भारतीय प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुड नेपालमा
भारतीय प्रधानन्यायाधीश डा. डिवाई (धनञ्जय यशवन्त) चन्द्रचुड तीनदिने औपचारिक भ्रमणका सिलसिलामा नेपालमा छन्।
भारतीय प्रधानन्यायाधीश डा. डिवाई (धनञ्जय यशवन्त) चन्द्रचुड तीनदिने औपचारिक भ्रमणका सिलसिलामा नेपालमा छन्।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले निष्पक्ष न्यायपालिकाको संस्थागत विकासमा जोड दिएका छन्।
सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गरेको छ।
सम्मेलनको शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायापालिकामा महिला न्यायाधीशको बढ्दो सहभागिताले दुरगामी प्रभाव पार्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारी न्यायालयको इतिहास खोतल्दै ७१ वर्षअघि भएका फैसला सार्वजनिक गरेको छ।
आज ७४ औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरी मनाइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालय गतिका साथ अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन्।
स्थापना दिवसको उद्घाटन गर्दै न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीशहरुविरुद्ध परेको उजुरीको टुंगो लगाउने बताएका छन्।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देशमा भ्रष्टाचार नहुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएकी छिन्।
'छिटो छरितो, सरल, सुलभ तरिकाले प्रविधिमार्फत न्यायमा पहुँच हाेस्' प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने।
सर्वोच्च अदालतमा रहेका पुराना भ्रष्टाचारको मुद्दामध्येको १२ वर्षअघिको मुद्दामा सोमबार पेसी चढे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मै पर्यो।
लामो समयपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ६ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया छिटै टुङ्गिने बताएका छन्।आज शुक्रवार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको भवन निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकारकाे पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन।
फौजदारी मुद्दामा जन्मकैदको कैद माफी घटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध निवेदन दिएकी भारती शेर्पाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार हेर्दाहेर्दैमा परेको छ।
प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने प्रस्तावसहित संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकमा राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले प्रधानन्यायाधीशलाई साबिककै व्यवस्था कायम राखेको छ ।