अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले संसद् विघटनलाई राजनीतिक विषय भनेर अदालत उम्किन नमिल्ने बताएका छन्। संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई राजनीति हो भनेर विघटन गर्न नमिल्ने बताए।
उनले पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकी प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर ताजा जनादेश मात्र भनेर नहुने बताए। प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई दिएको लिखित जवाफमा दिइएको तर्कले संसद् विघटन गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ।
संविधानले नदिएको अधिकारका आधारमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताउँदै उनले ताजा जनादेशमा जानका लागि प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताए। विक्रम संवत् २०५२ का तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा पनि संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानु राजनीतिक विषय भएपनि विघटन गर्दा संविधानसम्मत हुनुपर्छ भनी सर्वोच्चबाट नै फैसला भएको नजिर रहेको उनको भनाई छ।
गत पुस ११ देखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले गत शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर आइतबारबाट बहस सुरु भएको हो।
रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहतपूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका थिए थिए। तर, माघ २ गते सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक गर्ने तय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले पनि रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
प्रकाशित: ५ माघ २०७७ ०९:०८ सोमबार
