरिका बिच व्यवसायिक वातावरण सुदृढ बनाउनका लागि सहकार्य गर्न अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स (एमच्याम) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) बिच सम्झौता भएको छ।
सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गरिरहँदा निजी क्षेत्रले गरेको एक अध्ययनले अर्थतन्त्र अझै समस्यामा रहेको देखाएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योग व्यवसाय स्तरमा गरेको एक सर्वेक्षण अध्ययनले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको देखाएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर बक्यौता भुक्तानी नगरेका नौ उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेपछि उद्योगीले शीर्षनेतासँग भेटघाट गरेका छन्।