प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले अदालतलाई प्रभावित गर्दैन : न्यायाधीश सिन्हा
न्यायाधीशहरुले संसद् विघटनका सम्बन्धमा सडकमा भइरहेका बहसले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
३ मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ जारी
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा मंगलबार पनि सुनुवाइ जारी छ।
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने नेम्वाङको भनाई सर्वोच्चमा इजलासमा पुग्यो
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले नयाँ संविधानअनुसार संसद् विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै गरेको टिप्पणी सर्वोच्च अदालतको इजलासमा पुगेको छ।
'संसद् विघटनलाई राजनीतिक विषय भनेर अदालत उम्किन मिल्दैन'
अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले संसद् विघटनलाई राजनीतिक विषय भनेर अदालत उम्किन नमिल्ने बताएका छन्।
सर्वोच्चमा वकिलले भने : यो गिरिजा प्रसादले संसद विघटन गरेजस्तो होइन
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ। रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आइतबारबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुरु हुनेछ।
‘मैले न्यायाधीश भेटेको छैन’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई भेटेको भन्ने समाचार गलत भएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफूले कुनै न्यायाधीशलाई नभेटेको तर अदालतप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराउन त्यस्तो प्रचारबाजी गरेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री–न्यायाधीश भेट भएको हो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सर्वोच्च अदालतका चारजना न्यायाधीशबीच भेट भएको भन्ने विषयमा नेपाल खबर डटकमले शुक्रबार दिउँसो समाचार सम्प्रेषण गर्यो। त्यही समाचारलाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतको इजलासमा पनि कुरा उठाइयो।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः फैसला संवैधानिक इजलासबाट हुने
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले चलिरहेको संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने आदेश शुक्रबार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले निरन्तर मुद्दा हेर्नेगरी यस्तो आदेश गरेको हो।
संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ जारी
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा आज (शुक्रबार) पनि जारी छ। यस मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गत बुधबार भएको थियो।
संसद् विघटनविरूद्धको मुद्दा हेर्दाहेदैमा
सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरूद्धको मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। संवैधानिक इजलासमै हेर्ने कि बृहतपूर्ण इजलासमा लैजाने भन्ने बहस नसकिएपछि उक्त मुद्दालाई शुक्रबारसम्म हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस सुरु, बृहत पूर्ण इजलासमा जानेबारे सरकारी पक्ष असहमत
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन छन्। रिट निवेदकरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान पर्ने भन्दै निदवेदन दिएका छन्।
नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्न बाटो खुल्यो
कक्षा ११ मा नयाँ वा पुरानोमध्ये कुन पाठ्यक्रमका आधारमा पठनपाठन गराउने भन्ने अन्योल हटेको छ ।
अदालतलाई नधम्क्याउन ओलीको चेतावनी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले चार प्रधानन्यायधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानविपरीत भन्दै वक्तव्यमार्फत सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै सडकबाटै फैसला दिन खोज्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
‘स्वार्थ बाझिने’ प्रश्न उठेपछि इजलास परिवर्तन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशमाथि ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै प्रश्न उठाएपछि इजलास परिवर्तन हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँचजना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो ।