कक्षा ११ मा नयाँ वा पुरानोमध्ये कुन पाठ्यक्रमका आधारमा पठनपाठन गराउने भन्ने अन्योल हटेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन रोक्न परेको रिट निवेदनमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै मागबमोजिम नहुने फैसला सुनाएपछि अन्योल हटेको हो । इजलासले विज्ञानतर्फ गणित विषय पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश जारी गरेको छ ।
फैसलाले नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा कक्षा ११ मा पठनपाठन अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रवक्ता गणेश भट्टराईले बताए । यसले कक्षा ११ मा भर्ना भएका चार लाख विद्यार्थीमा देखिएको अन्योल हटाएको र विज्ञानतर्फका विद्यार्थीलाई पनि गणित अध्ययनमा लगाउन खोजिएको तगारो हटाएको उनले जनाए ।
‘सर्वोच्च अदालतले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार चालु शैक्षिक सत्र अघि बढाउन फैसला सुनाएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘साथै विज्ञानतर्फका विद्यार्थीलाई पनि गणित विषय अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । अब सुझाव अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’ उनले नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएकाले अन्योल हटेको र तर कार्यान्वयन तहमा आउने समस्या समाधान गर्न केन्द्र तयारी अवस्थामा रहेको बताए ।
भट्टराईका अनुसार पुरानो पाठ्यक्रमअनुसार कक्षा ११ का विद्यार्थीले पाँच वटा विषय मात्र अध्ययन गर्थे भने नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार विद्यार्थीले ६ वटा विषय अध्ययन गर्नुपर्नेछ । नेपाल गणित समाजका सहसचिव डा. जीवन काफ्लेले सर्वोच्च अदालतको फैसला विद्यार्थीको हकमा भएकाले स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले जीवविज्ञानका विद्यार्थीका लागि मात्र होइन, कक्षा ११ मा भर्ना हुने विज्ञानतर्फका सबै विद्यार्थीलाई गणित अध्ययनको बाटो खोलिदिएकाले फैसला विद्यार्थीको हितमा रहेको बताए ।
‘गणितसहितको पाठ्यक्रमले विज्ञानमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ,’ काफ्लेले भने, ‘यस्तो जनशक्ति विश्वबजारमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुन्छ ।’ पुरानो पाठ्यक्रम ५ सय पूर्णांकको थियो भने नयाँ पाठ्यक्रम ६ सय पूर्णांकको छ । ‘नयाँ पाठ्यक्रममा विषय बढाएर ५ बाट ६ बनाइयो तर विद्यार्थीलाई रोजाइको बाटो संकुचित गरिएकाले अभिभावक सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए,’ काफ्लेले भने, ‘सरकारले नयाँ पाठ्यक्रममा जीवनोपयोगी तथा सामाजिक शिक्षा÷गणित राख्ने व्यवस्था गरे समस्या समाधान हुन्छ ।’
नयाँ र पुरानो पाठ्यक्रममध्ये कुन कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्योल बढेका बेला आएको फैसलाले विद्यार्थी र शिक्षकमा उत्साह थपिएको विद्यालय सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित: २९ पुस २०७७ ०१:११ बुधबार